२०४९ सालमा विद्युत ऐन आएपछि निजी क्षेत्र पनि विद्युत उत्पादनमा जोडिएको हो। जलविद्युतको बाटो खुलेसँगै निजी क्षेत्र पनि उत्साहित भयो र उत्पादनमा केन्द्रित भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न योजनाको साथै राजनीतिक पार्टीहरूले घोषणापत्रमा कसैले १० देखि १५ वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन, कसैले १५ हजार त कसैले २५ हजार मेगावाट उत्पादनको विषयसमेत उठान गरेका थिए। 

पार्टीहरू विभिन्न घोषणापत्रमार्फत बिजुली उत्पादनकै विषयमा केन्द्रित भएका थिए। सोही कारण २०६२ पछि निजी क्षेत्र झनै उत्साहित भए। विद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्र लागेकै थिए तर विशेषगरी जलविद्युतमा त झनै आकर्षण देखियो। निजी क्षेत्रले नै लगानी वृद्धि गरेपछि विगतको तीतो अवस्थाबाट सहजतातिर गएको छ।

आउने असार मसान्तसम्म करिब बिजुली उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुग्ने छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादनका लागि निजी क्षेत्र तयार भएर बसेको अवस्थासमेत रहेको छ। 

आजकै कुराकानी गर्दा ७ हजार मेगावाट बिजुली पीपीए सम्झौताको तयारी अवस्थामा छ। पीपीए भएका सयौँ मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि धमाधम निर्माणको चरणमा निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ। झन्डै १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनका लागि अध्ययन अनुमति लिएर बसेको अवस्थामा निजी क्षेत्र रहेको छ। यसले के जनाउँछ भने निजी क्षेत्र जलविद्युतको विकासमा लागिरहेको छ।

उत्पादनसँगै नेपालमै खपतमा जोड

नेपालका धेरैजसो नदीहरूमा हिउँदमा पानी धेरै नै कम हुने भएकोले उत्पादन पनि कम हुने गरेको छ। अहिले अवस्था चाहिँ बर्सातमा बिजुली खेर जाने हिउँदमा नपुग्ने रहेको छ। जुन बेलामा सरकारले उत्पादनको कुरा उठाएको थियो। त्यो बेलामा खपतको कार्यक्रम ल्याउन सकेको भए अहिले धेरै सहज स्थिति हुने थियो। तर दुर्भाग्यवस खपतको कुनै योजना आएन। गत वर्ष बर्सातमा उत्पादन बढी भएपछि बिजुली खेर जाने अजस्था आयो।

अहिले एकमात्रै नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत व्यापारमा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने निकायको रुपमा रहेको छ। गत वर्ष बिजुली खेर गएपछि सबै क्षेत्र सजग भयो। सबै निकायले खपत बढाउने विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए। गतवर्षदेखि भने सरकार र निजी क्षेत्र नेपालमै विद्युत खपत बढाउने अभियानमा जुटेका छन्। अब उत्पादनसँगै खपत पनि बढाउने चरणमा प्रवेश गरेको अवस्था रहेको छ। खपत कसरी बढाउने? कहाँ बढाउने? भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो।

पहिलो कुरा त बिजुली खपत नेपालभित्रै बढाउने हो। सम्भव भएसम्मका विषयमा बिजुलीको मात्रै प्रयोगमा सबै जनतालाई सचेत गराउने हो। देशभित्रै खपत बढाउन सक्दा धेरै आर्थिक गतिविधिले महत्व पाउँछ। नेपालमा भएको उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ। अस्पताललाई, किसान, उद्योगहरूमा सहयोग पुग्ने छ। अहिले पनि हामीले कतिपय उद्योगमा गुणस्तरीय बिजुली दिन नसक्दा औद्योगिक लोडसेडिङ खेप्नु परिरहेको छ। 

