काठमाडौं- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने माग गरेको छ।
संविधानको भावना अनुकुल स्थानीय सरकारको स्वायत्तता तथा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्ने महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत जनाएको छ।
संघीयता लागु भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि 'संघीय निजामति सेवा ऐन' जारी नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारका कर्मचारी नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने माग गरेको हो।
स्थानीय तहमा हाल विभिन्न सेवा सर्त र सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका ८ भन्दा बढी प्रकृतिका कर्मचारी कार्यरत छन्। महासंघले ती कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकास र सेवा सुविधामा एकरुपता र समन्याय हुने गरी व्यवस्थापन गर्नसमेत माग गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सिटरोल दर्ता, तलबी प्रतिवेदन, अभिलेख व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई संघीय कानूनले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
महासंघले स्थानीय सरकारबाटै त्यस्तो व्यवस्था नभएसम्मका लागि संघ वा प्रदेश जसले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति पूर्णरुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी हुनैपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई विशिष्टिकृत गर्ने र तोकिएको तालिम वा कोर्स पूरा गर्ने व्यक्तिहरूको रोष्टरबाट मात्र खटाउने व्यवस्था गर्ने तथा कर्मचारीबीचको पद सोपानलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारमा रहेका अन्य कर्मचारीभन्दा कम्तिमा एक तह माथिको प्रशासन सेवाको अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
साथै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र आवश्यकताअनुसार सहमतिका आधारमा प्रदेशबाटै सरुवा हुने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।
