बिहीबार , जेठ १० गते २०८१    
images
images

उद्योगले वन क्षेत्रको अनुमति माग्ने प्रक्रिया छोटियो, आयोगको सिफारिस नचाहिने 

images
शनिबार, फागुन २० २०७९
images
images
उद्योगले वन क्षेत्रको अनुमति माग्ने प्रक्रिया छोटियो, आयोगको सिफारिस नचाहिने 

यसअघि दुई मन्त्रालयसँगै आयोगमा पनि जानुपर्ने व्यवस्था थियो। 

images
images

काठमाडौं- उद्योगले राष्ट्रिय वन उपयोग अनुमति माग्दा अपाउनुपर्ने प्रक्रियामा एक कदम छोटिएको छ। वन ऐन २०७६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड २०७९ मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगले उद्योगीहरूलाई आयोग धाउन नपर्ने बनाइदिएको हो। 

images
images
images

नयाँ मापदण्डमा आयोगले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने आयोजना तथा उद्योगका लागि के कस्ता मापदण्ड आवश्यक हुन्छन् भनेर मापदण्ड बनाएको छ। यसमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा उद्योगको परिभाषा गरिएको छ। 

images

२०७५ सालमा जारी भएको यस्तो मापदण्डमा उद्योगको परिभाषा थिएन। नयाँ मापदण्डले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को अनुसूची ९ मा उल्लेखित उद्योगहरू नै हुने उल्लेख गरेको छ। 

images
images

यस्ता उद्योगले राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोगका लागि अनुमति माग्दागरि यसअघि योजना आयोगले समेत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग व्यवसाय भएको सिफारिस गर्नुपर्थ्यो। तर अबदेखि भने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयको सिफारिसकै आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृती दिनसक्ने छ। 

images
images

यसअघि दुई मन्त्रालयसँगै आयोगमा पनि जानुपर्ने व्यवस्था थियो। 

अहिलेको व्यवस्थाले अनुमतिको प्रक्रियामा एउटा स्टेप घटेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन्। तर धेरै समय लाग्ने नभएपनि यो सुधार अर्थपूर्ण भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन्। 

'एउटा स्टेप चाहिँ घटेको छ। धेरै समय लाग्ने प्रक्रिया नभएपनि यसले एक ठाउँमा जान नपर्ने भएको छ' उनले भने,'योजना आयोगले आफूले गर्नसक्ने सुधार गरेको छ।' 

औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अनुचसूचीमा भएका उद्योगहरूले वन ऐन अनुसारको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगका रुपमा हुनेछन्। यसका लागि आयोगले प्रत्येक पटक सिफारिस तथा प्रमाणित गर्नुपर्ने छैन। 


प्रकाशित : शनिबार, फागुन २० २०७९०३:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend