सन् २००८ मा बियर स्टर्न्सदेखि लेहम्यान ब्रदर्शसम्म एकपछि अर्का ठूला बैंक एकाएक ढलेपछि त्यसको पराकम्प अमेरिकामा मात्रै सीमित रहेन। वित्तीय संकट र मन्दीका रुपमा संसारभर फैलियो। नेपाल विश्वअर्थतन्त्रसँग त्यति धेरै एकाकार नभइसकेकाले हुनसक्छ, नेपालमा त्यसको धक्का महसुस नै भएन।

त्यसबेला अमेरिकामा एकपछि अर्को बैंक ढलेर विश्व अर्थतन्त्रमा नै भूकम्प गएपछि त्यहाँको सरकारले बैंकहरूलाई उद्दार गर्ने (बेल आउट) प्याकेज ल्याएको थियो। हुन त कमसल धितोमा अत्यधिक ऋण प्रवाह गर्ने गल्ती गरेका कारण बैंकहरू भकाभक धरासायी भएका थिए। तर अमेरिकी सरकारले सयौँ बैंकहरू, बीमा कम्पनी तथा अटो निर्माताहरूलाई बचाउन ४ खर्ब ४३ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेको थियो।

हो, त्यसबेला करदाताबाट उठाएको रकम अमेरिकी सरकारले ठूला कम्पनीहरूलाई बचाउन खर्च गरेको थियो। अमेरिकी सरकारको त्यो निर्णयले थप बैंक धरासायी हुन पाएनन् र विश्वअर्थतन्त्र महामन्दीमा जानबाट बच्यो भन्ने धेरै अर्थशास्त्रीको मत रहेको छ।

सन् २०१० मा बैंकहरूको नियमनलाई कडा पार्ने कानूनमा सही गर्दै तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, 'अब डुबेका बैंकलाई उद्दार गर्न करदाताको रकम खर्च हुने छैन।'

त्यसबेला यो घोषणा हुँदा उपराष्ट्रपतिका रुपमा ओबामासँगै उभिएका जो बाइडेन अहिले राष्ट्रपति छन्। संयोग नै मान्नुपर्छ २००८ मा बैंक ढलेको १५ वर्षपछि अहिले बाइडेनकै पालामा फेरि अमेरिकामा लगातार तीनवटा बैंक ढले। बैंकहरू ढल्दा जनता र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने अनुभव गरिसकेका उनले तत्कालै निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षाको घोषणा गरे। 'बैंकका सबै निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता पाउँछन्। बीमाले नसमेट्ने निक्षेप पनि फिर्ता हुने ग्यारेन्टी सरकारले लिन्छ। तर करदाताको पैसा यसमा खर्च हुँदैन।

'करदाताको पैसा खर्च गरिँदैन भन्ने वाक्यलाई उनले दुईपटक दोहोर्‍याए। लाग्थ्यो उनले सन् २०१० मा ओबामाको छेवैमै बसेर सुनेको अभिव्यक्ति बिर्सिएका छैनन्। किनकि उनले बेलआउट भन्ने शब्द उच्चारण नै गरेनन्,' न्यूयोर्क टाइम्समा प्रमुख ह्वाइट हाउस संवाददाता पिटर बेकरले लेखेका छन्।

निक्षेपकर्ताको निक्षेप बैंकले उठाएको शुल्क र डिपोजिट इन्स्योरेन्स फन्डबाट ब्यहोरिने उनले बताए। 'तर बैंकमा लगानी गरेकाको लगानीको सुरक्षाको जिम्मा भने सरकारले लिँदैन। उनीहरू आफैले जोखिम लिएर लगानी गरेका हुन्।'

वास्तवमा सन् २००८ मा लेहम्यान ढल्नु नै सन् १९३० पछिको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय उथलपुथलको प्रमुख कारण बनेको थियो। वित्तीय संकटबाट समाधानका लागि बेलआउटको सुरुवात रिपब्लिकन पार्टीका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले नै सुरु गरिसकेका थिए। ओबामाले त्यसलाई निरन्तरता दिए। अर्थशास्त्रीय हिसाबले त्यो कदमले अमेरिकाको मात्रै होइन विश्वअर्थतन्त्रलाई नै बचाउन भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

