काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभाग राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न निरन्तर असफल भइरहेको छ।

चालु वर्षको सुरूदेखि नै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमात्र नभएको होइन गत वर्षको तुलनामा ऋणात्मक भइरहेको थियो। फागुनमा आएर लक्ष्यको तुलनामा अझै २० प्रतिशत ग्याप रहे पनि ऋणात्मक दरमा भने कमी आएको छ। विभागका अनुसार हाल गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतमात्र न्यून राजस्व संकलन भएको छ। 

चालु वर्षको अन्तिमसम्म आन्तरिक राजस्व ऋणात्मक हुनबाट जोगिने देखिएको छ। विभागले फागुनसम्म लक्ष्यको ७९.६८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। साउनदेखि फागुनसम्म ३ खर्ब ५३ अर्ब ९१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको विभागले यो अवधिमा जम्मा २ खर्ब ८१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ। 

शिक्षा करबाहेक कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्य भेटिएको छैन। साउनदेखि फागुनसम्का लागि तय भएको लक्ष्यअनुसार आयकर, मूल्यअभिवृद्धिकर, अन्त:शुल्क तथा स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा लक्ष्य भेटिएको छैन। 

यो अवधिमा आयकर जम्मा लक्ष्यको ७३ प्रतिशत संकलन भएको छ भने आन्तरिक भ्याट ८३ प्रतिशत संकलन भएको छ। मदिरा तथा अन्य उत्पादनबाट संकलन हुने आन्तरिक अन्त:शुल्क पनि ८४ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ। 

विभागले फागुनमा पनि लक्ष्य अनुसार मासिक राजस्व संकलनमा असफल भएको छ। विभागका अनुसार फागुनमा मात्र ३३ अर्ब राजस्व उठाउनुपर्ने थियो उठ्यो जम्मा २८ अर्ब। फागुनमा मात्र विभागले लक्ष्यको ८७ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ। 

साउनदेखि फागुनसम्म सरकारले १ खर्ब ५८ अर्ब २५ करोड आयकर संकलन गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक भ्याट ८२ अर्ब उठाएको छ। गत वर्षको तुलनामा आयकर र भ्याट दुवै घटेको छ। 

फागुनसम्म ब्याजकर भने गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढेको छ। विभागले साउनदेखि फागुनसम्म ब्याजकर २३ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ उठाएको छ। लक्ष्यअनुसार ब्याजकर उठाउन असफल भए पनि गत वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशत बढी उठाउन विभाग सफल भएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था वा कुनै पनि निक्षेप लिने तथा ब्याज दिने गरी अनुमति पाएका संस्थाहरूले ब्याज भुक्तानी गर्दा अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ। आयकर ऐनले ब्याजकरलाई पनि करयोग्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा व्याख्या गरेको छ। 

वार्षिक रुपमा २५ हजारसम्मको ब्याजलाई भने कर छुट दिइएको छ। त्यसमाथिको ब्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ र यस्तो कर भुक्तानी गर्ने संस्थाले अग्रिम कट्टी गर्नुपर्छ। 

बासिन्दा बैंक, वित्तीय संस्था वा ऋणपत्र जारी गर्ने अन्य कुनै निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम सूचिकृत भएका कम्पनीले निक्षेप, ऋणपत्र, डिबेन्चर तथा सरकारी बण्डबापत नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नभएको ब्याज वा ब्याज स्वरुपको कुनै रकम भुक्तानी गरेमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ५ प्रतिशतका दरले र निकायको हकमा १५ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्छ ।