काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशको अग्रसरतामा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइ अघि बढिरहेका हजारौँ योजना संघीय सरकारले आफ्नो मातहत लगेर प्रदेशलाई कमजोर तुल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
स्रोतको सुनिश्चितता नभइ आयोजना अघि बढाउँदा समयमा प्रतिफल प्राप्त हुन कठिनाइ हुनेसमेत उनले बताए। त्यसरी योजना अघि बढाउँदा प्रदेशको स्वअधिकार नहुने मात्र नभइ केन्द्रको छायामा मात्र सीमित हुन पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, 'प्रदेश अहिले नाम मात्रको सरकारका रूपमा छ, ऊसँग न प्रहरी छ, न कानून न त कर्मचारी नै।'
मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानमा जेजस्ता कुरा लेखिए पनि व्यवहारमा देखिएको केन्द्रीकृत मानसिकताले अपेक्षाकृत परिवर्तन गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताएका छन्। प्रदेश सरकारको अभ्यास, उपलब्धि र चुनौतीबारे बताउँदै उनले संघीयता कार्यान्वयनका धेरै राम्रा, केही पेचिला र केही नकारात्मक पक्ष भएको टिप्पणी गरे।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, 'संविधानको परिपालना भनेको पाठ पढाउने विषय होइन, पालना नै लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त हो। लोकतन्त्रको जेठासी र क्रान्तिकारी हुँ भन्नेबाटै पनि संविधान उल्लंघन भएको छ।'
दलको नीति, सिद्धान्त, विचार, पहिचान र चुनाव चिह्नसमेतलाई तिलाञ्जलि दिएर चुनावमा होमिनु भनेको अवसरवादलाई व्यापक र व्याप्त बनाउने कार्य भएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले यस्ता नकारात्मक पक्षलाई तुरुन्त सच्याउन आवश्यक रहेको बताए।
एक प्रसङ्गमा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य अधिकारीले भने, 'प्रदेशको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका बेला तीन-तीन महिनामा सरकार फेर्ने हो भने यसको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। प्रदेश मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर, मितव्ययी बनाएर तथा जनताको नजिकैको सरकारको अनुभूति दिलाएर यसको जवाफ दिन हामी खोजिरहेका छौँ।'
देशको स्वाधीनता र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न चिह्न खडा गर्ने काम नेपाल र नेपालीलाई सह्य नहुने बताउँदै नेता अधिकारीले लामो संघर्ष र बलिदानका उपलब्धिका रूपमा स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन तीन तहकै सरकारबीच समन्वय र सहकार्य तथा राजनीतिक दलका नेता एवं कार्यकर्तामा सुझबुझ र धैर्य आवश्यक रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, 'राजनीतिक प्रभावभन्दामाथि उठेर गण्डकी विश्वविद्यालय, त्यसको नीतिसँग सम्बन्धित प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जनशक्ति र आवश्यकता अनुसारको संरचना, प्रादेशिक अस्पताल निर्माणजस्ता प्रदेशका उपलब्धि र धेरै राम्रा पक्ष हुन्।'
प्रदेशले केन्द्रीय सरकारबाट खास गरी प्रहरी समायोजन तथा संघीय निजामती ऐन र साझा अधिकारसम्बन्धी ऐन छिटो आओस् भनेर जोडबल गरिरहेको बताउँदै पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या अधिकारीले वित्तीय अधिकारलगायत विषयमा छिटो कानून तर्जुमा नहुँदा ठूलो चुनौती खडा भइरहेको धारणा राखे।
प्रदेशको अग्रसरतामा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भई अघि बढिरहेका हजारौँ योजना संघीय सरकारले आफ्नो मातहत लगेर प्रदेशलाई कमजोर तुल्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले स्रोतको सुनिश्चितता नभइ आयोजना अघि बढाउँदा समयमा प्रतिफल प्राप्त हुन कठिनाइ हुने धारणा राखे।
त्यसरी योजना अघि बढाउँदा प्रदेशको स्वअधिकार नहुने मात्र नभइ केन्द्रको छायामा मात्र सीमित हुन पुगेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, 'प्रदेश अहिले नाम मात्रको सरकारका रूपमा छ, ऊसँग न प्रहरी छ, न कानून न त कर्मचारी नै।'
पोखरामा केही समयअघि भएको हवाईजहाज दुर्घटनाको उद्धारका लागि तत्काल परिचालन गर्न कर्मचारी र जनशक्ति नभएको घटना सुनाउँदै उनले भने, 'प्रदेशका लागि चाहिने कानूनी व्यवस्था, जनशक्ति र भौतिक संरचनाकै अभाव छ।'
राज्य पुनःसंरचना र पूर्वाधार बनाउन पञ्चवर्षीय योजनाका साथ प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विकास निर्माणमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना नपरोस् भनी प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिसकिएको जानकारी दिए।
'संविधानमा लेखिएका, व्यवहारमा देखिएका विषय जति नै उठान गरे पनि केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण अपेक्षाकृत परिवर्तन हुनसकेको छैन। राष्ट्रहित र जनहित विपरीत अवसरवादलाई राजनीतिको सिद्धान्त बनाइन हुन्न', उनले भने।
सामान्य छलफल र निर्णयबाट कतिपय विषय संवैधानिक अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकले टुङ्ग्याउन सक्ने भए पनि लामो समयदेखि नबसेका कारण थाँती नै रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रहरी समायोजन, साझा अधिकार र निजामती ऐन नबनेसम्म संघीयता कार्यान्वयन भएको अर्थ नदेखिने बताए।
उनले प्रदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकारले तत्काल जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरेर स्वामित्व र निक्र्याेल गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिन संघीय सरकारसँग माग गरे। मुख्यमन्त्री अधिकारीले संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, समन्वय, सहअस्तित्व र सम्बन्धका आधारमा कानूनी, संवैधानिक र अरू समस्यालाई तदअनुकूल सम्बोधन गरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन केन्द्रीय सरकार र राजनीतिक दललाई आह्वान पनि गरे। रासस
