निर्माण व्यवसायीले सधैँ सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली नै विकास निर्माणको काममा अवरोधका रुपमा चित्रित गर्दै आएका छन्। सरकारले पनि व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न २०६३ मा आएको सार्वजनिक खरिद ऐन २०७३ संशोधन गर्‍यो भने नियमावली त करिब एक जर्दन पटक संशोधन भइसकेको छ। सरकारले नियमावली संशोधन गरेको गर्‍यै गर्ने तर व्यवसायीले आफ्नो माग पूरा नभएको बताइरहने अवस्था आजपर्यन्त जारी छ। 

सरकारले दुई वर्षअघि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि विधेयक तयार गरेको थियो। तर विविध कारण त्यो अघि बढ्न सकेको थिएन। अहिले सरकारले पुनः सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग बिजसेन न्युजका उत्तम काप्री र शिव बोहराले गरेको कुराकानी :

सार्वजनिक खरिद कानून संशोधनको कुरा पुनः अघि बढेको छ। कानून संशोधनमा सरकारले बाइपास गर्दै आएको गुनासो व्यवसायीको छ। यसपटक तपाईंहरूलाई समेट्ने काम भएको छ कि छैन?

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ आएपछि २०७३ मा एक पटक संशोधन भएको हो। त्यसपछि संशोधन भएको छैन। तर नियमावली भने पटक पटक संशोधन भइसकेको छ। कतिपय संशोधन अनावश्यक रुपमा पनि भएको छ। कसका लागि गरिएको हो महासंघ नै चकित छ।

नियमावलीको छैठौँ संशोधन सकारात्मक नै थियो। तर संशोधनसँगै गरिएको केही व्यवस्था नकारात्मक हुँदा धेरै विकास निर्माणमा काम ठप्प भए। आयोजनहरू रुग्ण हुन पुगे।

२०७६ बैशाख ३० गतेपछि चालु रहेका आयोजनाहरू पूरै प्रभावित भयो। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३० नम्बरले के भन्छ भने कुनै पनि आयोजनाको समय ५० प्रतिशतभन्दा बढी थप्न पाइने छैन। तत्कालीन अवस्थामा सबै आयोजनाको म्याद ५० प्रतिशतभन्दा बढी गुज्रिसकेका थिए। यो कारणले काम भइरहेका आयोजनाहरू पनि रुग्ण हुन पुगे।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नियमावलीको सातौँ, आठौँ संशोधन गर्दै गयो। त्यो हामी व्यवसायीसँग मात्र होइन कि विकासे मन्त्रालयका अधिकारी, विज्ञसँगको छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले एकोहोरो ढंगमा नियमावली संशोधन गर्दै आयो। सरकारले संशोधन गरिरह्यो, हामीले दबाब दिइरह्यौँ। तर प्रभावकारी काम हुन सकेन। कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्‍यो।

सरकारले पुनः २०७६ पुस ९ गते नवौँ संशोधन गर्‍यो। यो संशोधनले सबै आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने व्यवस्था भयो। त्यसपश्चात एकै पटक २७ सय ७२ आयोजनाको  म्याद थप भए।

छैठौँ संशोधनले २७ सय ७२ आयोजनालाई रुग्ण बनाउने काम सरकार आफैले गरेको थियो। पुन: संशोधनले दुई महिनाभित्र सबै आयोजनाको म्याद थपिसक्न परियत्र भयो। पुस १४ मा परिपत्र भयो फागुन १४ भित्र म्याद थप गरिसक्न भनियो। तर त्यही वर्षको अन्त्य चैत ११ बाट लकडाउन सुरु भयो। काम प्रभावित भयो।

यसको निष्कर्ष के भने, सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ल्याएको छैठौँ संशोधनले आजसम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरू, लाभग्राही जनता प्रताडित हुनु परेको छ। जसका कारण पाँच हजारभन्दा बढी आयोजना समस्यामा छन्।

हामी व्यवसायीले लकडाउनको प्रभाव न्यून भएसँगै जुन मितिबाट म्याद थप हुन्छ त्यहीबाट काम हुनेगरी ६ महिना म्याद थप गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थियौँ। दुई महिना समय दिएर ६ महिना म्याद थप दिन भनेका हौँ। सरकारले माघमा ६ महिना त थपिदियो तर चैतमा लकडाउन भयो। काम हुनुपर्ने आयोजनामा लकडाउन भएपछि काम हुने कुरा भएन। यो समस्याले हालसम्म व्यवसायीहरू ग्रसित छन्।

