काठमाडौं- इतिहासको निकै लामो समयदेखि गरिबीको दुश्चक्रमा रहेको नेपाल विगत ५२ वर्षदेखि औपचारिक रुपमा नै संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाइदिएको गरिबहरुको क्लब (एलडीसी) को सक्रिय सदस्य रहिआएको छ।

आजभन्दा ८ वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नेपालले सो क्लबबाट माथि उठ्ने योग्यता पुर्‍यायो। अर्थात् संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले अब तिमी स्तरोन्नतिका लागि योग्य भयौ भन्यो। त्यही वर्ष नेपालले दुईवटा ठूला संकटको सामना गर्नुपर्‍यो।

करिब ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प र भारतको नाकाबन्दी। लामो संक्रमणपछि सोही वर्ष नेपालले नयाँ संविधान पनि बनाएको थियो। राष्ट्रसंघकै नियमअनुसार त्यसको तीन वर्षपछि अर्थात् २०१८ मै नेपाल माथि उक्लने निर्णय हुन सक्थ्यो। तर भूकम्प र नाकाबन्दीको लामो असर र भर्खरै संविधान र संघीयता संस्थागत हुँदै गरेको अवस्थामा नेपालले स्तरोन्नतिका लागि तयार भएका छैनौँ भन्यो। त्यसमा कताकता स्तरोन्नति नभए हुन्थ्यो भनेर सक्रिय व्यवसायीको लबिङले पनि काम गरेको थियो। तर मुख्य रुपमा स्तरोन्नति दिगो हुँदैन कि? पुनः गरिबको क्लबमा फर्कनुपर्ने हो कि भन्ने तत्कालीन योजना आयोगको नेतृत्वको विश्लेषणले मुलुकले २०२१ मा मात्रै स्तरोन्नति गर्ने निर्णय लियो। त्यहीअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गर्‍यो। नेपाल गरिब देश हो भन्ने दागलाई इतिहास बनाउने पहिलो कदम थियो त्यो निर्णय।

सन् २०२६ सम्म नेपालले तयारीको समय पाएको छ र त्यसपछि मुलुक गरिब देशको कोटरीमा हुने छैन। यो अवधि नेपालका लागि गरिब देशको छविलाई इतिहास बनाउने अवसर हो। यसबीचमा हामीले थप विकासका लागि जति काम गर्नेछौँ पुनः गरिब हुनुपर्ने जोखिम त्यति नै कम हुनेछ।

त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको हस्तलिखित पत्रमा उल्लेख छ-  'दह्रो र दिगो आर्थिक वृद्धिको निरन्तरता र सम्मानजनक औसत प्रतिव्यक्ति आयबिना अल्पविकसित राष्ट्र स्तरोन्नति हुन उपयुक्त नहुने हुनाले सन् २०१८ मा प्राविधिक रुपमा योग्य देखिए पनि स्न २०२१ मा मात्र स्तरोन्नति हुने गरी राष्ट्रसंघीय प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु।'

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये मानव पुँजी र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा योग्यता पुगे पनि आयस्तर नबढ्दै स्तरोन्नति हुँदा पुनः झर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरले त्यो प्रस्ताव गरिएको डा. वाग्ले बताउँछन्। 'त्यसबेला मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ- तपाईंकै नेतृत्वमा अतिकम विकसित मुलुकबाट माथि चढेर मध्यम आय भएको मुलुकमा जाने निर्णय गर्दा नयाँ इतिहास बन्छ तर फेरि फर्कनुपर्‍यो भने त मजा भएन नि', वाग्लेले भने। प्रधानमन्त्री आफ्नो प्रस्तावमा सहमत भएर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको उनको बुझाइ छ।

स्तरोन्नतिका लागि कुन सूचकमा कति स्कोर चाहिन्छ?