त्यसबेला अमेरिकी कन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले चालेको सो कदम र त्यससम्बन्धी थप अध्ययनका लागि अर्थशास्त्रीहरू बेन बर्नान्की, डग्लस डायमन्ड र फिलिप डायब्भिगले सन् २०२२ को नोबेल पुरस्कार नै पाए। बेन सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको अध्यक्ष थिए। राज्यकोष खर्च गरेर भए पनि डुब्न लागेका बैंकलाई बचाउने कार्यको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। सरकारी तथा सार्वजनिक पैसा खर्च गरेर भए पनि डुब्न लागेका बैंकलाई सम्हाल्दा कसरी सन् १९३० का जस्ता गहिरा आर्थिक संकटबाट बच्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

सन् २००८ को मन्दीमा वित्तीय प्रणालीमा पैसा पठाउन जुन तरीका अपनाइएको थियो कोभिड-१९ का कारण भएको आर्थिक संकटसँग जुध्न पनि विश्वभरिका केन्द्रीय बैंक तथा नियामकहरूले त्यही कदम चालेका थिए। सन् २००८ र २००९ मा अमेरिकामात्रै होइन संसारका धेरै मुलुकले सरकारी पैसा खर्च गरेर डुब्न लागेका बैंकहरूलाई जोगाए।

'त्यसबेलाको अमेरिकाकै चौथो ठूलो बैंक लेहम्यान ब्रदर्सलाई बचाएको भए सन् २००८ को संकटको गम्भीरता कम हुने थियो,' पुरस्कार पाएलगत्तै डायमन्डले भनेका थिए। त्यसबेला डुब्न लागेको बैंक बचाउने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएकाले लेहम्यानलाई उद्धार गर्न नसकिएको हाल ब्रुकिङ इन्स्टिच्युटका फेलो रहेका बर्नान्कीले बताउने गरेका छन्।

‘कानूनको अभावमा त्यसलाई बचाउन नसकिएपछि त्यसपछिको त्यसलाई ढल्न दिएर अन्य बैंक बचाउन वित्तीय स्रोत प्रयोग गर्न मिल्ने कानूनी प्रबन्ध गरियो। बृहद् सिस्टेमिक फेलर रोक्न सबैभन्दा राम्रो बाटो त्यही नै थियो,’ बर्नान्कीले नोबेल पुरस्कार पाउनेवित्तिकै भनेका थिए। तर अहिलेको बैंक फेलरका बारेमा भने उनले केही बोलेका छैनन्।

अमेरिकामा रिपब्लिकन मात्रै होइन डेमोर्क्याट्सहरूबाटै बैंक बेलआउटको तीव्र आलोचना हुने गरेको छ। त्यसबेला धेरै उपभोक्ताले आफ्नो घरबार गुमाउनुपर्‍यो, उनीहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो त्यो संकट ल्याउन भूमिका खेल्ने बैंकहरूलाई बचाइएको भनेर तीव्र आलोचना भएको थियो।

अहिले सरकारले गरेको निक्षेप फिर्ताको ग्यारेन्टीका सन्दर्भमा पनि त्यस्तै आलोचना भइरहेको छ। डेमोर्क्याटिक सांसद बर्नी स्यान्डर्सले अहिलेको कदमलाई पनि बेलआउट नै भनेका छन्। उनले सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ कानून बनाइ बैंकहरूको नियमनमा खुकुलो व्यवस्था (डिरेगुलेसन) गरेकाले अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्।

'त्यही कारण अहिले अमेरिकी करदाताले सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंकलाई उद्दार गर्नुपरेको छ।  बेलआउटमा सबै पैसा वालस्ट्रिट र ठूला वित्तीय संस्थाबाट उठाउनुपर्छ। हामी केही धनीहरूलाई समाजवादको राजमार्ग दिने र गरिबहरूलाई कठोर व्यक्तिवादको दलदलमा फसाउने कुरालाई निरन्तरता दिन सकिँदैन,' उनले भनेका छन्।

