अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) हरू सन् १९७१ मा बनाइएको राष्ट्रहरूको विशेष समूह हो। संसारमा विकसित मुलुकहरू अत्यन्तै कम छन् तर विकासशील मुलुकहरू धेरै छन्। ती विविध चरित्रका छन्। त्यसो हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास सम्मेलन (अंकटाड) ले विकासशील मुलुकमध्ये पनि विशेष सहयोग गर्नुपर्ने मुलुकहरूलाई एलडीसीको समूह बनाएर राख्यो। सुरुमा त्यस्ता मुलुकको संख्या २५ थियो। 

यो समूहका सदस्य मुलुकलाई विशेष सहयोग गरी विकसित बनाउँदै लैजानु र यिनको संख्या घटाउनु यसको उद्देश्य थियो। तर दुःखको कुरा यस्ता मुलुकको संख्या निरन्तर बढ्यो। एकसमय अतिकम विकसित मुलुकको संख्या ४९ सम्म पुगेको थियो। आज यो समूहमा ४६ मुलुक छन्। 

हरेक १० वर्षमा यी मुलुकहरूको सम्मेलन हुन्छ। आगामी मार्च ५ देखि ९ सम्म कतारको दोहामा पाँचौँ सम्मेलन हुँदै छ। यसअघि सन् २०११ मा भएको सम्मेलनमा नेपालबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल सहभागी हुनुभएको थियो। त्यो सम्मेलनले त्यसअघिका ४० वर्षको समीक्षा गर्दै निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। त्यसअघिका ४० वर्ष वास्तवमा लज्जाजनक रहेका थिए। यो सूचीमा अतिकम विकसित मुलुकहरू थपिँदै गए। सन् १९९४ मा बोत्स्वाना मात्रै यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सफल भएको थियो। सन् २००७ मा काबो भेर्डे स्तरोन्तति भयो। त्यसबाहेक कुनै मुलुक माथि उठ्न सकेका थिएनन्।

सन् २०११ को सम्मेलनले एलडीसीको संख्या एक दशकभित्र आधा बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको थियो। त्यसबेला ४८ मुलुक यो सूचीमा थिए। त्यसको एक दशक अर्थात् २०२१ मा यस्ता मुलुकको संख्या २४ मा झर्नुपर्ने थियो। तर त्यसपछि जम्मा चारवटा अन्य मुलुक मात्रै स्तरोन्नति हुन सके।

सन् २०११ मै माल्दिभ्स, २०१४ मा सामोआ, २०१७ मा इक्वीटरियल गिनी र २०२० मा भानुआतु माथि उक्लिए। त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जस्तोसुकै सहयोग गर्ने बाचा गरेका थिए। तर त्यो लक्ष्य अझै धेरै टाढा छ।

आगामी सन् २०२६ सम्म अन्य सात मुलुकहरू स्तरोन्नतिको पाइपलाइनमा छन्। तीमध्ये पाँचवटा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका छन्। भुटान यही वर्ष २०२३ मा स्तरोन्नति हुँदै छ। एंगोला, साओ टोमे एण्ड प्रेन्सिपे र सोलोमन आइल्यान्ड २०२४ मा स्तरोन्नति हुँदै छन्। सन् २०२६ मा नेपालसँगै बंगलादेश र लाओ पिडिआर स्तरोन्नति हुँदै छन्। 

एलडीसी मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भन्ने कुनै मुलुकको स्वायत्त निर्णय होइन। त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै बनाइएको नियमहरूको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्तरोन्नतिका तीन मापदण्ड हुन्छन्। पहिलो प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय हो। त्यस्तै मानव पुँजी सूचक र आर्थिक जोखिम सूचक हुन्छन्।

तीनमध्ये सबै पूरा गर्‍यो भने असाध्यै राम्रो भयो। तर तीमध्ये दुईवटा मात्रै पूरा हुँदा पनि स्तरोन्नतिका लागि योग्यता पुग्छ।

