संसारकै अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूहबाट नेपाल स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा रहेको छ। गत वर्ष नै राष्ट्र संघले नेपाललाई स्तरोन्नतिको सिफारिस गरिसकेको छ। सन् १९७१ मा यो समूह बनेपछिका ५० वर्षसम्म नेपाल निरन्तर यो क्लबमा रहेकाले स्तरोन्नतिपछि के होला भन्ने चिन्ता खासगरी निजी क्षेत्रमा देखिन्छ। अतिकम विकसित मुलुक भएकै कारण निर्यातमा पाइरहेको सहुलियत गुम्नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले सरकारलाई सचेत गराइरहेका छन्। यही सन्दर्भमा बिजनेस न्युजका रवीन्द्र शाहीले साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एण्ड इकोनमिक्स एन्ड इन्भायरोमेन्ट (सावती)का कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेसँग स्तरोन्नतिका कारण व्यापारमा पर्ने प्रभाव, व्यापारमा सिर्जना हुने अवसरलगायतका विषयमा रहेर गरेको ‍कुराकानीको सार: 

कतारको दोहामा एलडीसीको पाँचौँ सम्मेलन सुरू भएको छ। गत सालदेखि नै दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन त कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नेपाल स्तरोन्नतिको पाइपलाइनमा रहेको सन्दर्भमा सो सम्मेलनबाट नेपालले के अपेक्षा गर्ने? 

स्तरोन्नति भएपछि अरु चार वर्ष पनि हामीले एलडीसीबापत सुविधा पाउँछाैँ। त्यो अवधिमा स्तरोन्नति दिगो र अर्थपूर्ण बनाउनका लागि आवश्यक सहायताका लागि लबिङ बढाउनुपर्छ। फेरि तल झर्न नपरोस् भनेर के-के गर्नुपर्छ माग गर्न, लबिङ गर्न सकिन्छ। दोहामा राख्नुपर्ने कुरा यस्तै हुन्। अहिलेकै सुविधा बढाउने र पछि पनि दिगो बनाउनका लागि कमी हुन नदिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न कोषहरूमा भएको पहुँचलाई निरन्तरता दिन र स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूको समूह बनाउन पनि लबिङ गर्न सकिन्छ। स्तरोन्नति भएका मुलुकहरूको अर्को समूह बनाएर सुविधालाई केही न केही माध्यमबाट निरन्तर बनाउन पहल गर्न सकिन्छ। 

अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपाल स्तरोन्नति हुने क्रममा दुईवटा धारणा प्रबल रुपमा उठेका छन्। एउटा सरकारी पक्ष छ जसले यो स्वभाविक प्रक्रिया हो भन्छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्र छ, जसले स्तरोन्नतिमा जाँदा देशले अवसर गुमाउन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखेको छ। सावतीले यस सम्बन्धमा बृहत् अध्ययन नै गरेको थियो। यसमा तपाईंको चाहीँ धारणा के छ? 

यो कुरालाई यति ठूलो किन बनाइएको हो मैले बुझेको छैन। एलडीसी, युएन प्रणाली तथा प्रशासनिक फोकल भएर काम गर्नेहरूका लागि अर्थपूर्ण होला। नत्र देशमै बहस हुनुपर्ने खालको विषय नै होइन यो। 

स्तरोन्नति हुँदा गुम्छ भन्ने कुरामा जानुभन्दा पहिला गएको ५१ वर्षमा गरिब क्लबमा बसेर नेपालले के पायो? गुमाउनका लागि त पहिले पाएको हुनुपर्छ होला नि। 

एलडीसी भएबापत कुनै पनि मुलुकले पाउने सुविधा धेरै छैन। यही सीमित अवसरबाट पनि नेपालले कति उपयोग गरेको थियो र त्यो गुम्दा के असर हुन्छ? यस्ता कुरामा तार्किक कुरा आउनुपर्‍यो। एलडीसी भएबापत कुनै पनि मुलुकले निश्चित बजारमा व्यापार सहुलियत पाउँछन्। यसो भनेको निर्यात गर्दा ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री पहुँच हो। अहिले युरोपले दिएको छ। त्यसपछि डब्लूटीओ (विश्व व्यापार संगठन)को अन्तर्राष्ट्रिय नियममा पनि केही लचकताहरू दिइएको छ। यसलाई पोलिसी स्पेस भनिन्छ। तेस्रो भनेको विकास सहायता हो। केही हदसम्म हामी विकास वित्तमा सहुलियतमा पाएका छौँ। यस्तो ऋण जसको कि ग्रेस पिरियड धेरे हुन्छ, ब्याजदर न्यून हुन्छ। 

