आर्थिक पारदर्शिताका लागि भनेर सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली जस्ता कानून बनेका हुन्। कतिपय कानूनी अस्पष्टताका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको छ। अस्पष्ट भएका विषयलाई संशोधन गर्दै जानु पर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन कानून जुन समयमा बनाइएको हो सुरुवाती चरणमा ठीकै थियो। कानून व्यवहारमा आएको समस्यालाई समाधान गर्न नै बनाइने हो र बनाउनु पर्छ।

तर समयसापेक्षिक यसको परिमार्जन आवश्यक हुन्छ। जुन दफामा समस्या आउँछ त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने हो। कानून आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जाने विषय पनि हो। कानून स्थिर बिषय होइन। बाधा अड्काउ फुकाउन समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ। 

काम गर्दै जाँदा कहाँ कमजोरी छ र यसमा के परिमार्जन गर्नु पर्ने हो भन्ने विषय थाहा हुँदै जान्छ। थाहा भएको विषय परिमार्जन गर्ने हो। तर कानून बनाउने समयमा नै दक्ष कर्मचारी र विज्ञको सहयोगमा गर्ने हो भने कम त्रुटि हुने सम्भावन हुन्छ।

नेपालमा भने कानून मन्त्रालयले कानूनको ड्राफ्ट गर्छ। मन्त्रालयले २ वा ३ वटा देशको अभ्यास हेरेर कानूनको ड्राफ्ट गर्छ। कानूनी विषयमा जानकारी भएका र दक्षलाई खासै सहभागी नगराउने चलन छ। यसरी निर्माण भएका कानूनमा बढी समस्या आउने गर्छ।

अर्को पाटो, जुनसुकै कानून सबैले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गर्छन्। कानून कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ। अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि समस्याहरू देखिएका छन्। देशभर हुने विकास निर्माण तथा सरकारले गर्ने खरिदको काम सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीकै अधिनमा रहेर हुन्छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्याहरू देखिएका छन्। यसमा समाधान हुने गरी कानून संशोधन हुनपर्छ। यहाँ त कानून बनाउनेदेखि नियमन गर्ने निकायले नै कानून मिचिएको छ भन्छन्। त्यति मात्रै नभइ संसदीय समितिहरूले कानून मिचिएको भन्छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग टेन्डर प्रक्रियाबाट नै सुरु हुन्छ। 

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै टेन्डर भएता पनि सबैभन्दा पहिले टेन्डर गर्ने निकायले कसलाई टेन्डर दिने र कस्तो स्पेसिफिकेशन राख्ने भनेर काम सुरु गर्छन्। यो नै सबैभन्दा ठूलो बदमासी हो। यदी कोही कसरी प्रवेश गर्न खोज्छन् र प्रवेश गरे भने पनि विभिन्न तवरबाट उसलाई अयोग्य बनाउने खेल सुरु हुन्छ। यो गर्नु भनेको कानूनभन्दा माथि बसेर निहित स्वार्थ पूरा गर्नु हो।

अर्को विषय, बजारको न्यूनतम मूल्यभन्दा पनि कम रेट दाखिला गरेर टेन्डरमा सहभागी हुन्छन्। कम मूल्यमा काम गर्छु भनेर कबुल गर्नेले समयमै काम गर्न सक्दैन। विवाद झिकेर आयोजनाको काम नै प्रभावित पारिरहेका छन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न कम मूल्यसँगै गुणस्तरको विषय पनि जोड्नु पर्छ।

कम कबुल गर्दै सम्झौताको समयमा भेरियसन सेक्सन राख्ने प्रवृति छ। यो खराब नियतमा हुन्छ र भएको छ। कम रकम कबुल गर्ने तर सबैभन्दा बढी भेरिएसनमा राख्ने चलनले विकास निर्माणमा विकृति आएको थियो। तर अहिले यो प्रणाली हटेको छ। यसले केही हदमा निर्माणको काममा हुने आर्थिक हिनामिना रोकिएको छ।

कतिपय कानूनको दफा त नियामक निकाय तथा कानून मन्त्रालयले पनि बुझेका छैनन्। त्यसले पनि समस्या ल्याएको छ। कानून आफै नराम्रो त होइन। कानूनलाई सही तवरबाट कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो। कानून बन्दा नै सबै विषय एकै पटकमा मिलेको पनि हुँदैन। कहिँ न कहिँ त त्रुटि अवश्य पनि हुन्छ। त्रुटिलाई संशोधन गर्दै लैजाने हो।

