काठमाडौं- सरकारले २०७८ मंसिर १ गतेदेखि विद्युतीय पासपोर्ट जारी गर्दै आएको छ। अहिले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन तथा इलाका प्रशासन र राहदानी विभागबाट पासपोर्ट वितरण हुने गरेको छ।

एमआरपी पासपोर्ट वितरण पूर्ण रुपमा नै बन्द भएको छ। विद्युतीय पासपोर्ट लिन लाग्ने शुल्क एमआरपीभन्दा बढी छ।

त्यसमा पनि विभागबाट छिटाे पासपोर्ट लिनुपर्ने अवस्थामा जिल्लाको भन्दा दोब्बर दस्तुर लाग्छ।

राहदानी विभागबाट नयाँ तथा नवीकरण पासपोर्ट लिँदा १२ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। ३४ पृष्ठको पासपोर्टको १२ हजार रूपैयाँ भएपनि ६६ पेजको भने २० हजार रूपैयाँ लाग्छ।

यसैगरी १० वर्ष भन्दा कम उमेरका नाबालको हकमा भने नयाँ र नवीकरणमा ३४ पेजका लागि ९ हजार ५ सय रूपैयाँ र ६६ पेजका लागि १२ हजार रूपैयाँ लाग्ने विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार पाना हराएको, च्यातिएको, केरमेट भएको वा अन्य कुनै कारणले राहदानी बुक लेट प्रयोग हुन नसक्ने भएको  हकमा भने ३४ पेजवालाका लागि १७ हजार र ६६ पेज लिन चाहनेले २५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्छ।

यसैगरी हराएको तथा ड्यामेज भएको १० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको हकमा ३४ पेजको लिँदा १४ हजार ५ सय र ६६ पेजको लिँदा १७ हजार रूपैयाँ लाग्ने विभागले जनाएको छ।

साथै राहदानी लिने क्रममा व्यक्तिको गल्ति भएमा १ वर्षभित्रको हकमा ५ हजार रूपैयाँमा सच्चाइने र कर्मचारीको गल्तीको हकमा भने नि:शुल्क बनाइने विभागले जनाएको छ।