यसको अन्त्य गर्नका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा २४ सै घण्टा बिजुली दिनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ। यसका लागि प्रसारणलाइन निर्माण र सुधार गर्न आवश्यक छ। उद्योग भएका क्षेत्रमा ट्रान्सफर्मरको निर्माण र सुधार आवश्यक छ। ऊर्जा खपतका लागि युद्धस्तरमा काम गर्न आवश्यक रहेको छ। अहिले पनि अवस्था कस्तो छ भने कुल ऊर्जाको खपतमा बिजुलीको खपत ५ प्रतिशतमात्रै रहेको छ। ६५/६६ प्रतिशत पराम्परागत ऊर्जाको खपतमा छौँ। त्यसबाहेक १७/१८ प्रतिशत खपत तेलबाट उत्पादन हुने ऊर्जाको खपतमा रहेका छौँ। विद्युत खपतका लागि वृहत्तर रुपमा काम गर्न आवश्यक रहेको छ।

नेपालमा खपत बढाउनका लागि ग्यास हटाउने, सिँचाइमा खपत बढाउने तथा सस्तो र गुणस्तरीय विद्युत दिन सकियो भने ठूला कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न आउने छन्। सरकारले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। जलको उपयोग नेपालले बिजुलीमै धेरै गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। यो सम्भावना धेरै हुँदाहुँदै पनि काम गर्न सकेका छैनौँ।

भारत र बंगलादेशमा हजाराैँ मेगावाट निर्यातको सम्भावना

अब देशभित्र खपत बढाएपछि बढी भएको बिजुली देशबाहिर निर्यात गर्ने हो। जुन विद्युत प्राधिकरणले गतवर्षदेखि सुरु पनि गरेको छ। भारतमा ठूलो विद्युतको माग रहेको छ। उत्पादनमा जोडिएजसरी नै अब विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र जोडिन अनिवार्य भइसकेको छ। निजी क्षेत्र उत्पादनमा जोडिएपछि ऊर्जामा ठूलो सुधार भएको छ। त्यसैगरी अब बिक्रीमा जोडिएपछि व्यापक सुधार आउने छ। सरकारले ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न सके भारतसँगै बंगलादेशसम्म ऊर्जाको व्यापार ठूलो आकारमा गर्न सक्ने देखिएको छ।

भारतसँगको बिजुली व्यापारमा प्रधानमन्त्रीस्तरकै बैठकबाट नेपालमा उत्पादन भएर धेरै भएको बिजुली सबै खरिद गर्ने वातावरण बनाउन पहिलो आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा १५/२० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको कुरा गरेता पनि भारतका लागि ठूलो बिषय होइन। लाखौँ मेगावाट बिजुली चाहिने भारतमा राजनीतिक वातावरणमै सहमति गराइयो भने २० हजार मेगावाट सजिलै खरिद गर्न सक्नेछ।

भारतबाहेक बंगालदेश पनि निर्यातको ठूलो सम्भावना रहेको छ। भारतसँगको सम्बन्धमा भर पर्ने भएकोले बंगलादेशसम्म जाने बाटो पाइयो भने १० हजार मेगावाट बिजुली तत्कालै बिक्री गर्ने अवस्था रहेको छ। यसको लागि निजी क्षेत्रलाई अब विद्युत व्यापारको लाइसेन्स दिन जरुरी रहेको छ।

विगतमा संसदमा दर्ता भएको बिधेयक फिर्ता भएको थियो। यदि अब ढिला हुने हो भने तत्कालै अध्यादेशमार्फत भएपनि लाइसेन्स खुला गर्न आवश्यक रहेको छ। त्यसले धेरै कम्पनीहरू नेपाल आउने छन्। अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निकाय विद्युत प्राधिकरण मात्रै रहेको छ। निजी क्षेत्रलाई खुला हुँदा धेरै पीपीए सम्झौता गरेर उत्पादनमा केन्द्रित हुन सजिलो हुनेछ।

(आचार्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन्। उनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)