कुनै मुलुकको आय सूचक तोकिएको मापदण्डभन्दा दोब्बर पुग्यो भने पनि स्तरोन्नति हुन मिल्छ। हरेक तीन वर्षमा हुने मूल्यांकनमा लगातार दुईपटक स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएपछि कुनै पनि मुलुक स्तरोन्नति हुनसक्छ।

नेपाल सरकारले स्तरोन्नतिका लागि धेरै अघिदेखि गृहकार्य सुरु गरेको हो। नेपालले सन् २०१५ मै आर्थिक जोखिम सूचक र मानवपुँजी सूचकका दुईवटा मापदण्ड पूरा गरेको थियो र स्तरोन्नतिका लागि योग्य बनेको थियो। नेपालले २०१५ र २०१८ मा लगातार दुई सूचकका आधारमा योग्यता पुर्‍याएको थियो। नेपाल सन् २०१८ मै स्तरोन्नति हुनसक्थ्यो। त्यसबेला हामीले स्तरोन्नति हुन्छौँ भनेको भए २०२१ मै हामी यो सूचीबाट माथि गइसकेका हुन्थ्यौँ।

तर प्रतिव्यक्ति आय कम भएको, भूकम्पपछि मुलुक भर्खर तंग्रिँदै गरेको, भर्खरै संविधान बनेको लगायत कारण नेपालले त्यसबेला स्तरोन्नति नहुने निर्णय गर्‍यो। त्यसबेला योजना आयोगको उपाध्यक्ष म नै थिएँ। आयको सूचक पार नगरी स्तरोन्नतिमा जाँदा पुनः पछाडि फर्कनु पर्नसक्ने अन्य मुलुकको उदाहरणसमेतलाई हेरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो। त्यसबेलाको थ्रेसहोल्ड १२ सय २० डलर थियो तर नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ६० डलर मात्रै थियो। 

सन् २०२१ मा मात्रै नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भयो। कुनै मुलुक स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि सामान्यतया तयारीका लागि तीन वर्षको समय प्रदान गरिन्छ। तर कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या परेका कारण नेपाल, बंगलादेश र लाओसले विशेष अनुरोध गरी पाँच वर्षको संक्रमणकालीन समय पाएका छन्। अब नोभेम्बर २०२६ मा यी मुलुकहरू स्तरोन्नति हुनेछन्। 

एसियाका अन्य अल्पविकसित मुलुक पनि चाँडै नै स्तरोन्नति हुँदै छन्। क्याम्बोडियाले आर्थिक क्षेत्रका निकै राम्रो गरिरहेको छ। यो पनि सन् २०३० सम्म स्तरोन्नति होला। किरिबाटी र टुभालु पनि स्तरोन्नति हुँदैछन्। अफगानिस्थानमा विशेष परिस्थिति भएकाले त्यो तुलनायोग्य हुँदैन।

स्तरोन्नतिका के लाभ, के हानि?

स्तरोन्तति हुँदा के नाफा हुन्छ के घाटा हुन्छ भन्ने विषय बुझ्न आफूजस्तै अन्य मुलुकसँग पनि दाँज्नुपर्छ। स्तरोन्नति भएपछि सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच गुम्छ तर त्यो नेपालको मात्रै गुम्ने होइन। बंगलादेशको पनि गुम्छ लाओसको पनि गुम्छ। त्यसैले नेपाललाई मात्रै एकांगी ढंगले हेर्नु उचित हुँदैन। 

एलडीसीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाइरहेका सुविधाहरू स्तरोन्नतिपछि एकैपटक हटिहाल्ने होइनन्। यो सूची बन्नुअघि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मेजर्स (आईएसएम)हरूको विकास भएको छ। यो वास्तवमा एलडीसीहरूलाई दिने छुट तथा सुविधा सम्बन्धी विषयको बास्केट हो।

