काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध रहेका सडक तथा पुल तत्काल खुलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। 

समितिको आज बसेको बैठकले कात्तिकमा परेको वर्षाका कारण अझै मनाङ, बझाङ, बाजुरालगायत जिल्लाका सडक विच्छेद भएकाले अस्थायी रुपमा भए पनि तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन गरेको हो। समितिले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग आयोजना १४ वर्षमा ५८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएकाले सो आयोजना अबको दुई वर्षमा सम्पन्न हुनसक्ने आधार प्रस्ट पार्न पनि निर्देशन गरेको छ।

समितिले विसं २०७६ जेठमा ठेक्काको अवधि निर्धारण गर्दा भूगोल, निर्माण सामग्रीको उपलब्धतालगायत विषयमा ध्यान दिन आजको बैठकले सोको कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देश गरेको छ। हाल पहाड, हिमाल र तराईमा एउटै अवधि राख्ने गरिएको भए पनि हिमालमा मौसमका कारण चार महिना मात्रै काम गर्न सकिने भएकाले यसलाई ध्यान दिएर समय निर्धारण गर्न भनिएको हो। 

नेपाल प्राकतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको र बर्सेनि बाढी पहिराले गर्दा क्षति भइरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार र खोजी गर्न र प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन समिति गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ। 

समितिको बैठकमा मन्त्रालयले बाढी, पहिराका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन गरिरहेको पहलबारे जानकारी दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले द्रुत गतिमा काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए।  ढिलासुस्ती नगरी द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। देशभरका धेरै सडकको अवस्था खराब भएकाले त्यसको समाधानमा ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले मध्यपहाडी राजमार्गमा १४ वर्षमा ५८ प्रतिशत मात्रै निर्माण सकिएकाले दुई वर्षमा बाँकी काम सकिने नदेखिएको बताए । मध्यपाहाडीलगायत निर्माणाधीन सडकमा सडकको अधिकार क्षेत्र विवादले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'सबैतिर २५/२५ मिटर चौडाइ तोकिएकाले स्थानीयवासीले आफ्नो जग्गामा घर बनाउन वा बैङ्कमा राखेर काम गर्न पाएका छैनन् ।'

समितिका सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सडक निर्माण गर्दा खोलाबाट थोरै मात्रै उचाइमा र धेरै नजिक भएकाले कटानको समस्या आइरहेको बताए। सडक निर्माणको योजना बनाउँदा नै भविष्यमा आउनसक्ने समस्याका बारेमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। 

समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार निर्माण गर्दा आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन नहुने औँल्याए। समितिका सदस्य कमला रोक्काले बेमौसमी बाढी, पहिराका कारण प्रभावित भएका नागरिकलाई सरकारले चाँडो राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने औँल्याए। रासस