स्तरोन्नतिका लागि तीनवटा मुख्य सूचक छन्। पहिलो कुल राष्ट्रिय आयको सूचक हो। मुलुकको कुल राष्ट्रिय आय १२ सय २२ अमेरिकी डलर पुग्यो र बाँकी दुईमध्ये एउटा सूचकमा पनि थ्रेसहोल्ड पुग्यो भने स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्छ। कुल राष्ट्रिय आय १२ सय २२ को दोब्बर अर्थात् २४ सय ४४ डलर भयो भने अन्य दुई सूचक कमजोर भए पनि स्तरोन्नति हुन मिल्छ। हालसम्म नेपाल यो सूचकका आधारमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको छैन। हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १०२७ डलर छ।

 

 

 

 

दोस्रो सूचक मानव पुँजीसँग सम्बन्धित छ। यसमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपसूचक छन्। यो सूचकमा ६६ अंक ल्याएपछि योग्यता पुग्छ। हाल नेपालको अंक ७४ दशमलव ९ छ।

त्यस्तै तस्रो सूचक आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम हो। स्तरोन्नतिको योग्यता पुग्न यो सूचक ३२ भन्दा मुनि हुनुपर्छ। यसमा हाल नेपालको अंक २४ दशमलव ७ छ।

नेपालले मानव पुँजी र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकमा सन् २०१५ देखि नै थ्रेसहोल्ड पार गर्दै आएको छ।

केही उद्यमी व्यवसायी किन स्तरोन्नतिको विरोधमा छन् त?

योग्यता पुगेको ६ वर्षपछि स्तरोन्नतिको निर्णय हुँदा र अतिकम विकसित मुलुकका रुपमा पाइरहेको सुविधा अर्को ९-१० वर्ष पाउने ग्यारेन्टी भइसक्दा पनि निजी क्षेत्रका केही मानिसहरु भने अझै पनि यसको विरोध गरिरहेका छन्। स्तरोन्नतिका कारण निर्यातमा पाइरहेको सहुलियत गुम्ने र त्यसले मुलुकको निर्यात व्यापार धराशायी हुने उनीहरुको तर्क छ। तर तथ्यहरुले भने त्यस्तो देखाउँदैनन्। विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनले स्तरोन्नतिका कारण नेपालले अहिले गरिरहेको निर्यातमध्ये करिब २ दशमलव ४८ प्रतिशतमात्रै गुम्ने देखाएको छ।

डब्लुडीओले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०२० मा नेपालको कुल निर्यात ८१ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर रहेकोमा स्तरोन्नतिपछि नियम परिवर्तन हुँदा र भन्सार बढ्दा २ करोड १ लाख ३९ हजार डलरबराबरको निर्यात गुम्ने उसको आकलन छ। 'स्तरोन्नतिपछि विशेषगरी युरोपको निर्यातमा प्रभाव पर्ने हो। युरोपेली संघमा नेपालले ७ करोड ५० लाख डलरको निर्यात गर्ने रहेछ। त्यसमा भन्सार बढ्न सक्छ। तर उसले सन् २०२९ सम्म अहिलेकै सुविधालाई निरन्तरता दिने भनेको छ। त्यसपछि पनि उसको जीएसपी प्लस भन्ने संरचना छ। त्यसमा प्रवेश गर्दा हाम्रो निर्यातमा कम प्रभाव पर्नेछ। तर त्यसको तयारी चाहिँ अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ,' डा वाग्लेले भने।

नेपालका लागि युरोपियन युनियनकी राजदूत नोना डेप्रेजले पनि स्तरोन्नतिपछिको रणनीतिमा अहिले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने नेपालको निर्यातमा प्रभाव कम पर्ने बताइन्। काठमाडौंमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालले व्यापार क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। 'इन्डोनेसियाबाट पाम आयल आयात गरेर भारत निर्यात गरेर अब हुँदैन। नेपाल जीएसपी प्लसमा गए पनि नगए पनि उत्पत्तिको नियममा परिवर्तन हुने छ। त्यसो हुँदा नेपालले आफ्ना उत्पादनको मूल्यशृंखलामा ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि हामीले पस्मिना तथा कफी क्षेत्रको मूल्यवृद्धिमा सहयोग पनि गरेका छौँ। नेपालमा ठूलो मात्रामा कफी उत्पादन भयो भने त्यो युरोपमा जानसक्छ र त्यसले अफ्रिकाको कफीसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्छ,' उनले भनिन्।  