भदौको २३ गते सरकारले पुनः एक पटकलाई म्याद थप गरिदिएको छ। चैत मसान्तसम्म आयोजनाहरूको म्याद थप हुनेगरी काम भएको छ। निर्माण व्यवसायीले यो समयमा काम गर्नुपर्छ। तर एउटा सरकारी गल्तीले यति धेरै समस्या भोग्नु परेको हो। यो किन भयो भन्दा एकतर्फी ढंगले गर‍ेको निर्णय हो।

नियम ल्याउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। नियमन गर्ने निकाय त्यो कानून कार्यान्वयनका लागि सक्षम छ वा छैन भन्ने कुरा पनि यकीन गर्नुपर्छ। हामी निर्माण व्यवसायीहरू त निर्माणको सारथी हौँ।

निर्माणको काम हुँदा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ, रोजगारी सृजना हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यस्तो काम गर्दा सरकारले सबैलाई समेट्नु पर्छ। सरोकारवालासँग सरकारले छलफल गर्ने मात्रै हो। कानून त सरकार आफैँले बनाउने हो।

यो पटकको ऐन संशोधनको विषयमा सरकारले एकपटक छलफलका लागि बोलाइएको छ। कात्तिक २ गते अर्थमन्त्रीले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, ७ मन्त्रालयका सचिव, विज्ञ तथा निर्माण व्यवसायीलाई पनि छलफलमा बोलाइएको थियो। उक्त छलफलपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा अध्ययन कमिटी बनाउने भनिएको छ। सो कमिटीमा हाम्रो पनि प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भनेका छौँ। तर सरकारले राय लिने भनेको छ। रायले मात्र हुँदैन, हाम्रो राय कहाँनेर ठीक छ र किन राख्नुपर्ने भनेर हामीले कुरा राख्नका लागि कमिटीमा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेका छौँ।

तपाईंहरूलाई कानून संशोधन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ वा लाग्दैन, लाग्छ भने किन?

कानून संशोधन हुनै पर्छ। देशभर निर्माणका कामहरू लथालिङ्ग छ। आयोजनाका कामहरू ठप्प अवस्थामा छ। कानूनी जटिलताका कारण निर्माणको काम हुन नसक्दा निर्माण व्यवसायीहरू आलोचित हुनुपरेको छ। राजनीतिकर्मीहरूले समयानुकुल निर्णय गरेर कानूनी जटिलता फुकाउन नसक्ने अनि निर्माण व्यवसायीमाथि आरोप लगाउने प्रवृत्ति छ। यो राजनीतिज्ञ अकर्मन्यताको शिकार हामी भएका छौँ।

निर्माण कम्पनीले काम गरेन भने किन गरेन?, ऊ कारबाहीको भागिदार किन भएन भन्ने कुरा किन खोजिँदैन? राज्यले यो किन खोज्दैन? किन खोज्दैन भने आफ्नै कमीकमजोरीले त्यसो भएको छ। काम नहुनुमा डिजाइन समस्या छ कि, रकम निकासा भएको छैन कि, यस्ता समस्या आम मानिसले थाहा पाउँदैनन्। अनि समस्याको कारण निर्माण व्यवसायीलाई मात्र ठानिन्छ।

विद्यमान कानूनमा भएको समस्या चाहिँ के के हुन्?

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीले हाम्रो क्षमताभन्दा बढी काम ओगट्ने गरेका छौँ। काम लिएपछि काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हामीमा पूर्ण रुपमा विकास भइसकेको छैन। जुन हुन अत्यन्तै जरुरी छ। एउटा आयोजना सम्पन्न हुन २५ करोड रुपैयाँ लाग्छ भने बजेट पनि त्यहीअनुसार विनियोजन हुनुपर्छ। तर वार्षिक रुपमा साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर उक्त आयोजना कसरी समयमै सम्पन्न हुन सक्छ? हाम्रो समस्या नै यही हो, यसैमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ।

रातो किताबमा आयोजना/बजेट आउँछ। टेन्डर आउँछ, हामी टेन्डरमा सहभागी हुन्छौँ। अनि त्यो आयोजना वार्षिक रुपमा सीमित बजेट आउँछ। पहुँच हुनेले धेरै बजेट लान्छन्, नहुनेकोमा कम जान्छ। आयोजना सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ।

