काठमाडौं- हरित प्रविधिको उपयोग मार्फत् उत्पादन बढाएर आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नका लागि तयार भएका देशहरूको सूचीमा नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ।
राष्ट्र संघीय एजेन्सीले पछिल्लो एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको रेडिनेस सूचकमा २ स्थान सुधार भएको छ। न्यून आय भएका मुलुकहरूको दाँजोमा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ।
युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्टले तयार पारेको एउटा यस्तै सूचकमा नेपालको अवस्थामा सुधार भएको हो। युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्टले विभिन्न फ्रन्टियर प्रविधिका बारेमा कुन देश कत्तिको तयार छन् र उनीहरूले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भनेर सूचक तयार पार्दै आएको छ।
युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्टको फ्रन्टियर टेक्नोलोजी रेडीनेस इन्डेक्समा नेपाल १०६ स्थानमा रहेको छ। यसअघि सन् २०२१ मा नेपाल १०९ स्थानमा थियो। नेपाल सबैभन्दा धेरै सीपमा पछाडी परेको छ। यसमा नेपाल १२६ स्थानमा रहेको छ। प्रविधिका लागि दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका बारेमा यो सूचकले अध्ययनगर्छ।
त्यस्तै वित्तीय लगानीमा नेपालको अवस्था राम्रो अर्थात् ३९ स्थानमा छ। अनुसन्धान तथा विकासमा १०० स्थानमा छ भने आइसीटीमा १२३ स्थानमा रहेको छ।
यो सूचकमा अमेरिका एक नम्बरमा छ। सिंगापुर ३ र सात नम्बरमा कोरिया छ भने ९ नम्बरमा चीन रहेको छ। यो सूचकमा १६६ देश समावेश भएका छन्। सूचकमा प्रविधि आईसीटी, सीप, अनुसन्धान तथा विकास, औद्योगिक क्षमता र वित्तीय सूचक समावेश छन्। यस्ता सूचकमा पनि विकसित मुलुकहरूले दबदबा जमाएका छन्।
तर विकासोन्मुख मुलुकहरू भने यो सूचकमा माथि देखिएका छैनन्। उनीहरू हरित प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा तयार देखिएका छैनन्। कयौं एसियान मुलुकहरूले भने यसमा अपेक्षाभन्दा राम्रो काम गर्को प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यो सूचकमा अनपेक्षित रुपमा प्रगति गर्नु मुलुकमा भारत रेको छ। भारत ६७ औँ स्थानमा रहेको छ। यद्यपि भारतभन्दा माथि फिलिपिन्स ५४ अंकका साथ अगाडी छ भने त्योभन्दा अघि ४४ अंकका साथ भियतनाम रहेको छ।
सीमित विकासोन्मुख मुलुकमात्र लाभका लागि तयार देखिएका छन् ब्लकचेन, ड्रोन, जिन सम्पादन, नानो टेक्नोलोजी र सोलार पावरका सन्दर्भमा यस्तो तयारीको सूचक निकालिएको हो।
विद्युतीय सवारीसाधन, सोलार तथा वायु ऊर्जा र हरित हाइड्रोजन जस्ता ग्रिन फ्रन्टियर प्रविधिका उदारण हुन्। यी तीनवटा प्रविधिकै बजार सन् २०३० सम्म २ ट्रिलियन डलर पुग्ने प्रक्षेपन छ। नेपालले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी प्रबर्द्धनको नीति लिइरहेको छ। त्यस्ते जलविद्युत उत्पादनमा पनि लगानी बढाउँदैएसो छ। भविष्यका हरित प्रविधिका फ्रन्टियरमा पर्ने यी दुई काममा नेपालले अझै लगानी र प्रबर्द्धन बढाउँदै गयो भने दरिलो बनाउनसक्छ।
प्रतिवेदन अनुसार आगामी केही दशकका लागि हरित प्रविधि क्रान्तिका १७ टेक फ्रन्टिएरका रपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता प्रविधिले प्रयोगले आर्थिक अवसर सिर्जना गर्छन्।
