हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य हिस्सा भए पनि हिमाली अतिकम विकसित राष्ट्र नेपालले जलवायु परिवर्तनको ठूलो लागत ब्यहोरिरहेको छ।

भर्खरै इसिमोड र यूएनडीपीले गरेको एक अध्ययनले विश्वमा विस्फोटको संघारमा रहेका ४७ वटा खतरनाक हिमतालको पहिचान गरेको छ। तीमध्ये २१ वटा नेपालमा रहेका छन्। विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गरे पनि हिमालको एक तिहाइ हिउँ पग्लिनेछ।

यसबाहेक, हामीले जलवायु-प्रेरित खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको सामना गरिरहेका छौँ। साथै, सिमसार क्षेत्र लोप हुँदै छन्, पानीको तनाव, अनियमित वर्षा र बाढी, भूक्षय, जैविक विविधतामा हानी, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र सम्पत्तिको क्षति र जनसंख्याको विस्थापनको समस्या पनि हामीले सामना गरिरहेका छौँ।

चरम जलवायु घटनाहरूबाट नेपालले प्रत्येक वर्ष औसत ३ सय ३३ जनाको ज्यान जाने तथा २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ (१ करोड ७२ लाख अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको सम्पत्ति गुमाउने तथ्यांकहरूले देखाउँछन्।

यही कारणले हामीले सन् २०४५ सम्ममा नेट-शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने वाचा गरेका हौँ। नेपालले नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनका लागि दोस्रो परिष्कृत राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी), राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (एनएपी) र दीर्घकालीन रणनीति पेश गरेको छ। नेपालको न्यूनीकरण र अनुकुलन योजनाहरूमा तय गरिएका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो।

तर यो विश्वव्यापी समस्या समाधान गर्न हाम्रो एकल प्रयास पर्याप्त छैन। विश्वव्यापी समस्याको विश्वव्यापी समाधान चाहिन्छ।

जलवायुसम्बन्धी प्रकोपहरूमध्ये ७० प्रतिशत एलडीसीहरूमा हुने बाँकी ३० प्रतिशत मात्रै अन्य विश्वमा हुने अनुमान छ। बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना एलडीसीहरू पेरिस सम्झौता, एजेन्डा २०३० र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क लागू गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन्।

यस पृष्ठभूमिमा म केही मुख्य मुद्दाहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु :

न्यूनीकरणका क्षेत्रमा, १ दशमलव ५ डिग्री तापक्रम घटाउने हाम्रो महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई जीवित राख्न विकसित देशहरू र ऐतिहासिक रुपमा धेरै उत्सर्जन गरिआएका र वर्तमान प्रमुख उत्सर्जकहरूद्वारा तत्काल र गहिरो उत्सर्जन कटौती गर्नु अति नै आवश्यक छ।

अनुकुलनका क्षेत्रमा २०२५ सम्ममा अनुकुलन वित्तलाई दोबर बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। चौध वर्ष पहिले, युएनएफसीसीसीमा, धनी देशहरूले सन् २०२० सम्म कम विकसित देशहरूलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब अमेरिकी डलर दिने बाचा गरेका थिए। तर त्यो वाचा तोडियो। हामी त्यो वाचा पूरा भएको हेर्न चाहन्छौँ। यसबाहेक, अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई विशेष ध्यान दिँदै वित्तीय स्रोतहरू बढाउनुपर्ने छ।

नोक्सानी र क्षतिका सन्दर्भमा, जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न अतिकम विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न थप आर्थिक सहयोग दिनु महत्वपूर्ण छ। यस सन्दर्भमा, भर्खरै खडा गरिएको नोक्सान र क्षति कोष (लस एन्ड ड्यामेज फण्ड) कालो रातमा चाँदीको घेरा हो।

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यहरू गर्न थप लगानीको तत्काल आवश्यकता छ। नेपालले यूएनएफसीसी तथा जीसीएफ, जीइएफ, एलडीसीएफ, एएफजस्ता यसका वित्त संयन्त्रहरू र द्विपक्षीय सहयोगलाई यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठान्छ।

नेपालले जलवायु वित्तमाथि पहुँच स्थापित गर्न कठिनाइको सामना गरिरहेको छ किनभने यसको पहुँच प्रक्रिया लामो, जटिल र प्रायः बुझ्न गाह्रो छ। यी पक्षहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरी समाधान गरिने विश्वास हामीलाई छ। नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरूका लागि विशेषगरी अनुकुलनका लागि अनुदान र सार्वजनिक वित्तमाथिको पहुँचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

विश्वव्यापी साझेदारीका सन्दर्भमा हामी अतिकम विकसित मुलुकहरूलाई अनुकुलन क्षमता विकास र उत्थानशीलता निर्माणका लागि सहयोग गर्न जारी राख्न विकास साझेदारहरू, संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू, र विकास बैंकहरू, साथै निजी क्षेत्र र फाउन्डेसनहरू बीचको नयाँ सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौँ।

हामीसँग जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू छन्। तर हामीसँग जलवायुसँग सम्बन्धित अवसरहरू पनि छन्। तर अल्पविकसित देशहरूमा स्रोतको अभाव छ। त्यसैले यस क्षेत्रमा सबैभन्दा कमजोरबाट काम गर्न सुरू गरौँ, जो सबैभन्दा पछाडि छन्।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव भण्डारीले पाँचौँ एलडीसी सम्मेलनका क्रममा प्रस्तुत गरेका धारणामा आधारित)