एउटा फर्म/कम्पनीले कतिवटा काम लिने भन्ने कुरा उसको क्षमतामा भर पर्छ। सरकारले सीमिति बजेट दिँदा एउटा व्यवसायीले निश्चित मात्र काम गर्दा उसको क्षमताको पूर्ण उपयोग नुहँदा उसले धेरै आयोजना लिनु पर्ने अवस्था छ।

सरकारले आयोजनाको टेन्डर निकाल्दा कानूनअनुसार डिजाइन, मुआब्जालगायत सबै तयार भइसकेको हुनुपर्‍यो। आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा आयोजना बनाइनु भएन। प्राथमिकताको आधारमा आयोजना बन्नु पर्छ। राष्ट्रलाई फाइदा हुने आयोजना बन्नु पर्छ। हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झापामा आयोजना जाने, आज शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा डडेलधु्रामा आयोजना जाने अवस्था आउनु भएन। शक्तिमा हुँदा आयोजना लाने र शक्तिबाट हटेपछि आयोजना अलपत्र पर्न नहुने हो। तर हाम्रो विडम्बना त्यही छ।

अर्को कुरा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गर्न दिएको छैन। बलियोले मिलाएर काम पाएको छ। १२ निर्माण व्यवसायीले मुलुकको ८० प्रतिशत निर्माणको काम ओगटेका छन् भने बाँकी  १५ हजार निर्माणकर्मीले २० प्रतिशत काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूलाई समान कामको प्रमाणपत्र र ‘प्रोडक्सन क्वान्टिटी’का आधारमा ठेक्का दिइँदै आएको छ। यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म समयमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम हुन धेरै कठीन छ। यसले भ्रष्टाचार समेत मौलाउँछ। यो अन्त्य हुन जरुरी छ।

कयौँ आयोजना प्रमुखहरू आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने र हिँड्ने चलन छ। त्यो कार्यान्वयन गर्न, गराउन उनीहरूलाई कुनै सरोकार हुन्न। माथिदेखि सेटिङ गरेर अनुकूलको निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेर भागमा आउने कमिसन लिएर हिँड्ने गरेका छन्। यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन हुनुपर्छ।

१२ वटा निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत ठेक्का लिन्छन् भन्नुभयो। उनीहरूले के आधारमा यसरी ठेक्का लिन्छन्?

यसमा निर्माण कम्पनी र आयोजना प्रमुखहरूको सेटिङ हुन्छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्र, कर्मचारीलाई मिलाएर आफूले भने अनुकुलमा ठेक्का निकाल्न लगाउँछन्। त्यस्तो ठेक्कामा सीमित ४/५ निर्माण कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी ठेक्काको स्पेसिफिकेशन तोकिन्छ। हामीले यसको विरोध गर्दै आएका छौँ।

त्यसैले अब हुने सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीको संशोधनमा प्रोडक्सन क्वान्टिटी भन्ने कुरा हटाउनु पर्छ। उस्तै प्रकृतिको काम गरेको कम्पनीले टेन्डरमा सहभागी हुन पाउनु पर्छ। यहाँ त के छ भने ८ इन्ची चिप्स हालेको प्रमाणपत्र भएको कम्पनी छ र त्यो सेटिङको कम्पनी हो भने अर्को ठेक्कामा पनि त्यस्तै स्पेसिफिकेशन बनाउने प्रचलन छ। एउटा मात्रै भए पनि अरुभन्दा पृथक काम गरेको सर्टिफिकेटलाई प्राथमिकता दिएर ठेक्का निकाल्ने गरिएको छ।

लुम्बिनी विकास कोषले लगाएको ठेक्कामा पनि यस्तै भएको हो। लुम्बिनी विकास कोषको चारवटा ठेक्काले केपी ओली सरकार टिकेको हो। तत्कालीन ओली सरकारका पालामा यो ठेक्का आह्वान भएको थियो। अहिले समाजवादीमा आएका संसदले त्यो सबै चाँजो मिलाउनु भएको थियो।

यो मात्र होइन जल उत्पन्नको ठेक्का, खाँडो नदीमा नदी नियन्त्रण लगायत विभिन्न ठेक्कामा कार्टेलिङ गरेर सीमित व्यवसायीलाई मिल्ने गरि काम गरिँदै आएको छ। एकै व्यक्तिले धेरै वटा कम्पनी बनाउने वा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेर ठेक्का आफैँ पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।   

निर्माण व्यवसायीलाई अबको संशोधित कानूनमा चाहिएको व्यवस्था चाहिँ के हो?