इयूले अब संक्रमणकालीन समय नबढाउने भएकाले नेपालले सोहीअनुरुपको तयारी गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन्। 'संक्रमणको समय बढाउने काम हुनेवाला छैन। ईयूले उत्पत्तिको नियममा पनि परिवर्तन गर्दैन। ईयूले सम्भवतः नेपालसँग छुट्टै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पनि गर्दैन। किनभने नेपाल अत्यन्तै सानो बजार हो। त्यसो हुँदा नेपालले स्तरोन्नतिलाई साँच्चै दिगो बनाउन चाहने हो भने जिएसपी प्लसमा जानु नै उचित हुन्छ,' उनले भनिन्। स्तरोन्नतिपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि निश्चय पनि सुधार हुने र त्यसलाई मुलुकको विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले स्तरोन्नतिका लागि मानसिक अवरोध हटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए। 'स्तरोन्नति हुँदा ठूलै अवसर गुम्छ कि जस्तो के-के न हुने जस्तो गरि जुन हल्ला तथा मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ, यसमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ,' काठमाडौँमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने।

स्तरोन्नतिपछि युरोपीयन युनियनको बजारमा २ देखि ४ प्रतिशतसम्मको निर्यात गुम्ने र त्यो ३ दिनको रेमिट्यान्स बराबर मात्र भएको उनको भनाइ छ। त्यो निर्यातलाई बचाउन पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।

नेपालले ईयूमा गुम्ने निर्यातलाई भन्दा छिमेकमा जोडिने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। 'हाम्रो ६५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारतसँग छ। तर हामी युरोपियन बजार गुम्ने चिन्तामा छौं। हाम्रो समस्या भनेको छिमेकमा छ। एलडीसीभन्दा वास्तविक केन्द्रीत हुनुपर्ने छिमेकमा हो,' उनले भने, 'व्यापार विविधीकरण गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छ।'

अब नेपालले सेवा व्यापारमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि उनले बताए। 'भारतले ने यसबाट कति धेरै लाभ लिइसक्यो। तर हामी अहिले पनि गार्मेन्ट मात्र अन्तिम बिकल्प जस्तोगरि लागिपरेका छौं। भारतले सूचना प्रविधिलाई प्रवर्द्धन गरेर कहाँबाट पुगिसक्यो,' उनले भने।

नेपालले परम्परागत भन्दा पनि नयाँ शिराबाट छलफल गरी निर्यातका नयाँ वस्तुहरु खोज्नुपर्ने उनले बताए। 'व्यापारमा पनि सिर्जनशील हुन आवश्यक छ। उत्पादनमा सिर्जनशीलता बढाउनैपर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'हामीसँग धेरै थोक छैन तर केही न केही छ जसले गर्दा हामी विश्व बजारमा जानसक्छौँ। पालिकामा सम्भावना खोज्नुपर्छ। माथिबाटमात्र खोजेर र बोलेर हुँदैन।'

स्तरोन्नतिले कसलाई असर गर्छ कसलाई गर्दैन?

अतिकम विकसित मुलुकको वर्ग संयुक्त राष्ट्रसंघले बनाएको हो र त्यसका नियममा प्रतिबद्ध युरोपेली संघ, क्यानडा, बेलायत जापान अष्ट्रेलिया चीनलगायत मुलुकले यसलाई प्राथमिकता दिन्छन्। त्यसो हुँदा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले ती मुलुकसँग गर्ने व्यापार तथा त्यहाँबाट आउने विकास सहायतामा केही न केही प्रभाव पर्छ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग नेपालले द्वीपक्षीय व्यापार सम्झौताका आधारमा व्यापार गरिरहेको छ। त्यसो हुँदा भारतका हकमा स्तरोन्नतिले कुनै प्रभाव पार्दैन। विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र त्यसका प्रभावमा रहेका बहुपक्षीय दाताहरु विश्वबैंक एसियाली विकास बैंकलगायतले एलडिसीको सूचीलाई मान्दैनन्। अमेरिका नेपालको तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंक नेपाललाई सबैभन्दा बढी ऋण सहायता प्रदान गर्ने मुलुक हुन्। यी कसैले पनि एलडीसी भएकै आधारमा कुनै सुविधा नदिएकाले तिनीहरुसँगको व्यापार तथा विकास सहायता प्रभावित हुँदैन। बरु विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकले मुलुकको आयस्तर बढ्दै जाँदा सहुलियतपूर्ण ऋणको मात्रा घटाउँदै लैजान सक्छन्।

