काठमाडौं- संघीयताको सबैभन्दा धेरै पैरवी गर्ने तथा स्वायतत्ताको माग गर्ने मधेस प्रदेश कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कजोर देखिएको छ। 

अरु राजनीतिक दलहरूको तुलनामा संघीयतालाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने तथा केन्द्र सरकारसँग स्वायत्तता माग गर्ने जनता समाजवादी पार्टीले सरकार चलाएको मधेस प्रदेश सरकार कार्य सम्पदानमा भने निकै कमजोर देखिएको छ। 

गएको आर्थिक वर्षको सूचकका आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेशले सबैभन्दा न्यून अंक पाएको छ। 

आयोगले निर्धारण गरेका विभिन्न मापदण्डमा आधारमा गरिएको यस्तो मूल्यांकनमा मधेस प्रदेश सरकारले जम्मा २०.५५ अंकमात्र पाएको छ। कुल एक सय पूर्णांकमा मधेस सरकारले एक चौथाइमात्र अंक पाएको छ। 

संघीयता र त्यसमा स्वायत्तता धेरै माग गर्नेमध्येको अर्को प्रदेशक सुदूपश्चिम प्रदेश कमजोर कार्यसम्पादनमा पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.०८ अंक पाएको छ। 

कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेर कोशी प्रदेशले अब्बल सावित गरेको छ। कोशीले ४९.२६ अंक पाएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशले ४३.५२ अंक ल्याएको छ। त्यसपछि क्रमश : बागमती प्रदेशले ३६ अंक ल्याएर तेस्रो, ३४ अंक ल्याएर लुम्बिनी चौथो भएको छ भने कर्णली प्रदेशले ३० अंक ल्याएर पाँचौं भएको छ। 

आयोगले नेपाल सरकारलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई पनि बधार बनाउँदै आएको छ। कुल समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशत रकम यही मूल्यांकनका आधारमा सिफारिस हुन्छ। 

आयोगले मूल्यांकनका लागि कार्यविधि बनाएको छ। यही कार्यविधिले तय गरेका विभिन्न १७ वटा सूचक तय गरि तिनको अंकभार तय गरेको छ। 

जस्तो बेरुजुको एउटा मुख्य सूचक हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजुको अवस्थालाई १५ अंकभार दिइएको छ। यसमा सबै प्रदेशको बेरुजुलाई औषतमा प्रतिशत निकालिन्छ। यस्तो औषतभन्दा जति न्यून बेरुजु कायम हुन्छ त्यस्तो प्रदेशले बढी अंक पाउँछ। 

अन्य सूचकमा प्रदेश सरकारले प्रक्षेपन अनुसार जास्व उठाउन सक्षम भए नभएको, प्राप्त स्रोतको सदुपयोग, स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अनुदान विनियोजन गरे नगरेको, बजेटको कार्यान्वयन, वायु प्रदुषण सूचक, वनले ढाकेको क्षेत्रफल, विद्युतीय प्रणालीको उपयोग जस्ता सूचक रहेका छन्। यी सूचकमा जसले जति धेरै काम गर्छ त्यस्तो प्रदेशले उच्च अंक प्राप्त गर्छ।