काठमाडौं- बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाविरुद्धको नकारात्मक टिप्पणी एवं आन्दोलनको वित्तीय संस्थाहरुले विरोध गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै अराजक गतिविधि रोक्न सरकार समक्ष माग समेत गरेका छन्।
यस्तो घोषणा तथा कर्मचारीहरु हतोत्साही हुने गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिहरु र अराजक व्यवहारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। कुनै पनि विरोधको आडमा जबरजस्ती कानून आफ्नो हातमा लिई हुने अराजक घटनालाई समयमै नियन्त्रण गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्नेमा समेत उनीहरुले जोड दिएका छन्।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ४ करोड ८३ लाखभन्दा धेरै निक्षेप खातामार्फत झण्डै ५४ खर्ब निक्षेप संकलन र १८ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरुमार्फत् ४८ खर्बभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गर्दै आइरहेका छन्। यस क्षेत्रले ५३ हजार भन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत आवमा राज्यलाई ३४ अर्ब भन्दा धेरै कर तिरेको र कोभिड संक्रमणमा ब्याजदर छुटमार्फत ऋणीहरुलाई प्रत्यक्षरुपमा १० अर्ब भन्दा धेरैको ब्याजमा छुट दिएको समेत जनाएका छन्।
देशको दुरदराजमा लघुवित्त संस्थाहरुले झण्डै ६० लाख निक्षेप खाता तथा ३२ लाखभन्दा धेरै ऋणीहरुलाई सेवा प्रदान गर्नुका साथै २३ हजारभन्दा धेरै प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत प्रदान गरेको विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन्।
बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुको आफ्ना ग्राहकहरुसंग रही आएको सुमधुर सम्बन्धलाई एकाध नकारात्मक क्रियाकलापले बिथोल्न खोजे पनि नसक्ने समेत जनाएका छन्। कुनै पनि बैंक/वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएपछि नियमित रुपमा कर्जाको साँवा/किस्ता तिर्नु ऋणीको पहिलो दायित्व हुनेमा दुई मत नभएको समेत स्पष्ट पारेका छन्।
विभिन्न शर्तहरुको अधिनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए पछि नतिर्ने भन्नु अराजकता हुनुका साथै यस प्रकारका क्रियाकलापहरु कसैको हितमा नहुने भएकोले यसले असहज वातावरण सृजना गर्ने र आर्थिक गतिविधिमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्ने हुनाले यसप्रति सजग रहन आग्रह समेत गरेका छन्।