यसरी नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदार र प्रमुख ऋणदाताले नै यो क्याटगोरीलाई मान्यता नदिने हुनाले नेपाललाई ठूलो असर नपर्ने वाग्लेको भनाइ छ। तर थोरै प्रभाव पर्छ भनेर स्तरोन्नतिपछिको रणनीति बनाउन भने ढिलाइ गर्नु नहुने उनी बताउँछन्। 'हामीले स्तरोन्नतिअघि प्राप्त विद्यमान व्यापार सहुलियतहरूको अधिकतम् लाभ उठाउन र स्तरोन्नतिपछि अहिले पाइरहेका सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिन गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ,' उनी बताउँछन्। नेपालले आफ्नो उत्पादकत्व बढाउन एवम् विश्वव्यापी मूल्यशृङ्खलामा जोडिने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए।

विकास सहायतातर्फ पनि हामी स्तरोन्नति हुनुअघि प्राप्त अवसरलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विकास सहायतामा प्राप्त गरेको पैसा उपयोग गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपालका लागि दोहा सम्मेलन किन महत्वपूर्ण छ?

हालसम्म ६ देशहरु स्तरोन्नति भइसकेका छन् भने नेपाललगायत अन्य सात मुलुक सन् २०२६ सम्म स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा छन्। त्यस्तै थप चार मुलुकको स्तरोन्नतिको मापदण्ड पुगेको छ र सन् २०२४ मा उनीहरुको स्तरोन्नतिको निर्णय हुनेछ। यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नति भइसकेका र हुने प्रक्रियामा रहेका मुलुकको संख्या १७ पुग्नेछ।

यो सन्दर्भमा हाल दोहामा चलिरहेको एसडिसी मुलुकहरुको पाँचौँ सम्मेलनले दिगो र पछि फर्कनु नपर्ने स्तरोन्नतिलाई एक प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। गत सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनमा पनि त्यो स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा स्तरोन्नतिलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषयमा दोहामा धेरैवटा घोषणा हुन सक्छन्। त्यसमा एलसडिसीहरूले पाइरहेका धेरै छुट तथा सुविधाहरूलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सम्मेलनको उद्घाटन मन्तव्यमा पनि यस विषयलाई विशेष जोड दिएका छन्। उनले अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएका राष्ट्रहरुलाई कुनै पनि हालतमा पुनः झर्न नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनु भनेको सजाय पाउनुजस्तो भइरहेको बताएकाले त्यसमा निश्चित रुपमा धेरै नै काम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उनले अतिकम विकसित मुलुकको समूहलाई इतिहास बनाउँ भनेका छन्। यसले पनि स्तरोन्नतिका लागि मुलुकहरुलाई सक्षम बनाउने एवम् माथि उक्लिसकेकालाई विशेष सहयोग प्याकेजको घोषणा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले के-के दिँदैछ?

एलडीसीहरुलाई शिक्षा स्वास्थ्य खाद्य सुरक्षामा मद्दत गर्ने र स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले मूलतः पाँचवटा संयन्त्र बनाउँदै छ :

• अनलाइन विश्वविद्यालय : विशेषगरी विज्ञान प्रविधि इन्जीनियरिङ र गणितमा उच्च गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र एलडिसीहरुमा चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिका लागि आवश्यक डिजिटल सीप विकासका लागि यस्तो विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरिएको छ। एलडीसीका जनताले आफ्नो देशमा पाउन नसक्ने शिक्षा यो विश्वविद्यालयबाट पाउन सक्छन्।
• दिगो स्तरोन्नति सहायता सुविधा : एलडीसी मुलुकहरुलाई सहज र दिगो स्तरोन्नति प्रक्रियामा सहयोग गर्न यो सुविधा दिइन्छ।
• खाद्य भन्डारण संरचना : अतिकम विकसित मुलुकमा खाद्यान्नको संकट पर्न नदिन र उनीहरुको खाद्य सुरक्षालाई प्रत्याभूत गरेन यो संरचना बनाइने उल्लेख छ।
• लगानी सहायता केन्द्र : एलडीसीहरुमा विदेशी लगानी बढाउन तथा दिगो विकासमा लगानी बढाउँदै निजी क्षेत्रको क्षमता बढाउन यो केन्द्र स्थापना गरिएको छ।
• उत्थानशीलता विकास संयन्त्र : जलवायु परिवर्तनका असरबाट बच्न अतिकम विकसित मुलुकको उत्थानशील क्षमता विकासमा यसले काम गर्नेछ।