सबैभन्दा पहिलो क्लास (वर्ग) सिस्टम हुन जरुरी छ। वर्ग अनुसारको काम गर्न पाउनु पर्छ। अर्को कुरा उस्तै प्रकृतिको काम गरेको प्रमाण माग्ने तर प्रोडक्सन क्वान्टिटी चाहिने व्यवस्था हट्नु पर्छ। प्रोडक्सन क्वान्टिटी हुँदा सेतो रंगले पोतेको काम गरेको कम्पनीले अर्को रंगको काम गर्न नसक्ने जस्तो गरि जटिल बनाइँदै आएको छ। यो हट्नु पर्छ।

तपाईंहरू सँधै कानूनी अवरोधले नै काम गर्न सकिएन भन्दै आउनु भएको छ। समस्या कानूनमा हो कि निर्माण व्यवसायीहरूमा पनि हो?

निर्माणको काममा व्यवसायीहरू समस्या होइनन्। १०/१२ जना व्यवसायीले ८० प्रतिशत काम होल्ड गरेर अरुलाई दिँदै आएका छन्। अनि त्यो काम २०/२२ प्रतिशतमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। खरिद गर्ने कोही काम गर्न सक्षम हुन्छन् कोही सक्षम हुँदैनन्। त्यहाँ ठेक्का पार्नेले त काम गरेको हुँदैन। १२ वटा कम्पनीले होलसेलको जस्तै काम गरेका हुन्। उनीहरूले १०/१२ प्रतिशत भ्रष्टाचार गरेर ठेक्का लिन्छन्, अर्को १०/१२ प्रतिशत नाफा राखेर बिक्री गर्छन्। अनि व्यवसायीभन्दा बढी सेटिङमा ठेक्का दिने निकाय बढी जिम्मेवार होइनन् र?

यही व्यवस्थाको अन्त्यका लागि हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको कुरा गर्दै आएका हौँ। अन्य कुनै विकृति त निम्तिएला तर अहिले भएको खराब प्रवृत्तिको भने पक्कै अन्त्य हुन्छ। बीचमा बसेर १०/१५ प्रतिशत खाएर ठेक्का मिलाउने अवस्था पनि हट्छ।

प्रतिस्थापन बजेटमा १० करोड रुपैयाँसम्मको काम श्रम सहकारीमार्फत गराउने भनिएको छ। यसले अहिले १ करोडसम्मको काम गराउँदा विकृति बढेको छ भने थप विकृति त बढाउँदैन?

तपाईंले उठाउनु भएको विषय जायज छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा श्रम सहकारीमार्फत काम गराउने भन्ने कुरा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ। यसबाट के देखिएको छ भने अहिलेसम्म उपभोक्ता समितिबाट भएका काम परिणाममुखी छैन। यसमा सबै सरोकारवालाहरू सहमत छन् कि उपभोक्ता समितिबाट कम गराउँदा पैसाको सत्यानास मात्र भएको छ।

यसबाट ५ प्रतिशत उचित काम भयो होला ९५ प्रतिशत काम अनुचित नै भएको छ। १ करोडलाई १० गुणा बढाएर १० करोड बनाउने कुरा आएको छ। यो कुरा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा केही ठाउँमा गर्ने हो भने ठीकै होला। सबै ठाउँमा गराउने हो भने जनताले तिरेको करको नासमात्र हुन्छ। कार्यकर्तालाई आफूतिर आकर्षित गरिरहने ल्याइएको हो भने लागु होला नत्र कामै गर्न यो व्यवस्था उचित देखिँदैन।

कम मूल्यमा बिड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले समयमा काम नहुने र गुणस्तर पनि भने बमोजिम नहुने कुरा उठिरहेको छ। ऐन तथा नियमावली संशोधन हुँदै गर्दा यो विषय समेटिनु जरुरी छ?

