पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको सार्वजनिक वित्तको अवस्था असन्तुलित हुँदै आएको छ। एउटा मिलाए अर्को बिग्रिने, अर्को मिलाए फेरि अर्को बिग्रिने हुँदै आएको छ।
सार्वजनिक वित्तमा विशेषगरी बजेटरी असन्तुलन व्याप्त छ। यसै त सुशासनमा कमजोर शासन प्रणाली त्यसमाथि न्यून स्रोत र बढ्दो खर्चले गर्दा भविष्यमाथि नै दबाब सिर्जना भएको छ।
विभिन्न कारणले पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्व अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। यो वर्ष त गत आवको भन्दा पनि नकारात्मक हुने देखिएको छ। राजस्व उठाउने भनेर लिइएको लक्ष्य त पूरा नभएको धेरै भइसक्यो।
राजनीतिक कारण वा सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमले अनिवार्य दायित्व बढाइरहेका छन्। यस्ता दायित्वका कारणले गर्दा खर्च त बढिरहेको छ तर खर्च गर्ने भनेर राखिएका यस्ता दायित्वका शीर्षकले नै स्रोतको आवश्यकता बढाएका छन्। तर आम्दानी भने अपेक्षित बढ्न सकेको छैन। वर्षभरमा उठेको राजस्वले चालु खर्च धान्नै धौधौ भइरहेको अवस्थाबाट गुज्रिएको बजेटरी प्रणाली पछिल्लो समय चालु खर्चकै लागि ऋण उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउने जोखिममा पुगेको छ।
चालु वर्षकै चैत ३ गतेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले कूल गरेको खर्चभन्दा २ खर्ब न्यून राजस्व उठेको छ। जबकि सरकारले यो अवस्थामा विकास निर्माणका लागि भन्दै जम्मा १ खर्ब ६० अर्बमात्र खर्च गरेको छ। यसको सोझो अर्थ हो कि चालु खर्चकै लागि सरकारले ऋणको परिचालन गर्न थालिसक्यो।
बजेटरी प्रणालीको यो बिजोगले हामीलाई निरन्तर चेतावनी दिँदै आएको छ। तर यही कनिकुथी गरेर जम्मा गरेको राजस्वको फजुल खर्च भइरहेको छ। यसरी संकलन भएको राजस्वको परिचालन अधिक किफायती हुनुपर्छ। तर यहाँ भने राजनीतिक लाभका लागि सिर्जना भएका दायित्वमा जथाभावी खर्च भइरहेको छ। यसलाई त जसरी पनि रोक्नुपर्छ। यो नरोकी हाम्रो आगामी बाटो सहज हुनेवाला छैन।
अर्कोतिर राजस्व संकलनमा पनि लुपहोलहरू छन्। चुहावट नियन्त्रणदेखि लिएर थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ। राजस्वको चुहावटले गर्दा राम्रो काम गर्नेहरू निरुत्साहित हुनुपरेको छ। यो अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ आर्थिक सुशासनमा यी दुई मुख्य काम तत्काल गर्नुपर्छ।
संसारले सूचना प्रविधिको उपयोगबाट राजस्व प्रशासनमा व्यापक सुधार गरेको छ। त्यसमार्फत खराब नियतका मान्छेहरू सहजै दण्डित हुनसक्छन्। सूचना प्रविधिको उपयोगबाट चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रविधि सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नपर्ने हुनसक्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ। समग्रमा राजस्व चुहावट रोक्न नेतृत्वमा पुग्नेहरू निर्मम हुनुपर्छ।
राजस्वको कुरा गर्नेबित्तिकै अर्को कुरा हाम्रो उत्पादन संरचना तथा अर्थतन्तमा जोडिन्छ। आन्तरिक उत्पादन बढाएर देशभित्रै कर संकलन हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने भन्न थालिएको पनि धेरै भइसकेको छ।
तर परिणाम भने उल्टो छ। अहिलेको समयमा आधाधन्दा धेरै राजस्व भन्सारमा आधारित छ। अर्थात् आयातमा आधारित राजस्वमै हाम्रो सरकारी वित्त चलेको छ। त्यसो हुँदा आन्तरिक उत्पादन बढाउनु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसो गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या सृजना हुनेवाला छ। भोलिका दिनमा विदेशी मुद्राको अभाव हुनेवित्तिकै हामीले आयातमा रोक लगाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो सार्वजनिक वित्त फेरि खल्बलिन्छ। जसरी अहिले केही आयातमा सीमा लगाउनेवित्तिकै राजस्वमा यत्रो धेरै खाडल देखिएको छ। यो भन्दा कठोर कदम चाल्नुपरेको अवस्थामा कसरी धान्ने भन्ने विषयमा अहिले नै ध्यान दिन आवश्यक छ।
यसको समाधान भनेको आन्तरिक राजस्वको हिस्सा बढाउने हो। यो भन्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। तर काम भने अहिलेसम्म भएको छैन कम्तीमा परिणाम दिनेगरि।
सरकारले चाह्यो उत्पादन बढाउनका लागि केही गर्नसक्छ। राजनीतिक सहमति तथा गठबन्धन बनाउनका लागि जुन तदारुकताका साथ काम गरिन्छ त्यही स्तरमा उत्पादन बढाउने दिशामा लाग्ने हो भने परिणाम आउने काम गर्न सकिन्छ। कम्तीमा काम सुरू गर्नसक्छ।