उदाहरणका लागि डब्लुटिओको सदस्य बन्दा अन्य मुलुकलाई सन् २०२० सम्म छुट सुविधा दिइन्थ्यो भने एलडीसीहरूलाई २०३३ सम्म सहुलियत दिने गरिएको छ। नेपाल एलडीसी नरहँदा पनि विश्व व्यापार संगठनले ट्रिप्स, बौद्धिक सम्पत्ति, औषधि उद्योगलगायतमा दिएको सुविधा २०३३ सम्म पाउने नै छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एलडीसीहरूलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो सुविधा भनेको व्यापार सहुलियत हो। त्यस्तै यो समूहमा रहँदा केही क्षमता विकासका अवसर प्राप्त हुन्छन्। सरकारी अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा हवाइ टिकट पाउँछन्। त्यस्तै विद्यार्थीहरूले केही छात्रवृत्तिको अवसर पाउँछन्। यस्ता अवसर हामीले गुमाउन सक्छौँ तर एलडीसीबाट स्तरोन्ततिबाट हुने फाइदालाई हामीले अलि ठूलो दायरामा हेर्नुपर्छ। 

स्तरोन्नतिको सबैभन्दा ठूलो लाभ भनेको मनोवैज्ञानिक लाभ हो। हामी ५० वर्षदेखि निरन्तर गरिबहरूको क्लबको सदस्य छौँ। यसबाट बाहिर आउँदा निश्चित रुपमा हाम्रो आत्मविश्वासमा धेरै फरक पर्ने छ। बंगलादेश १९७१ मा स्वतन्त्र भएको हो। त्यसको ५० वर्षमा नै अल्पविकसित मुलुकबाट बाहिर निस्कनुलाई उनीहरूले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिए। त्यसलाई उत्सवकै रुपमा मनाए। धेरै र्‍यालीलाई प्रधानमन्त्री शेख हसिना स्वयमले अगुवाइ गरिन्। हामीले पनि यस कुरालाई मनोवैज्ञानिक उत्थानको अवसरका रुपमा लिनुपर्छ।

दोस्रो : स्तरोन्ततिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीप्रतिको धारणामा पनि सुधार हुनेछ। अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले एलडीसीलाई असफल वा काम नलाग्ने (बास्केट केस) रुपमा व्यवहार गर्ने गरेको छ। स्तरोन्नति हुने भनेको त्यसबाट बाहिर निस्कने हो।

बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरलाई अर्को एउटा बास्केट केस थपियो भनेका थिए। तर आज बंगलादेशले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै नै राम्रो गरेको छ। भारतभन्दा पनि राम्रो गरेको छ। उसले भारत तथा चीनलगायत अन्य धेरै मुलुकबाट ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छ। त्यसो हुँदा हामीले एलडीसीबाट बाहिर निस्कनु भनेको 'अब हामी व्यापारका लागि तयार छौँ। अब हामी अनुदानमात्रै माग्दैनौँ। हामी ४० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र हौँ। ३ करोड जनसंख्या छ। लगानी र व्यापारका लागि राम्रो वातावरण दिन्छौँ आउ' भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भन्ने हो। 

बृहद् आर्थिक सूचकहरू राम्रो भएपछि हामी सार्वभौम रेटिङ पनि गर्नसक्छौँ। त्यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड बजारमा जान सक्षम बनाउनेछ र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नेछ। हामीलाई विदेशी मुद्रा अति नै आवश्यक छ। तर सरकारले मात्रै त्यो ल्याउन सक्दैन। त्यसो हुँदा यसले उर्जा पर्यटन कृषिलगायत क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सकिनेछ। एलडीसीकै रुपमा त्यसरी निजी लगानी आकर्षित गर्न निकै गाह्रो हुनेछ। एलडीसी नै रहँदा रेटिङ भई नै हाल्यो भने पनि निजी लगानीकर्ताले लिनुपर्ने रिस्क प्रिमियम उच्च हुन्छ।  

एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा व्यापार तथा विकास सहायतामा के फरक पर्छ त? त्यसलाई बुझ्न सबैभन्दा पहिला अहिलेको निर्यातको संरचना र निर्यातका गन्तव्य मुलुकहरूलाई हेर्नुपर्छ। अर्थात् हामी कहाँ निर्यात गर्छौँ र के निर्यात गर्छौँ भनेर हेर्नुपर्छ।

