बागमती- बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले लामो समयदेखि बाँझो रहँदै आएको खेतीयोग्य जमिनमा पुनः खेती गर्नका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा ३८ हजार छ सय ५३ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले त्यसका लागि करार खेती कार्यक्रम ल्याइएको हो। प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि सो मन्त्रालयले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अनुप अधिकारीका अनुसार सो मन्त्रालयले गत माघ २३ गते बाँझो जमिनमा करार खेती कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरी उक्त कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कार्यक्रममार्फत किसानलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।
तर जग्गा करारमा लिएर खेती गर्ने किसानलाई जग्गाको भाडा तिर्नु पर्दैन। बाँझो जग्गा भाडामा लिने किसानले उपलब्ध गराउनुपर्ने जग्गाको भाडा किसानले अनुदानमार्फत ब्यहोर्ने अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले त्यस कार्यक्रमका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जग्गा दिन चाहने, खेतीका लागि लिन चाहने र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशनालय वा कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्यालयबीच करार सम्झौता हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। यसरी सम्झौता भएपछि बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने किसान अर्थात् जग्गाधनीलाई मन्त्रालयले प्रतिरोपनी वार्षिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ।
मन्त्रालयको कार्यविधिअनुसार बाँझो जमिन करारमा दिने व्यक्तिले करार अवधिसम्म जग्ग्गा रोक्का राख्नुपर्नेछ। उक्त जग्गामा आवश्यक भौतिक संरचना, सिँचाइ, प्रविधि तथा बीउ र पुँजी परिचालनमा सरकारले प्राथमिकता दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। करारमा जग्गा दिने धनीले कम्तीमा दुई रोपनी बाँझो जमिन पाँच वर्षका लागि दिनुपर्ने हुन्छ। साथै करारमा लिने व्यक्तिले सोही अनुसार सम्झौता गर्नुपर्छ।
कार्यक्रमको सुविधा दुरुपयोग हुन नदिनका लागि कारबाहीको व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा गरेको छ। कार्यविधिको परिच्छेद-५ को बुँदा नं १२ मा सुविधा दुरुपयोग गरेमा प्राप्त सेवाको रकम ब्याजसहित असुल गरिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेका बाँझो जमिनलाई करार दिन इच्छुक किसान वा जग्गाधनीलाई आगामी चैत १५ भित्र तोकिएको स्थानमा सूचीकृत हुन सूचनासमेत जारी गरेको अधिकारीले बताए।
मन्त्रालयले किसानसँग आवेदनमार्फत बाँझो जमिन करारमा दिन चाहने र बाँझो जमीन खेती गर्न माग गर्ने किसानको तथ्यांकसमेत संकलन गर्न लागेको जनाएको छ। मन्त्रालयले साझेदार संस्थामार्फत प्रदेशभरिको सम्पूर्ण स्थानीय तहमा पुगेर बाँझो जमिनको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ। रासस
