काठमाडौं-

• २०७६ चैतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड उपचार तथा रोकथामको लागि भन्दै पौन २ अर्बको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो। विभागले ओबीसी (ओम्नी)सँग खरिद सम्झौता गरेको थियो। तर खरिद सम्झौता विवादमा पर्‍यो। खरिद सम्झौता भएको एक साता नबित्दै विभागले सम्झौता रद्द गर्‍यो। खरिदको विषय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अदालतसम्म पुग्यो। समितिले खरिदमा सार्वजनिक खरिद कानून मिचिएको र आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्‍याे। यसैमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले समेत खरिदमा कानून मिचिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

• यसैगरी २०७६ चैतमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको तराई मधेश द्रुत मार्गको लागि परामर्शदाता छनोटको विषय पनि विवादमा परेको थियो। सेनाले भारतमा कालोसूची परेको कम्पनीलाई परामर्शदाता छनोट गर्ने गरी कम्पनी छनोट गरेपछि विषय विवादमा परेको थियो। यसबाहेक सेनाले द्रुत मार्ग निर्माणका लागि गरेको सबैजसो ठेक्का विवादमा पर्ने गरेको छ।

• नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टु विल्ड ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क एण्ड प्रोभाइड इन्टरनेट एक्सेस कनेक्टिभिटी इन’ शीर्षकमा दाङ, बाँके, बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरका लागि १ अर्ब रुपैयाँ लागतको टेन्टरसमेत विवादमा परेको थियो। टेन्डर विवादमा परेपछि उजुरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुगेको थियो। समितिले टेन्डर प्रक्रिया नै गलत भएको र कम्पनी छनोट पनि गलत तवरबाट भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिले ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको भन्दै कानूनबमोजिम गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर प्राधिकरणले गलत प्रक्रियाबाट भएको टेन्डरबाट नै कम्पनी छनोट गरेको थियो।

• रेल विभागले काँकडभिट्टादेखि इनरुवा खण्डको १ सय ६ किलोमिटरमा ट्रयाक बेड निर्माण गर्न २०७७ असार १४ र १७ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। ३३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको उक्त ठेक्का १८ खण्डमा विभाजन गरेर सेटिङमा बाँडिएको भन्दै विवादित बनेको थियो। यो ठेक्का प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको मर्मअनुरुप नभएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, अख्तियारलगायतमा उजुरी परेको थियो। चौतर्फी दबाबपछि रेल विभागले उक्त ठेक्काको सबै प्रक्रिया रद्द गर्‍यो।

• गत जेठमा मात्रै लुम्बिनी विकास कोषले गरेको टेन्डरसमेत विवादमा परेको थियो। टेन्डर निकाल्दा नै सीमित कम्पनीले मात्रै भाग लिन पाउने गरी सर्त राखिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले संस्थागत रुपमै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेको थियो। तर पहुँचमा रहेकाहरूको दबाबमा कोषले विवादकै बीच ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

यी त सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचेर भएका विवादित ठेक्काका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। यसबाहेक पनि वाइडबडी जहाज खरिद, फोरजी विस्तार, विमानस्थल निर्माण तथा मर्मत, सरकारी निकायले खरिद गर्ने सवारी साधनको ठेक्का लगायतका अधिकांश खरिद ऐनअनुसार भएको ठेक्का विवादरहित हुन सकेका छैनन्।

अहिले स्थानीय तहले गर्ने ठेक्कादेखि संघीय सरकारले गर्ने कुनै पनि ठेक्का विवादरहित हुन सकेको छैन। ठेक्का प्रक्रिया तथा खरिदमा विवाद भइरहँदा सरकारी पक्ष र व्यवसायीले आ-आफ्नो तर्क दिँदै आएका छन्। सरकारीले पक्षले जुनसुकै ठेक्का प्रक्रिया कानूनअनुसार नै भएको बताइरहेका छन्। तर संसदीय समिति तथा नियामक निकाय सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ठेक्कामा बदमासी भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा कुनै पनि समस्या नरहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ऐनले पारदर्शी तथा द्रुत विकासमा अवरोध हुने कुनै पनि व्यवस्था नगरेको उनको भनाइ छ। ‘समस्या मान्छेको नियतमा हो। अहिलेको ऐनले न्यूनतम कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्छ भनेकै छैन,’ खनालले भने, ‘कम कबुल गर्नेमध्येको योग्य र काबिललाई दिने भनेको छ। त्यसमा पहिले प्राविधिक मूल्यांकन हुनुपर्छ।’

प्राविधिक मूल्यांकनमा धेरै चासो नदिने र नियत खराब भएकाहरू काममा हुँदा यो सबै समस्या आएको उनको तर्क छ। ‘बोलपत्र डिजाइन गर्ने बेलाबाटै खुरापात सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई मन परेको ठेकदारले काम पाओस् भनेर डिजाइन तयार गरिन्छ, अनि कहाँबाट हुन्छ?’

