काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा उद्योग विभागले २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ। विभागले यो वर्षको साउनदेखि फागुनसम्म २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको हो। 

उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यो आठ महिनामा कुल १ सय ५९ कम्पनी तथा फर्ममा दर्ता भएका छन्। विभागले यो बीचमा ३७ वटा प्रविधि हस्तान्तरणका सम्झौता पनि स्वीकृत गरेको छ। 

यो बीचमा विभागले स्वीकृत गरेका उद्योग यदि सञ्चालनमा आएको खण्डामा मुलुकमा ९ हजार ४ सय ७८ रोजगारी सृजना हुनेछ। यसरी लगानी स्वीकृत हुनेमा अधिकांश साना आकारका उद्योग रहेका छन्। विभागका अनुसार १ सय ३४ वटा उद्योग  साना रहेका छन् भने २२ वटा मध्यमस्तरका छन्। ३ वटामात्र ठूला उद्योग रहेका छन्। होटल रेष्टुरेन्ट नै धेरै हुने भएकाले साना लगानीका उद्योगमा विदेशी लगानी धेरै आउने गरेको छ। 

उत्पादनमूलक तथा होटल रेष्टुरेन्ट बाहेका सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानी नगन्य रहेको छ। 

गत वर्षको तुलनामा लगानी प्रतिबद्धता नै घटेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा २२ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। यो वर्ष प्रतिबद्धता रकम नै घटेको छ।

साउनदेखि फागुनसम्म विभागले १ हजार ६९ जना लगानीकर्तालाई व्यापारिक भिसाको सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै १ सय ५० प्रतिनिधि र ३ सय ९८ जना आश्रितहरूलाई पनि भिसाको सिफारिस गरेको छ। 

साउनदेखि फागुनसम्म जम्मा २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको विभागले यही अवधिमा १५ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लैजाने अनमुति दिएको छ। विभागले रोयल्टी तथा लाभांश गरी साढे १५ अर्ब फिर्ताको स्वीकृति दिएको हो। 

यो अवधिमा कुल २ अर्ब ८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रोयल्टीका लागि अनुमति दिएको छ। नेपालमा सञ्चालित विभिन्न उद्योग व्यवसायले प्रयोग गरेको विदेशी प्रविधि, व्यवस्थापन तथा अन्य सेवाबापतको रोयल्टी भुक्तानी गर्छन्। आठ महिनामै यस्तो रोयल्टी २ अर्ब बाहिरिएको छ। 

त्यस्तै यही बीचमा नेपालमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योग व्यवसायले गरेको नाफा फिर्ता लिन्छन्। यस्तो नाफा १३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ फिर्ताका लागि विभागले अनुमति दिएको छ। रोयल्टी तथा नाफा फिर्ताका लागि विभागले स्वीकृति दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी अनुमतिको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।

लगानी स्वीकृति र प्रतिफल फिर्ताको रकम उस्तैउस्तै देखिनुले विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। हालसम्म विदेशी लगानी उल्लेखनीय आउन सकेको छैन। केही जलविद्युत् आयोजनामा आएको एकमुष्ट लगानीबाहेक अन्य ठूला उद्योग तथा सेवामा अहिलेसम्म आकर्षक लगानी आउन सकेको छैन।