मैले व्यक्तिगत रुपमा एलडीसी स्तरोन्नतिको फोकल एजेन्सी राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गरेको चार वर्ष भयो। तर यसबीचमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले स्तरोन्नति हुँदाका बेफाइदाका बारेमा मात्रै बहस गर्नुभएको पाएको छु। स्तरोन्नति भएपछि हामीलाई के फाइदा छ भनेर उहाँहरुले बुझ्न नै खोज्नुभएको छैन। स्तरोन्नति नहुँदाका फाइदामा उहाँहरु बस्नुभएको छ। भएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा नै थाहा छैन।

व्यवसायीहरुले के कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ भने उनीहरुलाई हरितन्नम् मुलुकको व्यापारी हुन मन छ कि राम्रो मुलुकको? स्तरोन्नति हुने कि नहुने भन्ने विषयको मुल कुरो यही हो। हामी ५० वर्षदेखि अतिकम् विकसित र गरिब मुलुक भएर बस्यौं। संयुक्त राष्ट्रसंघले अब पाँच वर्ष तयारी गरेर माथि उठ भनेको छ। तर पनि म गरिब नै हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने कुरा बुझाउन कठिन हुन्छ।

अब मुलुक स्तरोन्नति भएपछि उद्योग, विकास र व्यापारमा काम गर्नेहरूले कसरी काम गर्ने भनेर अहिलेदेखि नै तयारी गर्ने हो भने त्यसले केही समस्या पार्दैन। हामीलाई फाइदा नै हुने हो। तर फाइदा नहेरेर घाटाका कुरा गर्ने र यसबारे भ्रम छर्ने काम भएको छ। वितगमा एमसीसी खराब हो भनेर प्रचार गरेजस्तै गरिब मुलुकबाट माथि उठ्नु पनि खराब हो भन्ने प्रचार भएको छ।

मैले यसबीचमा सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छु। खासगरी निजी क्षेत्रसँगको छलफलमा हरेक पटक नयाँ प्रतिनिधिहरु आउनुहुन्छ। एकपटक बुझाएर पठायो अर्कोपटक फेरि उही समस्या दोहोरिन्छ। यसले वास्तवमा समस्या पारेको छ।

नेपालले मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमे‍रिकी डलर कटाउने कुरा पनि कठिन छैन। हामी अफ्रिकी मुलुक जस्ता कमजोर पक्कै छैनौं। तर सुशासनमा उठेको प्रश्न भने गम्भिर छ। प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने कुरा मात्र होइन कि विपत्तिका कारणले गर्दा उत्पादन घट्ने, महामारीका कारणले जनस्वास्थ्यमा गर्ने असर, शिक्षा र सिकाइमा सुधार गर्ने कुरा छन्। यी सब राज्यको दायित्वमा पर्छ।

प्रतिव्यक्ति आय १२ सयमाथि १५ सय डलर पुर्‍याउन पनि कठिन छैन। विकसित हुने भनेको आय पुग्ने मात्र कुरा होइन। विकसित भएपछि काम गर्दागर्दै बत्ति जान भएन, काठमाडौंको पेटी हिड्न नसक्ने पनि हुन भएन, स्वास्थ्य सेवा पनि राम्रै हुनुपर्‍यो। समग्रमा सबैको स्तर बढ्नुपर्छ। यी सबै कुरा गर्न युरोपमा गार्मेन्ट निर्यात गर्नुपर्ने होइन नि। निर्यातको एउटा पक्ष छ हामीले आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने कुराको अर्को पक्ष छ।

सन् २०२१ मा २०२६ को नोभेम्बरपछि नेपाल स्तरोन्नति हुने भन्ने निर्णय भइसक्यो। अब यसबाट पछि फर्कने कुनै गुञ्जायस छैन। जसरी पनि जाने हो। निजी क्षेत्रले विरोध नै गरे पनि जाने निश्चित भइसक्यो। यस्ता अवरोध निजी क्षेत्रबाट पहिले पनि भएका थिए तर ती विरोध गलत सावित भए। उदाहरणका लागि भ्याट लागु गर्दा निजी क्षेत्रबाट ठूलो अवरोध भएको थियो।