कम्तीमा १० वटा क्षेत्र छानेर कहाँनेर हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्नसक्छौँ भनेर खोज्नुपर्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोजेर जानुपर्छ। कतै प्रविधि दिनुपर्ने होला, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने होला कतिपय अवस्थामा वित्तीय स्रोतको पहुँच पनि होला। जे गरेर हुन्छ त्यस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ। अधिकतम् स्वदेशी स्रोतमा आधारित वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। यसो भयो भने देशभित्रकै उत्पादन गर्नेहरूको आम्दानी बढ्छ र अन्तत: आन्तरिक राजस्व बलियो हुँदै जान्छ।
वस्तु आयातमात्र होइन हाम्रो देशको अर्को ठूलो समस्या भनेको विदेशी मुद्रा बाहिरिनु पनि हो। यस विषयमा अध्ययन हुन आवश्यक छ। लामो समयदेखि विदेशमा पढ्न विद्यार्थीहरूले डलर लिएर गइरहेका छन्। यसले दोहोरो समस्या सृजना गरेको छ। एकातिर त अहिले नै डलरको सञ्चितिमा समस्या सृजना भएको छ। अर्कोतिर दिर्घकालका लागि नेपालमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुँदै छ। भविष्य त झन बर्बाद पो हुने भयो। त्यसले गर्दा यसका लागि हामीले यहाँ के दिने हो? यसको समाधान नगर्ने हो भने देश खण्डहरमा परिणत हुन बेर छैन।
पैसाको परिचालन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको एउटा पुँजीगत खर्च हो। जुन सरकारी संरचनाकै भरमा हुन्छ। वर्षौंदेखि उठिरहेको कुरा हो कमजोर पुँजीगत खर्च। विकास निर्माणका लागि एक त न्यून बजेट बिनियोजन हुन्छ। यो देशमा त्यही पनि खर्च हुँदैन। यो समस्या वर्षौंदेखि रहेको छ। तर माथिल्लो तहमा बस्ने राजनीतिक नेतृत्वले निर्देशन दिएकै भरमा यो समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुराको बोध हुनुपर्छ। खर्च गर्ने हाम्रा जति संरचना छन् त्यसमा पर्गेल्नुपर्छ। त्यस्ता संरचनाको क्षमता नै नभएको हो कि, नीति नियम नै अपर्याप्त हो कि वा निजी क्षेत्रको नै कमजोरी हो कि?
पुँजीगत खर्चमा समस्याको पहिचान करिब भइसकेको छ। मुख्य कारण भनेकै समन्वयको अभाव हो। पुँजीगत खर्चको जिम्मेवारी पाएका हरेक निकाय तथा विभाग हुन्छन्। त्यस्ता नियकामा समन्वय गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्नुपर्छ।
समस्या आइरहन्छन् तर एउटा समस्या अर्को निकायलाई थाहा हुँदैन। त्यसका लागि समन्वय गर्न सक्ने भनेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले हो। त्यो निकायबाट एउटा संयन्त्र बनाएर हरेक निकायलाई अनुगमनसँगै समन्वय पनि गर्न सकिन्छ।
अर्कोतिर जति पनि उपभोक्ता समितिबाट पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। खासमा उपभोक्ताको काम भनेको बनेका संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने हो। विद्यालय, वन, धारा तथा सामाजिक अन्य संरचनाको व्यवस्थापन गर्नु समितिको काम हुन्छ। निर्माणको काम त निजी क्षेत्रबाट गर्ने हो। समितिहरूको व्यापकता हुँदा भ्रष्टाचार घरघरसम्म विस्तार भयो। यसले सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्दैन। हरेक निर्माण प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ यसो हुँदा लागत न्यून र गुणस्तर राम्रो बनाउन सकिन्छ।
राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्तिमा समीकरण होला। देशमा विकास गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, जनतालाई सेवा सुविधा बढाउने कुरामा कुनै पनि कारणले सम्झौता हुन हुँदैन। आखिर समीकरण बनेकै यस्तै गर्न भनेर होइन र? न्यूनतम् कार्यक्रम बनाएर सरकार यो काममा जानुपर्छ। गठबन्धन बनाउन तथा सरकार टिकाउन जुन तहमा राजनीतिक नेतृत्वले ऊर्जा खपत गर्छ त्यस्तैगरी अर्थतन्त्रका लागि पनि खटिनुपर्छ। आखिर राजनीतिलाई मात्र ध्यान दिँदा देशको हालत के हुने रहेछ भनेर हामीले देखिसकेका छौँ।
अहिले के देखिएको छ भने फजुल खर्च गर्न सरकारसँग पैसा हुन्छ विकास गर्न चाहिँ हुँदैन। अहिले पनि ३६ हजार ५०३ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भत्ता खाइरहेका छन्? त्यो किन दिने? वडाअध्यक्षलाई महिनामा १५ हजार भत्ता किन दिने? आफ्नै वडामा काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँड्न भएन। उद्योगीहरू भन्दा बढी भत्ता खाने मान्छे भए। यस्ता फजुल खर्च घटाउन पनि हुनुपर्छ राजनीतिक सहमति।
खर्च कम गर्नका लागि विभिन्न समयमा बनेका आयोगले प्रतिवेदन दिएका छन्। ती काम गर्न सकिन्छ। सरकारले नै खर्च कटौतीका लागि भनेर गराएका अध्ययन र तिनका निष्कर्ष र सुझावअनुसार मात्र काम गरिदिए पनि धेरै लाभ हुन्छ देशलाई। सुशासनमा सम्झौता गरेर देश अघि बढ्न सक्दैन।
(योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पोखरेलसँगको कुरकानीमा आधारित)
