काठमाडौं- वित्तीय संस्थाहरूले चैतभित्रै कर्जाको ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छन्। केही बैंकहरूले फागुन अन्तिमदेखि नै ब्याजदर घटाउने तयारी सुरु गरेका छन्। 

यता स्प्रेडदरको साथै बैंकहरूले गत माघमा घटाएको निक्षेपको ब्याजदरका कारण पनि बैशाखदेखि कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने छ। बैंकहरूले गत माघ महिनामा नै निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए। तीन महिनाभित्रै आधार दर घटाउनु पर्ने भएकाेले बैशाखदेखि कर्जाकाे ब्याजदर घट्ने निश्चित छ। 

फागुनमा ब्याजदर नघटाएका बैंकहरूले माघमा १२.१३३ प्रतिशतको निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतमा झारेका थिए। बैंकहरूले चैतमा पुनः निक्षेपको ब्याजदर घटाउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबढ गर्न पाउँछन्। 

बैंकहरूले आधार दरमा केही प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन्। आधार दर घट्दा बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने छ। चैतमा पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएमा बैशाखदेखि कर्जाको ब्याजदर थप घट्ने छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ५३ खर्ब ८५ अर्ब निक्षेप पुगेको छ। फागुन महिना लागेसँगै अन्तरबैंक कारोबारदर करिब दोबरले बढेको थियो भने रिपोको ब्याजदरसमेत करिब एक प्रतिशतको बिन्दुले बढेको थियो। 

वित्तीय संस्थाहरूको ४८ खर्ब १९ अर्ब ऋण लगानी पुगेको छ। जसमा वाणिज्य बैंकहरूको मात्रै ४२ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। निक्षेप-कर्जा (सीडी रेसियो) ले ८६.०३ प्रतिशतमा झरेको छ। 

स्प्रेडदर पनि घट्दै, कुनको कति ? 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा नै चैतसम्ममा स्प्रेडदर ४.२ प्रतिशतमा झार्ने चटारोसमेत रहेको छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार स्प्रेडदर घट्ने छ। बैंकहरूले कर्जामा लिने औसत ब्याजदर र निक्षेपमा दिने औसत ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउनै पर्ने बाध्यता छ। 

नेपाल एसबीआई बैंकको स्प्रेड दर ४.४० प्रतिशत छ भने एनआईसी एसिया बैंकको ४.३९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ४.३९ प्रतिशत एभरेष्ट बैंकको ४.३८ प्रतिशत, प्राइम बैंकको ४.३३ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ४.३१ प्रतिशत,नेपाल बैंकको ४.२६ प्रतिशत, माच्छापुछ्रे बैंकको ४.२५ प्रतिशत,सिद्धार्थ बैंकको ४.२२ प्रतिशत छ।

बैंकहरूले चैत मसान्तसम्ममा स्प्रेड दर ४.२ प्रतिशतभन्दा कम कायम गर्नुपर्ने छ। नबिल, ग्लोबल, कुमारी, प्रभु, लक्ष्मी बैंकको भने स्प्रेड दर धेरै भए पनि राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतले गर्दा ब्याजदर घटाउनुपर्ने बाध्यता रहँदैन।