कानून बनाउँदा नै कसैले केही बेइमानी गर्न सक्छन् र त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भनेर बनाइएको हुन्छ। तर नेपालमा 'सबै व्यापारी चोर हुन्, यिनीहरूलाई ठीक पार्छु भनेर कानून' बनाइन्छ। यो नै गलत अभ्यास हो। यो सोचमा परिर्वतन आवश्यक छ।

अर्को पाटो, सार्वजनिक खरिद ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु, यहीअनुसार भएको ठेक्कापट्टाको काम समयमै नसकिनु र गुणस्तरीय काम नहुनुको एउटै समस्या न्यूनतम मूल्य हो। न्यूनतम पनि हुनु पर्ने गुणस्तरीय काम पनि चाहिने। न्यूनतम रकममा गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्नु नै सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो। सस्तो मात्रै नभइ गुणस्तरीय पनि खोज्न सक्ने गरी कानून बन्नु पर्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको अर्को समस्या कार्यान्वयनमा छ। उदाहरणका लागि कुनै एउटा ठेक्कामा सम्झौतासँगै मोबिलाइजेसन पेस्की दिइन्छ। पेस्की लिने अन्यन्त्र लगानी गर्ने, तोकिएको काम नगर्ने अनि मुद्दा मामिलामा जाने प्रवृति बढेको छ। सरकारी ठेक्काको पेस्की रकम लिएर जग्गाको कारोबार गर्नेसम्मका काम भएको छ। यसले हाम्रो विकास निर्माणको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ। यसलाई रोक्न तत्काल नै मोबिलाइजेसन पेस्की लिएर काम गरेको छैन भने रकम जफत गर्ने सक्ने गरी कानून बन्नु पर्छ। 

यहाँ मिडियामा पनि प्रविधिमा दक्ष भएको कम्पनीको भन्दा कम रकम कबुल गर्नेलाई ठेक्का नदिइ बढी रकम कबुल गर्नेलाई ठेक्का दिएर आर्थिक हिनामिना गरियो भनेर समाचार आउँछ। यसले पनि दक्ष कम्पनीभन्दा कम रकम कबुल गर्ने तर काम नगर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ।

गुणस्तरीय विकास निर्माण र समयमै काम सम्पन्न हुनका लागि रकम सँगसँगै दक्ष कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ। कमजोर कम्पनीको भन्दा दक्ष कम्पनीको रकम केही धेरै छ भने पनि काम लगाउने निकायले त्यस्तो कम्पनीलाई ठेक्का दिन डराउन हुन्न।

अर्को कम्पनीले धरौटी राख्ने रकमभन्दा बढी पेस्की रकम दिने कानूनी व्यवस्था छ त्यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ। यो नगर्दासम्म निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी काम गर्नुको सट्टा धेरैभन्दा धेरै आयोजना हडपेर बस्ने प्रवृति बढ्छ। यसलाई मात्रै नियन्त्रण गर्न सकेमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा सुधार आउँछ।

अर्को टेन्डर मूल्यांकन पक्षमा पनि गडबढी गर्छन्। मूल्यांकनको चरण महत्वपूर्ण पक्ष हो। मूल्यांकन चरणमा विभिन्न छिद्रहरू फेला पार्छन्, ठेकेदार कम्पनी तथा कर्मचारीले। जुन व्यक्ति वा  कम्पनीलाई टेन्टर दिने हो सोहीअनुसार स्पेशिफिकेसन तयार गरेर टेन्डर गरिन्छ।  

अहिले नेपालमा सबैभन्दा बढी यही अभ्यास भएको छ। यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने सीमित व्यक्ति वा कम्पनीको हातमा देशभरको निर्माणका काम पुग्छ। निर्माण पनि समयमा हुँदैन र गुणस्तरीयको त कुरै नगरौँ। आयोजना पनि ढिलो सम्पन्न हुन्छ।

यही चरणमा आफूले दिन चाहेको कम्पनीभन्दा अर्को कम्पनीलाई ठेक्का पर्ने अवस्था आएपछि विभिन्न बाहनामा अयोग्य घोषणा गर्ने र फेरि टेन्डर गर्ने प्रवृति छ, यसलाई पनि रोक्ने गरी कानून संशोधन हुनु पर्छ। सबै ठाउँमा कानूनको विषय मात्रै हुँदैन व्यक्तिमा पनि नैतिकता हुनुपर्छ। 