नेपालमा पनि कयौँ ठेक्काका कामहरू समयमै भएका छन् र ती सबै काम यही ऐन कानूनकै आधारमा भएको उनले बताए। खनालले भने, ‘काम समयमै भएको ठाउँमा डिजाइन राम्रो भएको छ, इन्जिनियरले फलो गरिरहेको छ, काम नभए कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिहाल्छ र त्यसमा काम भएको छ। जुन ठाउँमा राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा ठेक्का लगाइएको छ, सूचनाहरू लिक गरिएको छ त्यो ठाउँमा समस्या भएको छ।’

खराब नियत राखेर गरेको काम बाहिर आउने र समस्या देखिएको उनको तर्क छ।

कानूनका कारणले गर्दा विकास निर्माण द्रुत हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीदेखि निर्माण व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। विधिले विकासको गतिमा ब्रेक लगाउने नभइ व्यवस्थित बनाउने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइराला बताउँछन्।

‘कानूनले कुन अवस्थामा कसरी खरिद प्रक्रिया लागू गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानूनअनुसार काम गर्ने हो भने समस्या आउँदैन। समस्या आएको विषय र चित्त नबुझको अवस्थामा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ। अहिले विवादमा आएका ठेक्का सोहीअनुसार भइहेको छ।’

कतिपय अवस्थामा ठेक्का प्रक्रियमा सहभागी हुने र आफूलाई ठेक्का नपरेपछि विवाद झिक्ने प्रवृति बढेको कारण पनि समस्या आएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ। कानूनमा समस्या भएको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई समय सापेक्षित संशोधन पनि गरिरहेको कोइराला बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद ऐनकै कारणले मात्र विकासको गति रोकिएको कानून व्यवसायीहरू पनि मान्दैनन्। तर ऐन समायानुकूल हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

ऐन तथा नियमावलीमा केही समस्या र अस्पष्टता हुँदा पनि केही समस्या आइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डाक्टर गान्धी पण्डित बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा भने व्यवसायी र सरकारी निकायमा रहने व्यक्तिको खराब आचरणले गर्दा पनि खरिदमा विवाद हुने गरेको उनको तर्क छ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा विवाद आउनाको प्रमुख कारण गुणस्तरभन्दा कम कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिने कानूनी व्यवस्थालाई बढी प्राथमिकता दिँदा समस्या आएको हो’ उनले भने, ‘खरिद तथा निर्माणको काममा रकम सँगसँगै गुणस्तरलाई पनि जोडेर लैजानु पर्छ। रकम र गुणस्तरलाई समान हैसियतामा हेरेर काम गर्ने हो भने समस्या कम हुँदै जान्छ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै लैजानु पर्ने भन्दै पण्डित भन्छन्, ‘ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई तत्काल कारबाही गर्ने हो भने पनि सुधार आउँछ।’ पछिल्लो समय खरिद प्रक्रिया सुरु हुँदादेखि नै यसलाई ठेक्का दिने भन्ने स्पेसिफिकेसन बनाउँदा समस्या आउने गरेको उनको तर्क छ।

तर यसमा निर्माण व्यवसायीको राय भने केही फरक छ। उनीहरू खरिद ऐनमा समस्या रहेको बताउँछन्। ऐनले नै विधि र प्रणालीभन्दा पनि व्यक्तिको तजबिज अधिकारको व्यवस्था धेरै गरेकाले विकृति धेरै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्।

‘सबैभन्दा पहिलो क्लास (वर्ग) सिस्टम हुन जरुरी छ। वर्ग अनुसारको काम गर्न पाउनु पर्छ। अर्को कुरा उस्तै प्रकृतिको काम गरेको प्रमाण माग्ने तर प्रोडक्सन क्वान्टिटी चाहिने व्यवस्था हट्नु पर्छ। प्रोडक्सन क्वान्टिटी हुँदा सेतो रंगले पोतेको काम गरेको कम्पनीले अर्को रंगको काम गर्न नसक्ने जस्तो गरि जटिल बनाइँदै आएको छ। यो हट्नु पर्छ,’ सिंहले भने।

अहिलेको अवस्थामा नेपालमा सार्वजनिक निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै नभएको व्यवसायीको भनाइ छ। सीमित व्यवसायीहरूले समग्र निर्माणको ८० प्रतिशत काम लिने र उनीहरूले बिक्री गर्ने होलसेलरको काम गरिरहेको व्यवसायीको आरोप छ। 

‘खरिद गर्ने कोही काम गर्न सक्षम हुन्छन् कोही सक्षम हुँदैनन्। त्यहाँ ठेक्का पार्नेले त काम गरेको हुँदैन। १२ वटा कम्पनीले होलसेलको जस्तै काम गरेका हुन्। उनीहरूले १०/१२ प्रतिशत भ्रष्टाचार गरेर ठेक्का लिनु हुन्छ, अर्को १०/१२ प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्छन्। अनि व्यवसायी भन्दा बढी सेटिङमा ठेक्का दिने निकाय बढी जिम्मेवार होइनन् र,’  सिंहले भने , ‘ यसका लागि सरकारले प्रोडक्सन क्वान्टिटी र उस्तै प्रकृतिको काम भनेर भने गरेको विषयमा संशोधन गर्नु पर्छ।’

खरिद प्रक्रियालाई विवाद बनाउने काम त सरकारी निकायबाटै भएको उनको तर्क छ। व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिएर खरिद प्रक्रियामा सुधार नआउने उनको भनाइ छ।

विकास निर्माणको गति घट्ने मात्र होइन विकृति पनि व्याप्त छ। यस्तो विकृतिको कारण ऐन मात्र भएको भन्ने व्यवसायीसमेत सरकारी निकायको आचारणका कारण समस्या निम्तिएको स्वीकार गर्छन्। विधि र व्यवस्था कायम गर्नका लागि बनेको कानूनको पालना नहुनु नै विकृतिको प्रमुख कारण हो। भ्रष्ट शैली र व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउनका लागि मन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्मले कानूनलाई दोष दिएर उम्किन खोजेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ।