काठमाडौं- विकास निर्माणका आयोजनालाई दिगो बनाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सुरु गरेको प्राविधिक परीक्षणका लागि बजेट एवं प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रमा विसं २०७६ असारदेखि प्राविधिक महाशाखा प्रमुखसमेत रिक्त छ। साढे दुई वर्षदेखि महाशाखा प्रमुखलगायत प्राविधिक कर्मचारी अभाव हुँदा विकास निर्माणका आयोजना गुणस्तरीय भए भएनन् भनी परीक्षण गर्न असहज भएको केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदीले राससलाई जानकारी दिए।
केन्द्रको प्राविधिक महाशाखाका लागि पाँच जना प्राविधिक उपसचिवको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि दुई जनाका भरमा काम चलाउनु परेको छ। प्राविधिक महाशाखामा तोकिएको दरबन्दीको आधा सङ्ख्यामा मात्र इञ्जिनीयर कार्यरत रहेका छन्। केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त गरी नं १ मा परेका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दै आएको छ।
केन्द्रमा जनशक्ति आउनै नचाहने भएका कारणले काममा समस्या हुने गरेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए। बल्लबल्ल आएका कर्मचारी पनि छिट्टै सरुवा मिलाएर हिँड्छन्। सरकारले प्रत्येक वर्ष संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण बढाउने उल्लेख गर्ने गरिए पनि बजेट भने न्यूनमात्र विनियोजन हुने गरेको उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिँदा विकास निर्माणका आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणका लागि ८५ लाख रुपैयाँमात्र बजेट छुट्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ४२१ नं बुँदामा प्राविधिक परीक्षणको दायरा बिस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेट र जनशक्ति अभाव भएकाले धेरै काम गर्न सकिने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ। रासस