यो एकदमै आवश्यक विषय हो। यसमा दुई किसिमको चिन्ता छ।

एउटा, एकदमै घटिमा काम लिने र समयमा काम सम्पन्न नभएर लाभग्राहीले लाभ लिन नपाएको अवस्था छ। जसका कारण राज्य र जनताले धेरै गुमाउनु परेको छ।

अर्को, राज्यले कानून बनाउँदा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर विज्ञको राय सुझाव लिएर, भएको प्राक्टिसका आधारमा के के व्यवस्था समेट्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्दा समस्या कम हुन्छ।

सबैभन्दा कम रकम कबुल गर्नेलाई रोक्न पनि मिल्छ। भारतमा एउटा अभ्यास छ, १५ प्रतिशतभन्दा कममा बिड गर्न नपाइने। हामीले एउटा सुझाव के दिएका छौँ भने कम मूल्यांकन गर्नेलाई दिने, तर त्यसमा अहिले वार्षिक टर्नओभर ७ गुणाको व्यवस्था छ त्यसलाई ३ देखि ४ गुणामा सीमित गर्ने। यस्तो भयो भने निर्माण कम्पनीले धेरै काम ओगट्न पाउँदैनन्।

जसका कारण एउटा काम सम्पन्न नगरि अर्को काम लिन पाउँदैनन्। यो व्यवस्थाले काम समयमै सक्नुपर्ने बाध्यता निर्माण व्यवसायीलाई हुन्छ। यसैमा अर्को कुरा निर्माण व्यवसायीको जुन वर्ग छ त्यहीअनुसार कडाइका साथ काम गराउनु पर्छ। सँगै निर्माण व्यवसायीको क्षमता अध्ययन गरेर औषतमा वर्ष दिनमा कतिवटा काम गर्न सक्छन् भन्ने हेर्न सकिन्छ। यस्तो गरियो भने एउटा निर्माण व्यवसायीले कतिवटा ठेक्का लिएका छन् र त्यो सकिएको छैन भने अर्को ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

ठेक्कामा  चित्त बुझेन भने उजुरी गर्न जाँदा राख्नपर्ने धरौटी रकम बढी भएको भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ। के यस्तो रकम कम गर्दा सेटिङमा हुने ठेक्का कम होला? 

अहिले उजुरी गर्दा ठेक्का रकमको एक प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्छ। हामीले यसलाई घटाएर शून्य दशमलव २५ प्रतिशत बनाउन आग्रह गरेका छौँ। यो रकम पछि पुनरावलोकनमा जाँदा मुद्दा हार्‍यो भने जफत हुन्छ। पहिले शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत थियो, जोकोहीले पनि मुद्दा हाले भनेर एक प्रतिशत पुर्‍याइएको हो।

निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि?

निर्माण व्यवसायीको क्षमताबारे उनीहरूलाई नै सोध्नु त्यति उचित हुँदैन। यसबारे सरकार वा मातहतको निकायले अध्ययन गर्नु पर्‍यो। अब संशोधन हुने ऐनमा के व्यवस्था हुनु पर्‍यो भने, ठेक्कामा भाग लिने कम्पनीको उसको आर्थिक दायित्व, उसँग भएको निर्माण उपकरण, वार्षिक कारोबारलगायत विषय अरुले संशोधन गर्न नमिल्ने तर हेर्न मिल्ने गरि वेबमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा कुनै निर्माण व्यवसायीले आफूले लिएको काम लुकाएर अर्को लिने अवस्था नआओस्।

यो व्यवस्था लागु गर्ने हो भने प्रतिस्पर्धी कम्पनीले त्यो हेरेर उसमाथि उजुरी गर्न सक्छ। अहिले सात गुणसम्म काम लिन पाउने व्यवस्था छ। तर त्यो जो कोहीले सहजै हेर्ने वा थाहा पाउन सक्दैनन्। त्यसैले कयौँ कम्पनीले सात गुणाभन्दा बढी कम लिइरहेका छन्। यसरी बढी काम लिने व्यवस्था हटाउन कम्पनीले लिएको काम सहजै गर्न सक्ने कानूनी आधार बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो।

निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाएपछि लिने मोबिलाइजेसन पेस्कीको अन्यत्रै लगानी गर्नु पनि समयमा काम हुन नसक्नुको कारक हो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। के यसमा सत्यता छ?