नेपालले एलडीसीको सुविधा उपयोग गरेर मूलतः युरोपमा निर्यात गरिरहेको छ। नेपालको कुल निर्यातमा युरोपेली युनियनको हिस्सा एकदमै कम छ। करिब १० प्रतिशत छ। पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा यो ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ। त्यो भनेको नेपालले तीन दिनमा प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सबराबर हो। नेपालका केही मानिसहरूले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा आकाश खस्छ जस्तो गर्दैछन्। नेपाल धराशायी नै हुन्छ जस्तो गर्दैछन्। त्यो साँचो होइन। 

हाम्रो मुख्य निर्यात कृषि हो। दोस्रो टेक्स्टाइल हो त्यसमा मुख्य रुपमा गलैँचा पर्छ। तेस्रो तयारी पोशाक हो। नेपालले गर्ने निर्यातसँग बंगलादेशलाई तुलना गर्नु उचित हुन्छ। बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो निर्यात तयारी पोशाक हो। नेपालको कुल निर्यात एक अर्ब डलर भन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ। 

दोस्रो हाम्रो निर्यात कहाँ गइरहेको छ भन्दा नेपालको दुई तिहाइभन्दा धेरै निर्यात भारतमा हुन्छ। त्यसपछि अमेरिकामा हुन्छ। एलडीसीको सुविधा दिने युरोपेली क्षेत्रमा तेस्रो धेरै निर्यात हुन्छ। तर कुल निर्यातमा यो सानो अंश मात्रै हो। बंगलादेशको निर्यात गन्तव्य हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै युरोपेली क्षेत्र छ जहाँ उसले एलडीसी सुविधा पाउँछ।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा हेर्दा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले एलडीसीअन्तर्गतको सुविधामा ठूलो निर्यात गरेको देखिन्न। नेपालले पनि अधिकांश निर्यात अन्य सुविधाअन्तर्गत गरिरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात नेपाल भारत व्यापार सम्झौताअन्तर्गत हुन्छ। युरोपेली मुलुकको हतियारबाहेक सबैथोक (इभ्रिथिङ बट आर्मस्) अन्तर्गत हाम्रो निर्यात १० प्रतिशत मात्रै हो। युरोपेली बजार गुमेर नेपालमा आकाश नै खस्ने होइन भन्ने कुरा तथ्यांकले देखाउँछन्। 

युरोपको निर्यात पनि नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ। नेपालबाट तयारी पोशाक गलैँचा तथा गहना निर्यात गरिरहेकाहरूले यसबाट लाभ लिइरहेका छन्। उनीहरूले ठूलै मात्रामा रोजगारी सृजना समेत गर्दै आएका छन्। उनीहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन तर हामीले नीति बनाउँदा बृहद् आयामलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। 

अहिले नेपालले उत्पत्तिको प्रमाणपत्रका आधारमा ड्युटी फ्री कोटा फ्री बजार पहुँच लगायत सुविधामा निर्यात भइरहेको छ। स्तरोन्नतिपछि त्यसमा परिवर्तन हुन्छ। अहिले एक स्तरको उत्पादन वा परिवर्तनका आधारमा निर्यातको अवसर प्राप्त छ भने स्तरोन्नतिपछि दोहोरो परिवर्तन आवश्यक पर्नेछ।

अहिले कपडाबाट तयारी पोशाक उत्पादन गर्दा हुन्थ्यो भने अबका दिनमा फाइबरबाट फ्याब्रिक र त्यसबाट पोशाक समेत उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। चीनबाट कपडा ल्याएर थोरै मूल्य अभिवृद्धि गरेर मेड इन नेपाल बनाएपछि शून्य भन्सार दरमा नेपालले निर्यातको अवसर पाइरहेको छ। तर चीनले त्यही वस्तु निर्यात गर्दा ३५ प्रतिशत भन्सार तिररहेको हुनसक्छ। यस हिसाबले युरोपेली संघले हामीलाई अत्यन्तै ठूलो सहुलियत दिएको हो। तर हाम्रै समस्याका कारण हामीले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। आपूर्तितर्फको समस्या तथा निजी क्षेत्रको कुत खाने प्रवृत्तिका कारण पनि हामीले त्यसो लाभ लिन नसकेका हौँ। बंगलादेशले त्यही सुविधाको भरपूर उपयोग गरेको छ तर हामीले द्वन्द्व भयो। संक्रमण भयो भन्ने नाममा यो बहुमूल्य स्रोतको उपयोग गर्न सकेनौँ।

