काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले ऋणात्मक भएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेट अनुमान तथा राजस्वको लक्ष्य घटाइसकेको छ। 

राजस्व संकलन ऋणात्मक हुने सरकारी प्रक्षेपणकै बीच संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न अर्थ प्रशासन परिचालन भए पनि त्यो पूरा हुन पनि कठीन देखिएको छ। 

गत पुसदेखि आयात प्रतिबन्ध खुला भएको तथा आयातमा जाने कर्जामा गरिएको कडाइ पनि खुकुलो बनाइएकाले संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको विश्वास छ। तर यही मात्र पर्याप्त नहुने उनीहरू स्वयम् स्वीकार गर्छन्।  

'पछिल्लो सुधार तथा खुकुलोपनले गर्दा हामीलाई आन्तरिक राजस्वको संशोधित लक्ष्य भने पूरा गर्नसक्ने अवस्था भने देखिन्छ तर भन्सारतर्फ  ठूलै ग्याप कायम हुने देखिन्छ' राजस्व प्रासशानका एक अधिकारीले भने, 'लक्ष्य पूरा गर्न त चुनौतीपूर्ण छ हाम्रो एकमात्र ध्यान भनेको ऋणात्मक हुन नदिने भन्नेमा छ।' 

यो वर्ष १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड बराबर राजस्व संकलन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको सरकारले छ महिनामा ६ खर्ब ५१ अर्ब उठाइसक्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर सरकारले छ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा २४ प्रतिशत न्यून अर्थात् गत वर्षको तुलामा १५ प्रतिशत न्यून संकलन गरेको थियो। 

वर्षमा १४ खर्ब राजस्व संकलन नहुने संकेत देखिएपछि सरकारले लक्ष्य संसोधन गर्दै १२ खर्ब ४४ अर्ब संकलनमा झारेको छ। यो संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्दा पनि गत वर्षको तुलनामा उच्च हुन्छ अर्थात् राजस्व ऋणात्मक हुनबाट जोगिन्छ। तर यही लक्ष्य अनुसार उठ्ने संकेत देखिएको छैन। 

अधिकारीहरूले ऋणात्मक हुनबाट रोक्ने भने पनि पछिल्लो एक सरकारी प्रक्षेपणले यो वर्ष राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अनुमान अनुसार यो वर्ष राजस्व गत वर्षको तुलनामा २ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरेको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले यो वर्ष राजस्व वृद्धिदर २.५ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको हो। आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्ने यो समितिले राजस्व अनुमान, वृद्धिदरको पनि अनुमान गर्छ। 

आगामी तीन वर्षका लागि राजस्व आम्दानी, ऋण तथा अनुदानको प्राप्तिको पनि अनुदान गर्छ। आगामी वर्ष तथा त्यसपछिका दुई वर्षको अनुमान प्रस्तुत गर्ने क्रममा समितिले यो वर्षको संशोधित अनुमान गरेको छ। यही अनुमान अनुसार यो वर्ष राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको हो। 
 
यदि यही प्रक्षेपण अनुसार ऋणात्मक भएमा  पछिल्लो ५५ वर्षपछि राजस्व वृद्धिदर नकारात्मक हुनेछ। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ पनि राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो। 

लक्ष्यको पछाडि भन्दा पनि अहिले अर्थका अधिकारीहरू ऋणात्मक हुनबाट जोगिनेगरि काम गरिएको बताउँछन्। अन्तिममा गएर सानो ग्याप भएमा त्यसलाई मेकअप गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। 

अहिल्यै व्यावसायिक ऋण लिन नपर्ने भए पनि राजस्व ऋणात्मक हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने, विदेशी लगानीको वातावरण झने खस्किने भएकाले यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारको सबै क्षमता परिचालन हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। 

'मन्त्रीज्यूदेखि सबैको जोड यसैमा छ। अहिले लक्ष्य पूरा नभएकोभन्दा पनि ऋणात्मक हुनबाट बच्ने कुरा मुख्य हो। हाम्रो ध्यान अहिले त्यसमै छ। यो काम गर्दै जाँदा लक्ष्य पूरा भए त झन राम्रो' मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने।