काठमाडौं- नेपालमा २००७ सालसम्म ३७६ किलोमिटर मात्रै रहेको सडक सात दशक पार गर्दा अहिले ९७ हजार १०५ किलोमिटर पुगेको छ। 

बाइरोडको नामले परिचित त्रिभुवन राजपथ २०१४ मा निर्माण सुरुसँगै नेपालमा लामो दुरीको सडक निर्माणको थालनी भएको मानिन्छ। नेपालको दक्षिणतर्फ भारतको सिमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने यो राजमार्गपछि उत्तरी नाका (चिन)तर्फ जोड्ने कोदारी राजमार्ग निर्माण सुरु हुन १० वर्ष पर्खिनु परेको थियो। २०२४ मा यो राजमार्ग बनेसँगै एकैदेशसँगको पारवहन परनिर्भरता कम हुँदै आएको छ, भने अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि पनि ढोका खुलेको हो। 

यसबिचमा मुलुकभित्रै पुर्वदेखि पश्चिमतर्फ जोड्न महेन्द्र राजमार्ग निर्माणको शिलन्यास भने २०१९ बैशाखमा गरिएको थियो। यो शिलशिला जोडिँदै अहिले मुलुकभर राष्ट्रिय राजमार्गको संख्या ८० पुगेको छ। २०७६ जेठमा सरकारले मुलुकभरका ८० ओेटा राजमार्गलाई राष्ट्रिय राजमार्गको रुपमा सूचिकृत गरेको हो। सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल यही ८० वटा राजमार्गभित्र बाह्रैमास यातायात सञ्चालन हुने सडक ११ हजार किलोमिटर भएको बताउँछन्।

तर, विभागले नै हेर्ने तर, राष्ट्रिय राजमार्गमा नपर्ने जस्तै निर्वाचन क्षेत्र रणनीनैतिक सडक, बैकल्पीक राजमार्ग, तराईमधेश पूर्वाधार, सहरी सडक, प्रादेशी जस्ता सडक योजनामा रहेका गरी कुल ३२ हजार किलोमिटर सडकहरू मात्रै अहिले बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन्छन्। अरु बाँकी भने सिजनअनुसार हिउँदोमा यातायात चल्ने तर वर्खायाममा भने ठप्प हुने सडकहरू छन्। सडक सञ्जाल विस्तारसँगसँगै यसलाई गुणस्तरीय बनाई बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्ने र सुरक्षित सडक पूर्वाधार बनाउने तर्फ अब ध्यान दिन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 

‘अहिलेकै वर्षायाममा भएको सडकको क्षति र १२ महिना नै सडक नचल्दासम्म त सडक गुणस्तरीय छ भन्न मिलेन’, उनी भन्छन्, ‘सडक भनेको छोटो दुरी, सुरक्षित र गुणस्तरीयका साथसाथै यात्रुलाई आरामदायि पनि हुनुपर्छ।’ तर, अहिले नेपालमा पहुँचको हिसावले सडक सञ्जाल विस्तार सुखद् मानिए पनि गुणस्तरीयताका हिसाबले अझै पनि उपलब्धी उल्लेख्य मान्न नसकिने तर्क पूर्वाधारविद् गर्छन्। अहिले गाउँपालिकालाई जिल्ला तथा नगरपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने र जोडिएका पनि छन्। तर, ती डोजरले मात्रै बनेका सडक भएका छन्। अबको चुनौती भनेको सडक सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउनु नै प्रमुख चुनौती भएको उनको भनाइ छ। यसका साथै भएका सडकहरूको दीगो मर्मतसम्भार र संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। 

नेपालमा यातायात तथा सडकका अरु विकल्पहरू छैनन्। यद्यपी जलयातायात र रेल यातायातका योजनाहरू अघि सारिए पनि कार्यान्वयनमा तदरुकता देखाएको पाइँदैन। तुलनात्मक रुपमा सस्तो पर्ने रेल, जलयातायातमा नेपालको पहुँच नै छैन। रेल, पानी जहाजका योजनाहरू दशकौंदेखि अघि सारिए पनि ती नेपालमा प्रयोग हुन सकेको छैन भने निर्माणमै अधिक लगानी हुने भएकाले पनि तत्काल रेल यातायात सजिलो छैन। यसले पनि सडक पूर्वाधारलाई बलियो, गुणस्तर बनाउनुको विकल्प नेपालसँग छैन। 