ईयूले स्तरोन्नतिपछिका थप तीन वर्ष अर्थात् सन् २०२९ सम्म अहिलेको सुविधा दिन्छ। ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू अनुमोदन गरेपछि स्तरोन्नति हुने एलडीसीलाई ईयूले जीएसपी प्लस बजार पहुँच दिन्छ जसमा ६६ प्रतिशत वस्तुहरूमा भन्सार लाग्दैन। ३२ मध्ये तीसवटा अभिसन्धि हामीले पारित गरिसकेका छौँ दुईवटा बाँकी छन्। त्यसबेलासम्म तयारीका लागि हामीसँग समय छ। 

अन्य मुलुकहरूले एसिया प्यासिफकका एलडीसीलाई के सुविधा दिइरहेका छन् भनेर हेर्नु पनि महत्वपूर्ण छ। अष्ट्रेलियाले अहिले एलडीसीहरूलाई सबै वस्तुमा भन्साररहित प्रवेश दिइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि त्यस्तो सुविधा पाउन छुट्टै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौतामा जानुपर्छ। क्यानडाले पनि करिब ९९ प्रतिशत वस्तुलाई ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा दिएको छ। त्यसपछि कठोर नियममा प्रवेश गर्नेछौँ तर त्यो भनेको बजार गुमिहाल्ने होइन। उसँग नयाँ सम्झौताका लागि पर्याप्त समय छ। 

जापानले दिइरहेको सुविधा पनि गुम्नेछ। तर जापानको आसियन मुलुकसँग फ्रि ट्रेड एग्रीमेन्ट छ। स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यात प्रभावित हुने भयो भने हामीले उसँग छुट्टै व्यापार सम्झौता गर्न सक्छौँ। भारतसँग हाम्रो द्वीपक्षीय सम्झौता नै छ।

नेपालको दोस्रो निर्यात गन्तव्य अमेरिकाले एलडीसीसम्बन्धी प्रावधान नै मान्दैन। एलडीसी युरोपेली र संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्ने सूची हो। अमेरिकाले यो नमान्ने भएकाले उसकै सबैभन्दा ठूलो फण्डिङ भएको र भिटो पावर भएको विश्वबैंकले पनि यसलाई मान्दैन। एडिबीले पनि यसलाई प्राथमिकता दिँदैन। विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र तथा नेपालका सबैभन्दा ठूला ऋणदाता दुवैले यसलाई मान्दैनन्। यो हाम्रालागि निकै महत्वपूर्ण छ। 

स्तरोन्नति भएपछि हामीले गर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धिमा पनि वृद्धि हुनेछ। उदाहरणका लागि अष्ट्रलियामा निर्यात गर्न अहिले २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरे पुग्छ भने पछि ५० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै क्यानडाका लागि ६० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ। नेपालले अधिकांश कच्चा पदार्थ तथा मध्यवर्ती वस्तु आयात गरी त्यसलाई प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने गरेकाले त्यो स्तरको मूल्य अभिवृद्धि करिब असम्भव हुनेछ। जलविद्युत पर्यटनलगायतमा मात्रै त्यति धेरै मूल्य अभिवृद्ध सम्भव छ। 

त्यसो हुँदा यो संक्रमणकालका बेला हामीले गर्ने नेगोसियसनहरूमा यी कुरालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ। 