राष्ट्र संघीय प्रणालीमा दिइने तालिम तथा अध्ययनको केही सहुलियत सुविधा हुन्छ। सीमित अफिसियलका लागि यात्रा सहुलियत पनि हुन्छ। राष्ट्र संघीय प्रणालीमा तिर्नुपर्ने अनिवार्य शुल्कमा केही राहत हुन्छ। एलडीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता योभन्दा बढी केही पनि छैन।  

यो फ्रेमवर्क कति पर्याप्त र अपर्याप्त भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला। तर, नेपालले के पायो? 

व्यापारमा एलडीसीले पाउने भनेको कोटा तथा ड्युटी फ्रि हुने निर्यात सुविधा हो तर हाम्रो ७० प्रतिशत निर्यात भारतमा हुन्छ। भारतमा एलडीसीको प्रावधान लागु हुँदैन। भारतसँगको व्यापार हाम्रो दुईपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत हुन्छ। बाँकी रहेको ३० प्रतिशत निर्यातमध्ये पनि सबै एलडीसी भएका कारणले पाएको सुविधाअन्तर्गत भएको छ भन्ने यकिन छैन। सुविधा दिएको वस्तु हामी उत्पादन गर्दैनौँ। उत्पादन भएको सुविधा अन्तर्गत पर्दैन। जस्तो अमेरिकामा हामी गार्मेन्ट पठाउन सक्छौँ तर उसले गार्मेन्टमा भन्सार लगाइरहेको छ। त्यसैले यो सुविधाको उपयोग दर यसै पनि नगन्य नै छ। 

अलिकति युरोपमा सुविधा उपयोग भएको  छ। कार्पेट र गार्मेन्ट युरोपमा गइरहेको छ। त्यो भनेको कुल निर्यातको १० प्रतिशत मात्र हो। त्यसैले यसबाट ठूलो नोक्सानी हुँदैन। अहिले हल्ला गरिएकोजस्तो नोक्सानी हुँदैन। स्तरोन्नतिकै कारण ड्युटी र कोटा फ्रीको लाभ पनि खासै गुम्ने होइन किन भने पाएकै छैनौँ भने कसरी गुम्छ। 

व्यापार सहुलियतको कुरामा विश्व व्यापार संगठनको नियममा पाइरहेको सुविधा भनेको निर्यातमा अनुदान दिन पाउनेजस्ता छुट हुन्। घरेलु कृषि उत्पादनमा दिने अनुदान पनि यसमा पर्छ। कर्मचारीलाई तलब दिन पनि गाह्रो भइरहेको बेलामा यस्तो अनुदानको दिने स्रोत कहाँबाट ल्याउनु र दिनु। त्यही पनि अहिले केही अनुदान दिइरहेको छ। यो पछि हट्न सक्छ। यो हाम्रा लागि त्यति लाभदायी पनि होइन। 

विकास सहायतातर्फ एलडीसीकै लागि भनेर बनेको कोषमाथिको पहुँच गुम्छ। यसमा अहिले एउटा क्लाइमेट फन्ड भन्ने छ। यसमा पनि खासै उपयोगिता भएकै छैन। हामीलाई मुख्यतया सहायता दिने भनेका विश्व बैंक, एडीबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अमेरिका लगायत हुन्। यीनीहरूले एलडीसी नै चिन्दैनन्। यीनीहरूले देशको आय वर्ग मात्र पहिचान गर्छन्। उनीहरूले दिने सहायतामा पनि खासै फरक पर्दैन। 

अहिले पाइरहेको सहायता गुम्ने भनेको केही मन्त्री तथा कर्मचारीहरु विदेश भ्रमण गर्दा बाटो खर्च केही दिन्छ होला र कर्मचारीलाई छात्रवृत्ति दिन्छ होला। केही एजेन्सीमा दिनुपर्ने शुल्कमा सहुलियत होला। त्यसमा पनि खासै फरक पर्दैन। 

व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको हो। विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ। युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्ता उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको छ। अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति हुँदा यी सब गुम्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ। तपाईँहरूको अध्ययनले यो तर्कलाई खण्डित गर्छ? 