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी कुल ३३ हजार ५२८ किलोमिटर छ। मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कार्य बाँडफाँड हुँदा सडक निर्माण तथा हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय स्तरमा पनि हुन पुग्यो। जसअनुसार अहिले प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट हालसम्म ६३ हजार ५७७ किलोमिटर सडक बनेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तर गरी अहिले मुलुकभर झण्डै १ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको हो। 

आर्थिक-सामाजिक विकासलाई गति दिन भूपरिवेष्ठीत राष्ट्र नेपालका लागि सडक पूर्वाधार नै बलियो आधारस्तम्भ हुँदा हुँदै पनि गुणस्तरीय सडक निर्माणमा सरकार चुकेको छ। सडक सञ्जाल लाख किलोमिटर पुग्नै लाग्दासमेत बाह्रैमास चल्ने सडक सञ्जाल कम छ। सुचिकृत राजमार्ग झण्डै १५ हजार किलोमिटर छ भने त्यसमध्ये ३ हजार किलोमिटर सडक बन्न नै बाँकी छ, भने ११ हजार किलोमिटर सडक बनिसकेको छ। यसमा पनि अहिलेसम्म ६ हजार ९ सय किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे छ। बाँकी ४ हजार किलोमिटर सडक माटे तथा ग्राभेल सडक छ।

यस्तै हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोट तिब्बततर्फबाट सडक सञ्जालमा जोडिए पनि आफ्नै भूमिबाट भने सडक पहुँचदेखि टाढा नै छ। मुलुकमा रहेका यी राजमार्गहरू जिल्ला सदरमुकामसम्म अर्थात् सडक सञ्जाल पुगेको छ। तर, हुम्ला भने अझै जोडिएको छैन। यद्यपी सडक विभागको दाबी अनुसार यो चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा भने सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ। हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न अब करिब १० किलोमिटर मात्रै बाँकी छ। 

भौगोगिक अवस्थीतका कारण यो खण्ड निकै जटिल र कडा चट्यानी भूभाग पर्ने हुँदा सरकारले नेपाली सेनालाई सडक बनाउन जिम्मा लगाएको छ। यसमध्ये साढे ७ किलोमिटर सेना र बाँकी सडक विभागले बनाउने निर्णय भएको छ। वर्षभरी नै चल्न सक्ने नभए पनि हिउँदमा भने सडक प्रयोग गर्न सक्नेसम्म बनाइनेछ। प्रजातन्त्र आउनुअघि नेपालमा जम्मा ३७६ किलोमिटर मात्रै सडक भएको विभिन्न अभिलेखहरूमा पाइन्छ। 

नेपालको दक्षिणतर्फ सडक पहुँच उत्तरको जस्तो कठिन नहुँदा त्यसबेला विरगञ्जदेखि भैंसेसम्म गाडी आएको र भिमफेदी हुँदै सिस्नेरीको बाटो गाडी बोकेर चोभार ल्याएका इतिहास छन्। २०२४ सालमा कोदारी राजमार्ग बनेसँगै नेपालको उत्तरतर्फको व्यापार तथा यात्राका लागि सहज भयो। यो राजमार्ग बनेपछि नेपाल-तिब्बतलाई जोड्ने सेतु भएसँगै तातोपानी नाका पनि खुल्यो। यो राजमार्ग खुलेसँगै भारतर्फ निर्भर रहेको व्यापारलाई विविधिकरण गर्न टेवा पुगेको छ। यसका साथसाथै उत्तरतर्फ तातोपानी नाकाको विकल्पमा अलिकपछि आएर रसुवागढी नाका पनि खुलेको छ। 

कोरोला, हिल्लाका साथसाथै ओलाङ्चुङगोला नाका पनि खुलेका छन्। यी नाकाबाट राष्ट्रिय व्यापारभन्दा पनि स्थानीय व्यापारमा उल्लेख्य योगदान दिएका छन् भने २०७२ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला उत्तरतर्फको पारवहनलाई खुलाउन निकै प्रयास भएका थिए। 

यो ७ दशकको अवधिमा प्रमुख राजमार्ग, गौरबकै राजमार्गहरू, उत्तरदक्षिण जोड्ने तीनवटा कोरिडोरहरू पनि अहिले निर्माणाधिन अवस्थामा छन्। उत्तरतर्फको यात्रा तथा व्यापारलाई टेवा दिने उद्देश्यले सरकारले उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग कोशी, कालिगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरलाई २०६५/६६ देखि सुरु गरेको छ।