स्तरोन्नति भएपछि कति निर्यात गुम्ला भनेर विभिन्न अध्ययन भएका छन्। विश्व व्यापार संगठनले गरेको एउटा अध्ययनले नेपालले करीब साढे २ प्रतिशत निर्यात गुमाउने अनुमान गरेको छ। जबकि बंगलादेशले १४ दशमलव २८ प्रतिशत गुमाउने प्रक्षेपण छ। त्यस्तै नेपालको निर्यातमा अहिलेको स्तरबाट करिब ८ प्रतिशत भन्सार दर बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपालजस्ता अन्य मुलुकका लागि पनि त्यस्तो वृद्धि लागु हुने हो। हामीले ती मुलुकसँग विशेष व्यापार वा साझेदारी सम्झौता गर्न सकेको अवस्थामा त्यसमा तलमाथि हुने हो। नेपाली कार्पेटले रुवान्डान कार्पेटसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने उसले युरोपेली संघसँग गरेकोजस्तै सम्झौता नेपालले पनि गर्नुपर्‍यो। त्यसो हुँदा हामीले हरेक वस्तु विशेषलाई हेरेर अघि बढ्नुपर्‍यो। हरेक बजार विशेषलाई ध्यान दिनुपर्‍यो। हाम्रो प्रमुख ध्यान हाम्रो निर्यातमा लाग्ने भन्सारलाई सकेसम्म तल ल्याउने हुनुपर्‍यो।

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका अल्पविकसित मुलुकले एलडीसी सुविधाको प्रयोग नै कम गरेकाले स्तरोन्नतिपछि हानी पनि कम नै हुने देखिन्छ। आसियान मुलुकमा पर्ने लाओस कम्बोडियालगायतको चीन जापान दक्षिण कोरिया भारतजस्ता मुलुकसँग पहिले नै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। आसियानको अष्ट्रेलिया तथा न्युजील्याण्डसँग पनि स्वतन्त्र व्यासार सम्झौता छ। यी मुलुकहरू ईयूको जिएसपी प्लस कार्यक्रमका लागि पनि योग्य भएर बसेका छन्। 

यस क्षेत्रका मुलुकमध्ये नेपाल र भुटान फरक छन्। किनभने यी दुवै व्यापारमा भारतमा अत्यधिक निर्भर छन्। यी दुई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बजार भारतमा स्तरोन्नतिले कुनै प्रभाव पर्दैन। ईयूको जिएसपी प्लसमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ। बंगलादेश यसबाट सबैभन्दा प्रभावित हुने मुलुक हो। तर स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी खुसी मनाउने मुलुक पनि त्यही नै हो। 

विकास सहायतामा के असर पर्छ?

विकास वित्त अर्थात् विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानमा स्तरोन्नति हुँदा के फरक पर्छ त? यसमा पनि मुलुकलाई खास ठूलो घाटा हुँदैन । नेपालले अहिले प्राप्त गरिरहेको आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) हाम्रो कुल राष्ट्रिय आयको ५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। ओडिएमा धेरै नै निर्भर मुलुक टुभालु हो। त्यसपछि अफगानिस्तान हो। यी दुवैको अवस्था विशिष्ट हो। 

यसै पनि ओडिएमा हाम्रो निर्भरता कम छ। त्यसमा पनि एलडीसी भएर आउने सहायता त अति नै कम छ। नेपालले सबैभन्दा धेरै विकास सहायता विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकबाट लिन्छ। यी दुवैले एलडीसीको क्याटगोरीलाई मान्दैनन्।

अन्य द्विपक्षीय मुलुकहरू विशेषगरी युरोपेली मुलुकले एलडीसीलाई मान्ने हो। तिनीहरूबाट आउने अनुदान केही मिलियन डलर हो। त्यसमध्ये १० करोड डलरभन्दा आउने ब्रिटेन जापान र अमेरिका हुन्। अमेरिकाले एलडीसीलाई मान्दैन। बाँकी दुईले पनि यो मापदण्डका आधारमा मात्रे होइन अन्य धेरै पक्षलाई ध्यानमा दिने गर्छन्। प्रतिव्यक्ति आय ऐतिहासिक सम्बन्ध उपनिवेश वा द्वन्द्वपछिको अवस्थालगायत विषयलाई यिनीहरूले हेर्ने गर्छन्।