गुम्ने भनेको पनि त्यति धेरै होइन। सबै गुम्ने होइन। अहिले हेर्दा सबैतिर अध्ययन पनि भएका छन्। विश्व व्यापार संगठनले अध्ययन गरेको छ। कूल निर्यातको २ देखि चार प्रतिशतसम्म भन्ने देखाएको छ। बजार हेर्दा युरोपमा नोक्सान हुन्छ भनिएको छ। युरोपको निर्यातमा २० प्रतिशत असर गर्छ। उत्पादनमा कपडा प्रभावित हुन्छ। त्यस्तै फेल्ट र डगफुडमा असर गर्छ। नत्र भने खासै प्रभाव पर्नेवाला छैन। 

तर यति भन्दैमा सधैँ दया मायामै बस्न मिल्दैन। फेरि यो भनेको आजको भोलि हुने होइन। पाँच वर्षको समय पनि छ। यो समयमा युरोपमा जाने गार्मेन्टमा कुरा गर्दा अरु बजारमा निजी क्षेत्रले पनि खोज्नुपर्‍यो। सरकारले पनि पहल गर्नुपर्‍यो। यो काम गर्ने भनेर सोच्दै नसोच्ने तर एकोहोरो चिन्ता मात्र गरेर पनि हुँदैन नि। 

सन् २०२६ पछि पनि संक्रमणकालीन समय ५ वर्ष थप्छ। भनेपछि कुल १० वर्षको समय छ। गर्ने काम नगर्ने तर डुब्ने भयो मात्र भनेर हुँदैन। २ प्रतिशत नोक्सानीका लागि देशले सधैँ गरिबीको टिका लगाउन मिल्दैन। 

नेपालका प्रमुख व्यापार साझेदारहरु भारत तथा अमेरिकामा हामीले छुट्टै संरचनामा व्यापार गरिरहेका छौँ। अतिकम विकसित मुलुकको सहुलियतमा व्यापार गर्ने भनेको मूलतः युरोपेली मुलुकसँग हो। त्यसो हुँदा स्तरोन्नतिका कारण नेपालले जम्ममा २ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै निर्यात गुमाउन सक्छ भन्ने विश्व व्यापार संगठनको एक अध्ययनले देखाएको छ। त्यसो हुँदा व्यापारका दृष्टिले नेपाललाई खास फरक नपर्ने देखियो नि होइन? 

केही नोक्सानी हुन्छ त्यो कुरामा म पनि सहमत छु। यदि नोक्सानी हुन्छ भने सरकारले गर्न सक्छ। युरोपमा लस हुन्छ भनेपछि कुन उत्पादन हो। कुन देश र बजारमा हो? के गरिदिएमा निर्यात निरन्तर हुन्छ? निजी क्षेत्रले यसको उत्तर दिनुपर्‍यो। अनि सरकारले पनि त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ। तर हाम्रो निजी क्षेत्रसँग यसको न उत्तर छ न प्रश्न छ। अनि त्यसै डुब्छ भनेर मात्र त हुँदैन। 

हामीले अहिले नै एलडीसीबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनौँ। तर अर्कोतिर बांगलादेशले नै धेरै फाइदा लियो। एलडीसीकै सुविधाबाट फड्को मार्दै अहिले गार्मेन्टको ग्लोबल प्लेयर भइसक्यो। अहिले फर्मास्युटिकल्समा काम गरिरहेको छ। त्यसको आधार भनेकै उसले एलडीसी हुँदा नै क्षमता विकास गरेको थियो। 

नेपालले फाइदा लिएकै छैन। त्यस्तोमा स्तरोन्नति हुँदैमा डुब्ने भन्ने कुरा बिलकुल मनोगत मात्र हो। 

नेपाल एलडीसी नै रहिरहँदा त्यसले लगानीकर्ताको जोखिम प्रिमियम धेरै हुने हुँदा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी आउन नसकिरहेको कतिपयको भनाइ छ। स्तरोन्नतिले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन पनि मद्दत पुग्ने बताइन्छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? 