बीमाले नसमेट्ने २ लाख ५० हजार डलरभन्दा धेरै निक्षेपको ग्यारेन्टी सरकरले लिएकाले यो बेलआउट नै भएको उनको तर्क छ। 'तिमी गिद्दे पुँजीवादी हौ र २ लाख ५० हजारभन्दा माथिको बीमा नगरिएको निक्षेप कमजोर नियमन भएको बैंकमा राखेका छौ। तिम्रो पैसा सुरक्षित छ भनेर संघीय सरकारले ग्यारेन्टी लिन्छ तर तिम्रो स्वास्थ्य बीमा छैन र तिमीलाई क्यान्सर भयो भने सम्पूर्ण खर्च आफैँ गर्नुपर्छ। यो स्वीकार्य छैन,' उनले भने।

आश्चर्यको कुरा त के छ भने डेमोर्क्याटिक समाजवादी स्यान्डर्ससँग यस विषयमा डोनाल्ड ट्रम्पका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको पनि मत मिलेको छ। उनले सरकारको पछिल्लो कदमका विषयमा भनेका छन्, 'हामी यस्तो संसारमा बस्छौँ जहाँ केही राजनीतिले मन पराइएका व्यवसायहरूलाई सरकारले सहारा दिन्छ, सहयोग गर्छ र बेल आउट गर्छ।'

सन् २०१८ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले एउटा कानूनमा सही गरेका थिए जसले हजारौँ साना तथा मझौला बैंकलाई पुरानो ऐनमा भएका कडा नियम मान्नु नपर्ने बनाएको थियो। त्यसबेला पेन्स उपराष्ट्रपति थिए।

जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने संस्थालाई फेल हुन दिनुपर्नेमा उसलाई बचाउन सरकारको पैसा खर्च गर्न नहुने रिपब्लिकन सांसद डेभिड म्याकलन्टोषले भनेका छन्।

तर ह्वाइट हाउस भने यसलाई 'बेलआउट' मान्न तयार छैन र सन् २००८ पछि जे गरियो त्यससँग तुलना गर्न पनि चाहँदैन।

'अहिले सरकारले निक्षेपकर्ताको मात्रै संरक्षण गर्नेछ। लगानीकर्ताको होइन। त्यस्तै बैंकका म्यानेजरहरूलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ। यो २००८ को भन्दा धेरै फरक छ,' ह्वाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी केरिन जिन-पिएरेलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले लेखेको छ।

तर अहिलेको प्याकेजमा सरकारले बिमा नभएको निक्षेपको समेत ग्यारेन्टी लिने कुरा मात्रै छैन। त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भमार्फत वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त मात्रामा तरलता प्रवाह गर्ने कुरा पनि छ ता कि बैंकहरू निक्षेप फिर्ता गर्न सक्षम होउन्। बैंक टर्म फण्डिङ प्रोग्राम भनिने यो व्यवस्थाअन्तर्गत बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट सेक्युरिटिजलगायतको धितोमा एक वर्षसम्मको ऋण पाउनेछन्। यो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले २५ अर्ब डलर उपलब्ध गराउने छ।

संसारमा के प्रभाव

अमेरिकी बैंकिङ फेलरको प्रभाव युरोप तथा अन्य महादेशहरूमा पनि पर्न थालिसकेको छ। संसारभर नै बैंकको सेयरमूल्यमा तीव्र गिरावट आएको छ।

स्वीट्‍जरल्यान्डमा रहेको विश्वकै ठूलोमध्येको बैंक क्रेडिट सुइसको सेयर मूल्य ३० प्रतिशतले घटेपछि उसले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकबाट ५४ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ। बुधबार नै स्वीट्‍जरल्यान्डको फाइनान्सियल मार्केट रेगुलेटर (फिन्मा) र स्वीस नेसनल बैंकले विज्ञप्ति जारी गरी क्रेडिट सुइसले पुँजी तथा तरलतासम्बन्धी कठोर नियमहरूको पालना गरिरहेको जनाएका थिए। आवश्यक परेको खण्डमा क्रेडिट सुइसलाई थप तरलता प्रदान गर्ने पनि उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वीट्‍जरल्यान्डका वित्तीय संस्थामा अमेरिकाको बैंक फेलरको प्रत्यक्ष प्रभाव नपर्ने पनि उनीहरूले जनाएका छन्।