नेपालको चीन जापान बेलायतजस्ता मुलुकसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ। त्यसो हुँदा हामी स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै यी सबै सहायताहरू हराउँदैनन्। हराए नै भने पनि ती धेरै नै साना अनुदान हुन् जुन मुलुकको बृहद् आयाममा ठूलो महत्व राख्दैनन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने यो वर्ष नेपालले ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आउने अपेक्षा गरेको थियो। अहिलेसम्म जम्मा ६ अर्ब मात्रै आएको छ। प्रमुख रुपमा आउने विदेशी स्रोत भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण हो। एडिबी र विश्वबैंकले हामी एलडीसीबाट स्तरोन्नति भएको आधारमा ब्याज बढाउँदैनन् बरु आयस्तर बढेको आधारमा गर्ने हुन्। 

तर यस्ता केही स्रोतहरू छन् जुन स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने छैनन्। 'एलडीसी फन्ड' बाट हामीले पाउने सहयोग रोकिनेछ। त्यस्तै ग्लोबल क्लाइमेट फन्डमा स्तरोन्नतिपछि पनि हाम्रो पहुँच निरन्तर हुनेछ। एलडीसी टेक्नोलोजी बैंक तथा इन्हास्ड इन्टिग्रेटेड फ्रेमवर्क दुवै स्तरोन्नतिको पाँच वर्षसम्म निरन्तर हुनेछन्। युएनसिडिएफले स्तरोन्नतिको तीन वर्षसम्म सहयोग गर्नसक्छ र थप २ वर्ष आधाआधा लगानीमा काम गर्छ। 

अबको बाटो

अहिले एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुनुहुँदैन भनेर यहाँ ठूलो लबिइङ चलिरहेको छ। मुलुक गरिब नै रहिरहँदा कोही व्यापारी विशेषलाई फाइदा होला। उ प्रधानमन्त्री वा अन्य कसैको नजिकको पनि होला। तर कोही व्यक्तिको हितभन्दा मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

दोहामा एलडीसीको पाँचौँ सम्मेलन हुँदै छ। तर दोहा प्रोग्राम अफ एक्सन (डिपीओए) गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यसले दिगो सहज र फेरि पछि फर्कनु नपर्ने (इरिभर्सिबल) स्तरोन्नतिलाई अत्यन्तै महत्व दिएको छ। त्यसमा निश्चित रुपमा स्तरोन्नतितलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने विषयमा धेरैवटा घोषणाहरू हुनेछन्। त्यसमा एलसडिसीहरूले पाइरहेका धेरै छुट तथा सुविधाहरूलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ। हामीले सन् २०१८ मा यो प्रक्रियालाई पछि सारौँ भनेको पनि पुनः पछि फर्कनुपर्ला कि भनेर हो। 

दोहामा ५ देखि ९ मा हुने एलडीसी सम्मेलनले हाम्रो स्तरोन्नतिको प्रक्रिया कस्तो हुने त्यसलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ। स्तरोन्नतिको पाइपलाइनमा भएका मुलुकले निश्चित रुपमा अन्तर्राष्ट्रय समुदायबाट सहयोग पाउनेछन्। यसको काम गर्न एउटा नोडल एजेन्सी आवश्यक पर्छ। दोहाको सम्मेलनले दिगो स्तरोन्नति प्रक्रियालाई सघाउन त्यो संरचना बनाउने अपेक्षा छ। 

हामीले अब के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले स्तरोन्नतिअघि प्राप्त विद्यमान व्यापार सहुलियतहरूको अधिकतम् लाभ उठाउन आवश्यक छ। युरोपेली चिनियाँ भारतीयलगायत विदेशी लगानीकर्तालाई यहाँ ल्याउँ। इथियोपियाले त्यही गर्‍यो। चीनको पूरै जुत्ता तथा छाला उद्योग इथियोपियामा सर्‍यो। इथियोपिया एलडीसी भएकाले त्यहाँ गएका उद्योगले २५-३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्सार रहित सुविधा पाउने भए। त्यहाँ सस्तो जनशक्ति छ। चौपाया पर्याप्त भएकाले राम्रो र गुणस्तरीय छाला उपलब्ध हुन्छ।

