काठमाडौं- निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्कापट्टामा ७५ प्रतिशतसम्म पेस्की रकम दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधनमाथि सुझाव दिँदै विशेष र जटिल प्रक्रितिको काम गर्दा अवस्था हेरि ७५ प्रतिशतसम्म पेस्की दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारलाई महासंघले तीन महले सुझाव बुझाएको छ। सोही सुझावमा पेस्की रकमको सीमा बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशत सामान्य विकास निर्माण तथा सम्झौतामा पेस्की दिनुपर्ने र विशेष प्रकृतिका विकास निर्माणका लागि भएका सम्झौतामा ७५ प्रतिशत दिने व्यवस्था राख्न माग गरेको हो।
सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद सम्झौतापछि व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिने व्यवस्था राख्न महासंघले माग गरेको छ। तर ट्रष्ट, ब्रिज, झोलुङ्गेपुल, हाइटेन्सन लाइन, विद्युतीकरण, हाइड्रोपावर, सबस्टेशन, खानेपानीको पाईप जस्ता विशेष र जटिल प्रकृतिका तत्काल लगानी गर्नुपर्ने काममा ७५ प्रतिशतसम्म पेश्की दिनुपर्ने महासंघले माग गरेको हो।
पेस्की रकम धेरै हुँदा निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निर्माण भन्दा पनि त्यसको दुरुपयोग धेरै भएको भन्दै सरकारले भने पेस्की रकम सम्झौता रकमको १० प्रतिशतमा सीमित पार्ने प्रस्ताव गरेको छ। सम्झौता लगत्तै ५ प्रतिशत र सम्झौतापछि व्यवसयाीले कामदार परिचालन गरेर तालिका बनाइएपछि मूल्यांकनको आधारमा थप पाँच प्रतिशत दिनसकिने सरकारले प्रस्ताव गरेको छ।
तर महासंघले भने सरकारको पेस्की घटाउने प्रस्तावले प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउने तर्क दिएको छ।
'पेस्की दिने सम्बन्धी व्यवस्थामा तजबिजी अधिकारको अधिक प्रयोग हुन हुँदैन। यो कुरा ऐनमै प्रष्ट हुनुपर्छ। अर्को कुरा हालको बीस प्रतिशतलाई घटाउँदा राज्यकोषमा उक्त रकम निष्कृय रहने, तर ववसायीलाई बैंक वा अन्य श्रोतबाट रकम व्यवस्थापन गर्दा लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धामा संकुचन आउनेछ' महासंघले भनेको छ।
महासंघले खरिद ऐनको संसोधनको प्रक्रियामा अरु व्यवस्थामा पनि सुझाव दिएको छ। ठेक्का प्रस्ताव मूल्यांकनको क्रममा अपनाउने विधिमा परिवर्तन गर्नेदेखि खरिद प्राधिकरणको गठनसम्म महासंघले माग गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीको अनुभवको भार ८० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र कारोबारलाई ५० प्रतिशतमा सिमित पार्न महासंघले माग गरेको छ।
त्यस्तै कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हटाइ १ वर्षसम्ममात्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने र यस्तो व्यवस्था ऐनमै प्रष्ट हुनुपर्ने महासंघको माग छ। तजबिजमा कालोसूचीमा राख्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य गर्न ऐनमै उल्लेख हुनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक खरीदको कार्यको अनुगमन नियमन र सार्वजनिक खरीद प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरीद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको स्वतन्त्र सार्वजनिक खरीद विज्ञ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने गरी सार्वजनिक खरीद प्राधिकरणको गठन गर्न महासंघले माग गरेको छ।
अनुगमन कार्यालयले प्रभावकारी काम गर्न कठिन हुने नेतृत्व अस्थिर हुने कारणले प्राधिकरण बनाएर सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने महासंघले माग गरेको छ।