युरोपेली आयोगले यो अवस्थालाई हेरिरहेको तर यसले युरोपमा दीर्घकालीन समस्या ल्याउने सम्भावना कम भएको बताएको छ। युरोपेली कमिसनका प्रवक्ता ड्यानियल फेरीले भने, 'इयुमा सिलिकन भ्याली बैंकको धेरै नी सीमित उपस्थिति छ।'

जर्मनीका अर्थमन्त्री क्रिस्चियन लिन्डरले जर्मनीको मनीटरी अथोरिटीले अवस्थाको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताएका छन्। 'मेरो विचारमा जर्मनीमा यसले केही प्रभाव पार्दैन,' उनले भने। फ्रान्सका अर्थमन्त्री ब्रुनो ली मायरले सन् २००८ को संकटबाट युरोपेली मुलुकले धेरै कुरा सिकेको र अहिलेको संकटले फ्रान्समा कुनै प्रभाव नपर्ने बताएका छन्।

नेपालमा पनि बैंक फेलका घटना नभएका होइनन्। सन् २०६३ सालमा नेपाल बंगलादेश बैंकमा पैसा निकाल्नेको लाइन लागेपछि राष्ट्रबैंकले बैंकको व्यवस्थापन नियन्त्रण गरेको थियो। राष्ट्रबैंकले एनबी बैंकलाई बचायो। तर सानो आकारको नेपाल विकास बैंक ढलेर खारेजी नै भयो। यस्ता केही घटना भए पनि बैंक धरासायी भएर नेपालमा सिस्टेमिक जोखिम आएको छैन।

तर सन् २००८ मा सबप्राइम धितोका कारण कर्जा उठाउन नसकेर अमेरिकी बैंकहरू धरासायी भएका थिए। अहिले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर समस्यामा परेका छन्। कुन बैंक कहिले धरासायी हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न पनि नसकिने विषय हो। किनभने सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक दुवैको लेखापरीक्षण विश्वकै ठूलोमध्येको अडिट फर्म केपीएमजीले गरेको थियो। फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार सिलिकन भ्याली बैंकलाई नियामकले नियन्त्रणमा लिनुभन्दा ठ्याक्कै दुई साताअघि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्तक्षर भएको थियो। 

तर प्रतिवेदनमा कम्पनी समस्यामा पर्नसक्ने कुनै राय लेखिएको छैन। त्यसो हुँदा कुनै बैंक धरासायी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय देशमा बैंकिङ नियमन कस्तो छ र त्यसको पालनामा बैंकहरू कति इमानदार छन् भन्ने कुरामा भर पर्छ।

नेपालको बैंकिङ नियमन राम्रो मानिन्छ। तर कतिपय बैंकहरूले नियम पालनामा बदमासी गरिरहेको पनि पाइन्छ। नेपालमा कर्जा इभरग्रीनिङ गरी खराब कर्जालाई अत्यन्तै तल राख्ने गरिएको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अहिले आन्तरिक बजारमा माग नै कम भएको अवस्थामा कर्जा असुलीमा बैंकहरू असफल भइरहेका छन् र ठूलो मात्रामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुपारेर राखेका छन्।

यी तथ्यका आधारमा हामी भन्न सक्छौँ नेपाली बैंकहरू पनि फेलरको जोखिममा छन्। नेपालमा कुनै बैंक फेल भयो भने त्यसलाई बचाउन न सरकारले सक्ने छ न त त्यसबाट हुनसक्ने सिस्टेमिक फेलरबाट नै बच्न सकिनेछ। आशा गरौँ, त्यसो हुनुअघि नै नियामक र वित्तीय प्रणाली पक्कै सचेत हुनेछन्।