विश्व बजारमा ढुवानीका लागि अफ्रिकाकै राम्रोमध्येको इथियोपियन एअरलायन्स छ। हामीले पनि त्यसै गरी रणनीतिक रुपमा हेर्न सक्नुपर्थ्यो। तर द्वन्द्व अस्थिरता संक्रमणका नाममा गरेनौँ। स्तरोन्नतिको लागि थप ४ वर्ष छ। ईयूले थप तीन वर्ष दिइसकेको छ। साँच्चिकै चाहने हो भने अब बाँकी ८-१० वर्षमा त्यो गर्न सकिन्छ। एउटा एंकर इन्भेष्टर ल्याउने हो भने त्यसको प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ। एअरबस आएर काम गर्‍यो वा इन्टेलले गर्‍यो भने अर्कोले के सोच्छ भने एअरबसका लागि राम्रो छ भने हामीलाई पनि हुन्छ। त्यसरी थप २ सय जना आउँछन्। हामीले त्यो महत्वाकांक्षा नै राखेनौँ। 

दोस्रो : हाम्रा व्यापार साझेदरसँग स्तरोन्नतिपछि पनि एलडीसीमा रहँदा जस्तै किसिमका सुविधा कायमै रहने गरी सम्झौता गर्न प्रयास गर्नुपर्छ। युरोपेली युनियनले त्यस्तो नजिर बसाइसकेको छ। उसले हतियारबाहेक सबैथोक भन्नेजस्तै व्यवस्था थप तीन वर्ष दिने भनिसकेको छ।

सन् २०२९-३० पछि का लागि हामीले के गर्ने सोच्नुपर्छ। तर उसका लागि नेपाल धेरै सानो बजार हो। त्यसो हुँदा नेपालसँग वार्ता गरेर उ बस्दैन। उसले बरु बंगलादेश वा भियतनामसँग गर्छ नि। हामी उनीहरूले देलान् र गरौंला भनेर निस्क्रिय भएर बस्ने भयौँ। सक्रिय खेलाडी भएनौँ। एलडीसी स्तरोन्नतिपछि जापान कोरिया क्यानडाजस्ता कसरी अहिलेकै व्यवस्थाजस्तै सुविधा लिन सकिन्छ भनेर खोजी गर्नुपर्‍यो। ईयूसँग पनि जिएसपी प्लसमा जान सकिन्छ। 

तर सबैभन्दा ठूलो समस्या हामीभित्रै छन्। हाम्रो उत्पादकत्वको क्षमता कमजोर छ। दोस्रो विश्वव्यापी मूल्यशृङ्खलामा जोडिने कुरामा समस्या छ। त्यसमा हामीले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै निर्यातसँग जोडिएको विदेशी लगानीलाई जोड दिनुपर्छ।

विकास सहायतातर्फ पनि हामी स्तरोन्नति हुनुअघि प्राप्त अवसरलाई धेरैभन्दा धेरै उपयोग गर्नुपर्छ। विकास सहायता प्राप्त गरेको पैसा उपयोग गर्ने क्षमता पनि हाम्रो छैन। त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। अहिले हामीले लिएको ऋणलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा स्वाप गर्ने विकल्पहरू आएका छन्। त्यसमा काम गर्नुपर्छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनमा हाम्रो क्षमता विकास गर्नुपर्छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिमा काम गर्नुपर्छ जसलाई विकासका लागि सहुलियतपूर्ण स्रोत ल्याउन उपयोग गर्न सकिन्छ।

(डा. स्वर्णिम वाग्ले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यायक डा. रमेश पौडेल र बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद रज्जाकले संयुक्त रुपमा गरेको अध्ययनका आधारमा वाग्लेले युरोपियन आर्थिक संघ नेपाल, युरोपेली युनियन तथा आईआईडीएसले गरेको कार्यक्रममा गरेको प्रस्तुतिको सम्पादित अंश)