स्तरोन्नति हुँदा डुब्नेभन्दा पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ। २०२१ मा विश्व बैंकले नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकबाट न्यून मध्य आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो। छ महिनापछि एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गर्‍यो। यो भनेको त हामीले उत्सव मनाउनुपर्ने हो दोहोरो स्तरोन्नति भएकोमा। 

नेपाल दोहोरो स्तरोन्नति भयो। भनेपछि ग्रोइङ इकनोमी हो भनेर विदेशी लगानीकर्ताले हेर्छन्। जहिले पनि लगानीमा प्रतिफल भनेको आर्थिक वृद्धिदर अनुसार नै हो। त्यसैले विकासोन्मुख मुलुकमा प्रतिफल धेरै छ भनेर लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्। आकर्षणको औजार हुन्छ। यसको सन्देश बरु यसरी जान्छ। 

तर अहिलेको अवस्थामा एकातिर हामी अतिकम विकसित मुलुक हौँ भन्नेबित्तिकै प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुँदैन। अर्कोतिर हाम्रो आफ्नै सार्वभौम रेटिङ पनि छैन। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा हामीले पहुँच नै पाउँदैनाैँ र लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुँदैनन्। यसको लाभ अर्कोतिरबाट धेरै हुन्छ। 

युरोपेली संघ स्तरोन्नति हुने मुलुकलाई थप ३ वर्ष अहिलेको इभ्रिथिङ बट आर्म्सअन्तर्गत नै सुविधा दिने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसपछि जीएसपी प्लसमा जान नेपालले केही अभिसन्धि पारित गर्नुपर्ने रहेछ। ईयूसँग जीएसपी प्लसमा जाने विषयमा सोच्ने हो कि छुट्टै व्यापार सम्झौता गर्न सकिन्छ? 

युरोपियन बजारमा अहिले पाइरहेको सुविधा गुम्छ। अर्को जीएसपी प्लस भन्ने छ। अर्को मोष्ट फेवर्ड नेसन (एमएफएन) भन्ने छ। स्तरोन्नति भएपछि यसैमा जानुपर्छ भन्ने यहाँ बुझाइ छ। 

ईयूकोमा जीएसपी प्लसमा जाने हो भने त्यसको शर्त छ। तर यो बंगलादेशले त्यसमा पाउँदैन। किनभने कुल निर्यातमा ६ प्रतिशतभन्दा न्यून हुनेले मात्रै त्यहाँ जान पाउँछन्। तर बंगलादेशले योभन्दा धेरै निर्यात गर्छ। उसले त्यो पाउन गाह्रो छ तर हामीले पाउँछाैँ। कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। अहिलेकोमा २७ वटा गर्नुपर्छ भनिएको छ त्यसमा एउटा बाँकी छ। नयाँमा पनि त्यो सबै पर्छ। अरु २ वटा छ। त्यो कन्भेसनमा हस्ताक्षर गर्नेबित्तिकै हामी जीएसपी प्लसमा योग्य हुन्छाैँ। त्यसमा कसरी जाने त्यहाँ पुगेपछि के गर्ने त्यसको तयारी पो गर्ने हो।

जीएसपी प्लसमा गयो भने अहिलेको जस्तै सुविधा पाइने हो। तर बंगलादेशले अहिले यसमा नेगोसिएसन गरिरहेको छ। यसमा गएपछि पनि अहिलेका लागि पर्याप्त हुन्छ। यसले एकातिर हाम्रो क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ अर्कोतिर हाम्रा उत्पादकको एक्सपोजर पनि बढाउन सक्छ। 

यस्ता कुरामा माग गर्ने र घचघच्याउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रको ध्याउन्न खाली अहिलेकै सुविधाको मात्र चिन्ता छ। हाम्रोमा निजी क्षेत्रको ध्याउन्न भनेको विभिन्न नाममा सरकारको स्रोत कसरी लिने भन्ने हुन्छ। पीपीपीमा जाने भन्ने नाममा सरकारी र अर्को कर कसरी  छुट लिने भन्नेमै केन्द्रित हुने गरेको छ। सहुलियत, छुट र स्रोतको दोहन कसरी गर्ने भन्नेभन्दा बढी केही पनि छैन। 

