काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्ताव गर्दा न्यूनतम १० प्रतिशत बजेट  जलवायु परिवर्तनका लक्ष्य प्राप्ति लक्षित समावेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तर्जुमा सम्बन्धि मार्गनिर्देशन जारी गर्दै नेपालले पेरिस सम्झौता अनुरूप लिएका जलवायु सम्बन्धी आकांक्षाहरू सन् २०३० सम्ममा क्रमशः हासिल गर्न, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित लक्ष्यका आधारमा विकासका कार्यक्रम तथा आयोजनाको छनौट, प्राथमिकीकरण र निर्धारण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्दै यस्तो मार्गदर्शन गरेको हो। 

विषयगत मन्त्रालयहरूले पेरिस सम्झौता अनुरुपका लक्ष्यहरूको महत्वका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनका लक्ष्यहरूसँग मेल हुने गरी आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दै कुन आयोजना वा कार्यक्रमले कस्तो प्रतिफल र कुन लक्ष्य प्राप्त गर्न मद्दत पुग्ने हो त्यसको यकीन गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने निर्देशन आयोगको छ। 

जलवायु परिवर्तन लक्षित कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अनुसार हुनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ। 

नेपाल सरकारले सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने रणनीति लिएको छ। यही लक्ष्य भेटाउनका लागि अहिलेदेखि नै विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने छ। 

नागरिकस्तरमा वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम, फोहर मैला व्यवस्थापन, प्लाष्टिकको न्यून प्रयोग, जैविक पदार्थ ( फोहोर, पराल, नल, ढोड, प्लाष्टिक ) डढाउन बन्द गर्नेजस्ता कार्यक्रम समावेस गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। 

स्वच्छ र वैकल्पिक उर्जाको प्रयोग बढाउने, निजी र सार्वजनिक यातायातका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने, जोखिममा रहेक सिमसार, पोखरी र तालतलैया, हिमताललाई जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगको मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। 

भौतिक विकास गर्दा पनि पूर्वाधारमा जलवायू परिवर्तन र वातावरणीय संरक्षणका कुरा समावेश गरी कार्यक्रम डिजाइन गर्नुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएको छ।