यसको अर्थ कानूनमा मूल्य र गुणस्तरको विषयलाई समान हिसाबले हेर्नुपर्छ। रकमलाई मात्रै हेर्ने प्रवृति अब अन्त्य हुनु पर्छ। फेरि गुणस्तरलाई मात्रै प्राथमिता दिँदा महँगो पनि हुन्छ। यसकारण दुबै पक्षलाई सामान हिसाबले हेर्नुपर्छ।

कुनै पनि काम गर्दा वा खरिद गर्दा भष्ट्राचार हुने भनेको रकममै हो। रकमको विषयमा सचेत हुनु पर्छ। अर्को कुरा हाम्रो सार्वजनिक खरिद कानूनमा कुनै पनि कामका लागि पहिले कम्पनी सर्ट लिष्ट गर्ने चलन छ।

यसलाई केही सुधार गर्नु उचित हुन्छ। जस्तै सरकारले कुनै एउटा ठूलो प्रोजेक्टको कामका लागि कम्पनी छनोट गर्दैछ भने त्यसको लागतको विषयमा कुनै जानकारी नदिइ पहिले कम्पनीहरूलाई उनीहरूसँग यो काम गर्न सक्ने आधार के छ भनेर प्राविधिक रुपमा योग्यता परीक्षण गर्नु पर्छ। 

यसरी आएका कम्पनीहरू मध्येबाट कम्पनी छनोट गरेर मात्रै ठेक्कामा जाँदा निर्माणमा गुणस्तर बढ्ने र समयमै सम्पन्न हुने अवस्था आउन सक्छ। एकै पटकमा आर्थिक र प्राविधिक पाटा माग्दा त दक्षता नभएका कम्पनीले पनि प्रमाणपत्र बनाएर सहभागी हुन सक्छन्। यसलाई पनि रोक्नु पर्छ। 

यसबाट प्रोजेक्टमा विवाद नआउन सक्छ। प्रोजेक्टमा विवाद नआइ काम हुँदा लागत पनि कम र समय पनि बचत हुन्छ। रकम मात्रै ठूलो विषय होइन, निर्माणमा समय पनि ठूलो विषय हो।

यहाँ त प्राविधिक रुपमा दक्ष भएका कम्पनीको रकम बढी र प्राविधिक रुपमा कमजोर भएको कम्पनीको रकम पनि कम कबुल हुन्छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा रकम पनि कम र प्राविधिक रुपमा कमजोर भएको कम्पनीसँग हुन्छ। यसलाई अब कानून संशोधन गर्दा सच्याउनु पर्छ। यसको अर्थ केही विषयमा हाम्रो प्रणाली नै गलत हो जस्तो लाग्छ। 

विकृतिलाई रोक्न अहिले पेस्की रकमको विषय उठेका छन्। पेस्की रकम दिने प्रक्रिया आफैमा नराम्रो चाहिँ होइन। यदि पेस्की रकम ग्यारेन्टी दिएर र लिएर काम गराउँदाको विषय पनि ‘इनफोर्समेन्ट’मै जोडिन्छ। यसका लागि दुईपक्षीय सम्झौता बलियो हुनुपर्छ। समयभित्रै काम नभएको अवस्थामा किन काम नभएको भनेर सोध्ने र त्यसको पनि चितबुझदो जवाफ नआएको अवस्थामा तत्काल कारबाही गर्ने प्रणालीको सुरुवात हुनु पर्छ। यसबाट पनि केही हदसम्म विकृति रोक्न सकिन्छ।

यहाँ के हुन्छ भने मैले ठेक्का पाउँछु र मैले ५ प्रतिशत धरौटी राख्छु। १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की लिन्छु। तीन महिनामा काम सुरु गर्नु पर्ने भए पनि म ६ महिनापछि काम सुरु गर्छु। काम पनि ढिला गरी थोरै थोरै मात्र गर्छु। अनि काममा अवरोध देखियो भनेर विवाद सुरु गर्छु। अनि कानूनी उपचार खोज्न थाल्छु। यो प्रक्रिया टुंगो लाग्न पनि ३/४ वर्ष लाग्छ। अनि काम पनि हुन्न। लागत पनि बढ्छ। यस्तो प्रवृति हावी हुँदा देशको विकास निर्माण ओझेलमा परेको हो। यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानूनी व्यवस्थासँगै व्यक्तिको आचरणमा सुधार ल्याउनेगरी सरकारमा बसेकाले काम गर्नु पर्छ।