हाम्रो निर्यात गर्दा लागत बढ्यो यो घटाइदेउ भनेर कहिल्यै पनि माग गरेको मैले सुनेको छैन। लागत न्यून गर्न बाटो राम्रो बनाइदेउ भनेर कहिल्यै भनेको सुनिएको छैन। प्रतिस्पर्धी हुनका लागि माग गरेको सुनिँदैन। उत्पादकत्व बढाउनका लागि अरु देशको यति छ भनेर यसका लागि काम गरिदेउ प्रविधि ल्याएर हुन्छ कि तालिम दिएर जनशक्ति उत्पादन गरिदेउ भनेर माग गरेको सुनिएको छैन। पाएको सुविधा नजाओस् भनेर सुविधाको अवस्थामै बस्ने, जोखिम लिन नखोज्ने र प्रतिस्पर्धी हुनै नखोज्ने। 

दिगो बजार, स्थिर व्यापार, मजबुत अर्थतन्त्रको मार्गचित्र स्पष्ट नहुँदै स्तरोन्नति हुन नेपालको हितमा नहुने कतिपयको धारणा अझै यथावत् छ। अहिले पनि सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने र जसको मूल्य अलिकति बढ्नेबित्तिकै सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था नेपालमा अझै कायमै छ। आय वृद्धि नहुँदासम्म अहिले पाइरहेका सहयोग एकाएक बन्द भए मुलुक आर्थिक रुपमा झनै कमजोर भएर जाने र यसको प्रभाव खराब हुने खतरा अझै कायम छ। अर्थतन्त्रको जोखिम सूचकमा सुधार नभएको त सत्य हो नि? 

एलडीसीको परिभाषा भनेकै एकदमै साँघुरो छ। यसले तीनवटा कुरामात्र हेर्छ। आय, मानव शक्ति, आर्थिक र वातावरणीय जोखिम हो। अब आयको कुरा मिट गर्न सकेका छैनाैँ। कुनै पनि दुईवटा सूचकमा तीनवटा नियमित मिटिङमा मिट गरेमा योग्य हुन्छ। यी दुईवटा त हामीले सन् २०१५ मै पूरा गरेको हो। आठ वर्षदेखि पास गरिरहेका छाैँ। जोखिमको पारामिटर हेर्ने हो भने कृषिको सेयर, हिमाली क्षेत्र, बजारसँगको दुरीका कुरा छन्। यी त कहिलै परिवर्तन नै हुँदैनन्। प्रकृतिले निर्धारण गरेका चीज हुन्। यी कुरा सबैले नबुझेका होइनन्, जान्ने हुनका लागि भनिएका कुरा मात्र हुन्। 

मानव सम्पत्ति भनियो। जति नै भए पनि आज शिक्षित भएको मान्छे निरक्षर हुन्छ त भोलि? यो त तल जाने भन्ने न्यून सम्भावना हुन्छ। १२ कक्षा पास गरेको मान्छे भोलि ८ कक्षामा त हुँदैन नि। ‍

सन् २०२६ को नोभेम्बरपछि स्तरोन्नति हुने निश्चित भइसकेकाले अब हामीले त्यस अवधिसम्म पाउने लाभ र त्यसपछिको रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। त्यसमा नेपालले कत्तिको गृहकार्य गरेको पाउनुहुन्छ?

यसमा सरकार तथा निजी क्षेत्र उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले गुम्ने र क्षति हुने विशेष विवरण सरकारलाई दिनुपर्छ। सरकारले पनि सोहीअनुसारको तयारी गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा यस्ता काम के कति भएका छन् त्यो त परिणामले देखाउला। सरकार आफैँले पनि यस विषयमा अध्ययन गराएको छ।  

अहिलेको सुविधा गुम्नसक्ने ठाउँमा सरकारले पनि सोही अनुसार तयारी गर्नैपर्छ। युरोपमा जीएसपी प्लस होला, अरु संगठनमा पनि होला। कुनै देशसँग व्यापार सम्झौता विकल्प हुनसक्छ। यस्ता काम धेरै गर्नुपर्छ र सकिन्छ। 

जस्तो विश्व व्यापार संगठनले एलडीसी बाहेकका अरु देशलाई निर्यातमा अनुदान दिन प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसमा ग्रे एरिया भने छ। सन् १९९० को मूल्यमा हजार डलरभन्दा न्यून प्रतिव्यक्ति आय हुने देशहरुका लागि भने यस्तो बाधा छैन। अहिले पाकिस्तानकै पनि हजार नाघेको छैन त्यसैले उसले दिइरहेको छ। गर्नुपर्ने भनेको अब त्यहाँ नेगोसिएसन गरेर त्यो सुविधा लिन सकिन्छ। हाम्रो त्यो थ्रेसहोल्ड पार नगर्दासम्म त लिन सकिन्छ। तथ्यसहित नेगोसिएसन गर्दा त पाइन्छ नि। यहाँ फ्याक्ट लिएर कुरा गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन। 