तर स्तरोन्नति गर्ने भनेको अहिलेको व्यापार गुमाउने भनेको होइन। व्यापार गुम्नसक्ने कुराको अध्ययन गर्दै थप अवसर र विकल्प दिएरै जाने हो। त्यसका लागि अहिले नै वाणिज्य मन्त्रालयमा नेगोसिएसनको संयन्त्र बनिसकेको छ, काम भइरहेको छ।

आफ्नो उत्पादन राम्रो भएपछि १० प्रतिशत ट्यारिफ बढ्दैमा केही हुँदैन भन्ने कुरा त थाहा हुनुपर्‍यो। गाडीमा कति धेरै कर हुँदा पनि यहाँ त माग त अत्याधिक नै छ। त्यसैले आफ्नो उत्पादन राम्रो हुनुपर्छ। बिहारको हाजिपुरको केरा नर्वेमा पुगिरहेको छ र हाम्रोमा पनि त्यही आउँछ। युरोप पुग्दा त्यसमा चोट लाग्दैन। तर हाम्रोमा यहाँ पसलमा पुग्दा कालो भइसक्छ।

व्यापारका लागि गुणस्तरीय ल्याब आवश्यक छ। त्यसमा गम्भीर हुनुपर्ने छ। ल्याब, स्यानिटरी तथा क्वारिन्टिनमा लगानी गर्नपर्ने कुरा ठिक छ यो पनि राज्यले नै गर्छ। तर उत्पादन राम्रो बनाउने कुरा मुख्य हो। हिजो पश्मिनामा ठगी गर्दा अप्ठेरो भयो। पश्मिना राम्रै थियो। बेलायती महारानीले ओढेपछि युरोपमा राम्रै गएको थियो। कार्पेटमा के भयो? कानपुरमा बनाएको कार्पेट पठाउने त हामी नै होइनौं? अनि गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने, उनमा सम्झौता गर्न थालेपछि के हुन्छ? राम्रो बनाइरहेको भए त त्यही पश्मिनाले पनि उभो लगाउनसक्थ्यो।

कुरो के हो भने आफ्नो उत्पादन राम्रो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि आफै अर्डर आउँछ जसरी आइफोन किनिरहेका छन्। उद्योग व्यापार र उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त राम्रोसँग उद्योगीले नै जान्दछन्। यसमा हामीले सिकाउनेभन्दा पनि आफै महसुस गर्ने कुरा हो।

गरिबीमै रहँदाको समस्याका बारेमा पनि आखिर उद्योगी व्यपारीहरूले नै गुनासो गरिरहनुभएको छ नि। कमजोर पासपोर्ट हुँदा यात्रा गर्न कठिन भयो भनेर त उहाँहरूले नै रिपोर्ट गर्नुभएको छ। त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिला नामले नै उठ्ने हो। अब हामी गरिब रहेनौँ भनेर। त्यसपछि कामले पनि उठ्ने हो। यसमा बिकल्प पनि छ। अतिकम विकसित मुलुक भएर बस्ने कि विकसिततिरको यात्रामा जाने भन्ने बिकल्प हामिसँग छ।

यसमा केही छात्रवृत्ति हट्न सक्छन्। यसबाहेक हाम्रा दातृ निकायले अहिलेसम्म एलडीसीको क्याटगोरी हेर्दैनन्। विश्वबैंकले यसका आधारमा ऋण तथा सहुलियत दिँदैन। अमेरिकाले पनि यसमा हेर्दैन। चीन र जापान, कोरियाले पनि यसमा खासै फरक पार्दैन। केही टिकटमा पाइने सहुलियत गुम्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा देशको नेतृत्व गर्दै जाँदा आफ्नै टिकटमा जान सक्नुपर्‍यो नि।

अप्ठेरो भनेको जम्मा व्यापार हो। त्यसमा ३ दिनको रेमिट्यान्स बराबर आम्दानी हुने व्यापारमा भन्सार बढ्छ। त्यसलाई पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्छ र बिकल्पहरू खोज्छ। सकभर अहिले पाइरहेको अवसर पनि गुम्न दिँदैन। भएन भने अन्य विकल्पमा जान्छ। तर यसको बदलामा एउटा मनोवैज्ञानिक लाभ छ। एउटा गरिब मुलुकको वर्गबाट विकासोन्मुख वर्गमा जाने राष्ट्रिय सपना छ। नेपालीको सपना छ। त्यो पूरा गर्न कुनै सम्झौता हुँदैन।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव भण्डारीले हालै काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमा व्यक्त गरेका विचारमा आधारित)