हरित प्रविधिको प्रयोगबाट न्यून कार्वन उत्सर्जनबाटै वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सकिन्छ। यस्तो उत्पादन प्रक्रियाले आर्थिक अवसर सिर्जनामा बढोत्तरि गर्छ। तर यो अवसरबाट थुप्रै विकासोन्मुख मुलुकहरू बञ्चित भइरहेका छन्।
उत्पादनलालई किफायतिमात्र होइन हरित पनि बनाउने हरित प्रविधि, एआई, इन्टरनेट अफि थिंग्स र विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादन तथा प्रयोगले बढाउको अवसरले नयाँ असमानताको खाडल पनि सिर्जना गरिरहेको छ। हालैमात्र राष्ट्र संघिय व्यापार संस्थाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले यसबाट सचेत रहन आग्रह गरेको छ।
यसअघि नै विकासका लागि स्थापित संस्था तथा प्रणाली भएका विकसित देशसँगको असमानताको खाडल कम गर्ने एकमात्र उपाया भनेको गरिब देशहरूले प्रविधि क्रान्तिको लाभ लिनुपर्छ। तर यसका लागि अग्रसर औद्योगिक, अन्वेषण तथा ऊर्जा नीति चाहिन्छन्।
युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्टले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई वातावरणीय, प्रविधि, अन्वेषण र औद्यगिक नीति बनाउन आग्रह गरेको छ। उसले सरकारहरुलाई लगानीलाई हरित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यस्ता देशहरूले लाभ लिनका लागि प्राविधिक जनशक्तिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। सीप विकासँगै पूर्वाधार निर्माणमा पनि ध्षयान दिन आग्रह गरेको छ। क्षेत्रीय तथा अन्य सामाजिक खाडल पूरा गरेरमात्र अघि बढ्न सकिने सुझाव छ।
विकासोन्मुख देशहरूले हरित क्रान्तिको लाभ आफैभित्र लिन सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि उनीहरूले विभिन्न नीति बनाउनुपर्छ। विश्व बजारसँगको सहकार्य चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नीतिमा निरन्तरता पनि चाहिन्छ।
विकासोन्मुख देशका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विशेष सहुलियत आवश्यक हुने औल्याइएको छ। विषेशषगरि हरित प्रविधिको क्षेत्रमा पनि उनीहरुलाई सहुलियत चाहिने र यसका लागि विकसित मुलुहरूले सहियोग गर्नुपर्ने औल्याइएको छ।
बढ्दो बजार फैलिँदो असमानता
भविष्यमुखी प्रविधिका केही क्षेत्र छन्। जसले हरित प्रविधिको नाम पाएका छन्। यस्तो प्रविधिको उपयोगबाट किफायति उत्पादन सम्भव हुन्छ। यस्तै प्रविधिका फ्रन्टियरहरूका बारेमा युनाइटेड नेसन्स कन्फ्रेन्स अन ट्रेड एण्ड डेभलपमेन्टले प्रक्षेपन गरेको छ। यस्ता १७ वटा प्रविधिले सन् २०३० सम्म ९.५ ट्रिलियन अमेरिकि डलर बजार पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो भनेको अहिलेको भारतीय अर्थतन्त्रको तीन गुणा धेरै हो।
तर यस्तो अवसरको पहिलो लाभग्राही भनेका विकसित मुलुहकहरू नै देखिएका छन्। यस्तो अवसरको सदुपियोगको एकिकरण बढ्दै गयो भने असमानता झन बढ्ने देखिन्छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा विकसित देशबाट निर्यात हुने यस्तो हरित प्रविधिको छलाङ हानेको छ। सन् २०१८ मा ल६० अर्ब डलरको निर्यात भएकोमा सन् २०२१ मा बढेर १५६ अर्ब डलर पुगेको छ। यही समयमा विसकाोन्मुख मुलुकबाट भने जमम्मा ५७ अर्बबाट ७५ अर्ब डलर पुगेको छ।
विकासोन्मुख मुलुहरूले यसबाट लाभ लिनका लागि तत्काल अग्रसरता लिनैपर्ने औल्याएको छ। यसका लागि विकसित देशले सहयोग गर्नुपर्ने र गरिब मुलुकले अग्रसरता लिन सुझाव दिइएको छ।