यस्ता अरु ठाउँ पनि होलान्। अहिले एलडीसीकै लागि भनेर बनेका कोष होलान्। अन्य नीतिगत सुविधा होलान् ती सबै ठाउँमा हामीले नेगोसिएसनको पाइला अघि बढाउन सकिन्छ। 

कतिपयले अहिलेको अवस्थालाई विश्वव्यापार संगठनमा प्रवेश र व्यापार उदारीकरणको विषयसँग जोडिरहेका छन्। विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गर्दाको समयमा जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखिएको थियो। प्रवेशपछिको समयमा आउने जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्ने थियो। त्यो सबै नहुँदा नेपालको व्यापार प्रभावित भएको भनिन्छ। यो कुरामा तपाईँ दम देख्नुहुन्छ?

विश्व व्यापार संगठनसँगको नेगोसिएसनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अनबोर्ड राखिएको थियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरू नै समावेश थिए। 

देशभित्रै पनि हामीले सँगै राखेर देशभर छलफल गरेका थियाैँ। महासंघका तत्कालीन उपाध्यक्ष राजेन्द्र खेतान र म सँगै गएर नेपालभरका उद्योगीसँग छलफल गरेका थियाैँ। विश्व व्यापार संगठनका बारेमा बुझाउँदै हिडेका थियाैँ। त्यसका बारेमा वृहत् छलफल भएको थियो। पाँचै क्षेत्रमा कार्यक्रम गरेका थियाैँ।

त्यसपछि सम्झौता नहुँदासम्म भएका प्रत्येक मिटिङमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सरकारी प्रतिनिधिमण्डलसँगै गएका थिए। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाको नेतृत्वमा हुनेहरू प्रत्येक मिटिङमा उनीहरुसँगै थिए। नेगोसिएसनको पार्टका रुपमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी थियो। 

चीन २००१ मा सदस्य भयो २००३ मा हामी सदस्य भयाैँ र २००४ मा हामीले अनुमोदन गरेका हाैँ। नेपाल र कम्बोडिया सँगसँगै भएका थिए। सदस्य भएपछि चीनले त्यतिबेला साढे दुईसय अर्ब डलरको निर्यातलाई बढाएर अहिले २ ट्रिलियन बनायो। बजार खुलेपछि चीनले त्यो सम्भव गरायो। कम्बोडिया पनि हामीजस्तै एलडीसी हो। उसले निर्यात १७ अर्ब डलर पर्‍यायो। हाम्रो र उसको उस्तै निर्यात थियो ८० करोड डलरको हाराहारी थियो। हामी १.२ अर्ब डलरमा गयौं उसको १७ अर्ब डलर पुगेको छ। सेवा जोड्दा हाम्रो पनि साढे २ अर्ब जति होला।

कम्बोडिया पनि सक्षम किन भयो भने निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै सक्रिय र सीर्जनशील भयो र सरकार पनि उत्तिकै अग्रसर भयो। परिणामस्वरुप त्यो प्राप्त भयो। तर हाम्रोमा सबै उस्तै भए। आफू नसक्ने तर विश्वव्यापार संगठनलाई आरोप लगाउने। यसले त केवल विश्व बजार दिने हो। त्यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेलाई अथाह सम्भावना हुन्छ। नसकेमा पतन हुने हो। हामीले नसकेको हो। माग बढाउने तर उत्पादन नगर्ने अनि आयात बढ्ने नै भइहाल्यो तर दोष विश्वव्यापार संगठनलाई दिएर बस्ने? यो मिल्ने कुरा हो?  

सम्झौतापछि त्यतिबेला कृषि वस्तुमा कुनैमा पनि भन्सार दर घटेको छैन। १ देखि २४ सम्म घटेको छैन। बाँकीमा घटाउने भनेको पनि १० वर्षको समय लिएर गरिएको हो। टेको भनेको विद्युतीय उपकरणमा हो। त्यो भनेको आधुनिक ज्ञानको स्रोत हो भनेर कम्प्युटर मोबाइलमा भन्सार घटाउने  प्रतिबद्धता भएको थियो।