तपाईंले उठाउनु भएको कुरालाई म पूरै नकार्न चाहिँ सक्दिन। तर यो कुरामा निर्माण कम्पनीको कमजोरी म देख्दिनँ। निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएबापत त्यो रकम लग्ने होइन। उसले त्यो पेस्की लिनलाई बैंक ग्यारेन्टी राखेको हुन्छ। आयोजनाले पत्र लेखेको अवस्थामा यसले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। कुनै आयोजना प्रमुखले निर्माण कम्पनीले लगेको रकम आयोजनामा नलगाइ अन्तै लगााएको थाहा पाएमा उसले तुरुन्तै बैंकलाई पत्र पठाएर फिर्ता माग्न सक्छ।

आयोजनाले पेस्की रकमअनुसार काम भएर, सामान आएन कार्ययोजनाअनुसार भएन भनेर बैंकलाई पत्र पठाएर पैसा फिर्ता गराउन सक्छ। कुरा के हो भने निर्माण कम्पनीले एउटा आयोजनाबाट लिएको पेस्की पहिलेका आयोनामा लगाएका पनि हुनसक्छन्। त्यो बेठीक भए पनि पूर्ण गलत हो जस्तो लाग्दैन। अर्को कुरा आयोजना पर्नेबित्तिकै ठेक्का लगाइ हाल्ने अनि त्यस पनि डिजाइन, मुआब्जा, वनलगायतको काम गर्ने प्रवृत्ति छ, यस्ता अवस्थामा चाहिँ पेस्कीको दुरुपयोग भएको हुनसक्छ।

यो रोक्नका लागि ऐन, नियमावलीमै काम सञ्चालन नभइ पेस्की नदिइने प्रावधान राखियो भने दुरुपयोगको विषय नै आउँदैन।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै विकास निर्माणका काम तीन तहकै सरकारबाट हुँदै आएका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको अधिनमा रहेर तीन तहको सरकारबाट निर्माणको काममा समन्वय भएको छ?

विकास निर्माणको काममा स्थानीय तहको धेरै चासो हुने गरेको छ। त्यही कारणले काममा धेरै समन्वय र सहयोग हुँदै आएको पाएका छौँ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा हुने विवाद समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरूले सकारात्मक भूमिका लेखेका छन्।

अहिलेको ट्रान्जिसनको समयमा कतिपय संघीय आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका छन्। यसमा भने समस्या छ। पुराना आयोजना लिन भन्दा नयाँ ठेक्का लगाउन बढी रुची राख्ने गरेको पाइएको छ। पुराना आयोजनाहरू सक्नका लागि केन्द्र सरकारले पनि चासो दिन जरुरी देखिन्छ। अर्को कुरा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम लगाउने क्रममा दक्षताको भने अभाव रहेको पाइएको छ।

नेपालको निर्माण क्षेत्रलाई सक्षम, गुणस्तरीय र सवल बनाउन राज्य, व्यवसायी र अन्य पक्षले के भूमिका खेल्नु पर्छ?

सबैभन्दा पहिला निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने अवसर दिनु पर्छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीले पनि सहभागिता जनाउन पाउने गरी ऐन कानूनको निर्माण गर्नुपर्‍यो। र क्षमता विकास गर्नका लागि विदेशी निर्माण कम्पनीसँग काम गर्ने नेपाली कम्पनीलाई साझोदारीमा काम गर्दा दिइने सुविधाहरूलाई प्राथमिकता दिइनु पर्छ।

यसरी काम गराउने व्यवस्था भयो भने विदेशी कम्पनीबाट नेपाली कम्पनीले प्रविधि हस्तान्तरण लिन पाउँछन्, ५० प्रतिशत रकम नेपालमै बस्छ र हामी थप प्रतिस्पर्धी हुन पाउँछौँ।

अर्को कुरा, कुनै पनि निर्माण कम्पनीले कुन ठाउँको लागि काम गर्ने भनेर स्टिमेट गरेको हो त्यही ठाउँको लागतका आधारमा काम गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। बनाइने स्टिमेटमा के के प्रयोग भएको छ त्यसमा पारदर्शीता चाहिन्छ। यसले निर्माण व्यवसायी अनावश्यक रुपमा लो बिडिङमा जानबाट रोक्छ।

महत्वपूर्ण कुरा वर्गीकरणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर त्यसैका आधारमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। उस्तै प्रकृतिको काम माग्ने तर प्रोडक्सन क्वान्टिटी चाहिँ हटाउनै पर्छ। यो अवस्था बन्यो भने प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय काम हुन सम्भव छ।