विकृति रोक्नका लागि राज्यले कुनै ठेक्कामा विवाद आएपछि ठेक्का रद्द गर्न त पाउँछ। तर ठेकेदार कम्पनी मुद्दामा गएपछि काम नै रोकिने प्रवृति छ। यसलाई अब परिर्वतन गर्नु पर्छ। कुनै काममा अवरोध भएपछि रद्द गर्ने र अर्को कम्पनीसँग पुनः ठेक्का गरेर काम गर्नु पर्छ। काम भने नरोकिने गरी कानूनमा व्यवस्था हुनुपर्छ। यद्यपी पहिलेको कम्पनीले मुद्दा जितेको अवस्थामा सरकारले क्षतीपूर्ति तिर्ने र कम्पनीले हारेको अवस्थामा सरकारलाई क्षतीपूर्ति तिर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ। यसबाट विवादमा परेका विकास निर्माणको काम पनि रोकिँदैन।

अर्को विषय व्यवहारमा आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बन्ने र बनाउने हो। यहाँ त एउटा मूल कम्पनीले गल्ती गरेपछि उसलाई कालोसूचीमा राखे पनि उसको सहायक कम्पनीहरूलाई काम गर्न दिने चलन छ। मूल कम्पनी कालोसूचीमा परेपछि उसको संलग्नता रहेको सबै कम्पनीलाई काममा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून निर्माण हुनुपर्छ। यस्तो कानूनी व्यवस्था नहुँदा कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई कुनै समस्या छैन। ठेक्का पाइरहेका छन्। यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्नेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ। 

एउटै व्यक्ति संलग्न भएको एकभन्दा बढी कम्पनीलाई एउटै ठेक्कामा सहभागी हुन दिनु हुँदैन। यो नीतिगत भष्ट्राचार हो। उदाहरणका लागि राम बहादुरको 'क' भन्ने कम्पनीमा पनि लगानी छ, 'ख'मा पनि लगानी छ र 'ग'मा पनि लगानी छ भने तीनमध्ये एकभन्दा बढीलाई ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कानून बनाउनु पर्छ।

यसलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को पाटो भनेको कुनै पनि टेन्डरको लागत रकमभन्दा ५ प्रतिशत तल पनि जान नपाइने र बढी पनि जान नपाइने गरी प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। यसले ठेक्कामा हुने कार्टलिङ रोक्न मद्दत गर्छ। 

उदाहरणका लागि, सरकारले कुनै एउटा भवन भाडामा लगाउने भनेर टेन्डर गरेको हुन्छ। सरकारले न्यूनतम मासिक भाडा १ करोड रुपैयाँ तोकेका छ। टेन्डरमा तीन वटा कम्पनी सहभागी भए। सहभागीमध्ये सबैभन्दा बढी कबुल गर्नेले १ करोड १० लाख रुपैयाँ भाडा दिने कबुल गरेको थियो। तर कम्पनी सम्झौता गर्न आएन भने दोस्रो कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा पहिलो कम्पनीले कबुल गरेको रकमभन्दा ५ प्रतिशत कम छ भने सम्झौता गर्ने र ५ प्रतिशतभन्दा बढी कम छ भने टेन्डर रद्द गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा कार्टलिङ रोक्न सहयोग पुग्छ।

सम्रगमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्दा न्यूनतम रकमलाई मात्रै नहेरी रकम र गुणस्तरलाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ। मूल्यांकन र स्पेसिफिकेसन चरणमा कडाइ गर्नु पर्छ। लागत मूल्यभन्दा निश्चित कम रकम कबुल गरी ठेक्का गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्छ।

अर्को निर्माणका कम्पनीलाई पनि वर्गीकरण गरेर प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ। सबैलाई सबै काममा प्रतिस्पर्धा गर्नु दिनु हुँदैन। निर्माण कम्पनीको दक्षता हेरेर उसले गर्न सक्ने कामको प्रकृति हेरेर मात्रै टेन्डरमा सहभागी गराउनु पर्छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ताका साथै गान्धी एण्ड एशोसिएट्सका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर गान्‍धी पण्डितसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत।)