काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आठ महिनामा सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ नाघेको छ। फागुन मसान्तसम्म सरकारले सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बराबर बजेट खर्च गर्दा राजस्व संकलन भने छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रूपैयाँ मात्रै छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको राजस्व संकलन र बजेट खर्च विवरणअनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिन्छ। यो अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत छ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर, लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् बजेटको आकार १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ कायम गरिएको छ।

सुरुवाती विनियोजित बजेटको तुलनामा आठ महिनाको बजेट खर्च ४३ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै छ। अर्थात् फागुन मसान्तसम्म सरकारले कूल सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

यस अवधिमा सरकारको चालु खर्च ५१ दशमलव ४६, पुँजीगत खर्च २२ दशमलव १५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ३७ दशमलव ४१ प्रतिशत छ। चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रूपैयाँ बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकोमा हालसम्म छ खर्ब आठ अर्ब ८४ करोड ४५ लाख रूपैयाँ बराबर छ।

त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख वार्षिक विनियोजन रहेकोमा २२ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब २५ करोड ६० लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख वार्षिक बजेट छुट्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ८६ अर्ब १२ करोड ९६ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्या‌ंक हेर्दा आठ महिना अवधिमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढी छ।

फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ४२ दशमलव सात प्रतिशत बराबर मात्रै छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म छ खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड १४ लाख रूपैयाँ मात्रै असुली भएको छ। जसमध्ये आन्तरिक राजस्व संकलन ४१ दशमलव ५३ प्रतिशत अर्थात् पाँच खर्ब ८२ अर्ब ७७ लाख १५ हजार रूपैयाँ रहेको छ।

यसवर्ष ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख वैदेशिक सहायता लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म आठ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ८० करोड २० लाख रूपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ। रासस