काठमाडौं- नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सम्झौता भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन भएको एक वर्ष पुगेको छ। सन् २०१७ सेप्टेम्बर २९ मा वासिङ्टन डिसीमा हस्ताक्षर भएको सम्झौता गत वर्षको फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको थियो।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार अहिलेसम्म पूर्वतयारीकै चरण चलिरहेको छ। अबको भदौमा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा जानेछ। कार्यान्वयनमा जाने चरणमा आउँदा सडक निर्माणको विषयबाट भने एमसीसी पछाडि हटेको छ। कम्प्याक्टमा ३ सय ५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लेखिएको भएपनि अब ७७ किलोमिटर मात्रै सडक बनाइने भएको छ। 

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार सुरुमा ३ सय ५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत गर्ने भनिए पनि अहिले त्यसलाई ७७ किलोमिटरमा झारिएको छ। सम्झौताको अनुसूची १ मा लेखिएअनुसार रणनीतिक सडक सञ्जालभित्र ३ सय ५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत गर्ने उल्लेख छ। 

अहिले दाङको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटरमात्रै सडक मर्मत गर्ने तयारी एमसीए नेपालको छ। यो आयोजनाको अहिलेसम्म डिजाइन तयार भएको छैन। आयोजना निर्माणस्थलमा केही रुख सुटुक्क काटिएपछि अन्योलमा परेको यो आयोजना अघि बढ्ने या नबढ्ने निश्चित छैन। 

सुरुमा नयाँ एफडीआर प्रविधिमा १० किलोमिटरमात्र बनाउने भन्ने थियो। तर पछि अध्ययन हुँदै जाँदा प्रविधि फिजिबल नदेखिएको कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन्। ‘पूर्वपश्चिम राजमार्गको दाङ क्षेत्र सडक विभागले दियो, त्यो सेक्टरमा काम होला,’ विष्टले भने। 

अब भने ४० किलोमिटर नयाँ प्रविधिमा बनाउने अरु आवधिक मर्मतसम्भारको काम गर्नेगरी एमसीए नेपाल अगाडि बढेको छ। यस्तो मर्मतको काम मुग्लिङ-नारायगढमा गर्ने भन्ने आएको कार्यकारी निर्देशक विष्ट बताउँछन्। 

अहिले एमसीएले प्रविधिका बारेमा इन्जिनियरहरूलाई तालिम दिइसकेको छ। यो प्रविधिले मुख्यतः धेरै ट्राफिक हुने र समथर सडकमा धेरै सम्भाव्यता देखिएको समेत बुझाइ एमसीए नेपालको रहेको छ। ‘पुरानो प्रविधिले स्तरोन्नति गर्दा पुरानो पिच सबै निकालिन्छ, तर हामीले यसमा केही पनि फालिँदैन। पुनः प्रयोग गरिन्छ। किफायति प्रविधि हो,’ उनले भने। 

कस्तो बन्छ सडक?

नेपालमा सडक निर्माण समयमा नहुने मात्र होइन गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सडक बनेलगत्तै खाल्डाखुल्डी परेर यात्रा असहज हुँदै आएको छ। विद्यमान मर्मत प्रणालीमा समस्या हो या अरू कारण छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिए पनि मर्मतको गुणस्तरमा भने पक्कै समस्या देखिएको छ। 

अब नेपाली सडक निर्माणमा नयाँ आयाम थपिने चर्चा भइरहेका छन्। त्यसमा जोडिएको छ अमेरिकी सहायता परियोजना, एमसीसी। 

एमसीसी अन्तर्गत कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भएको थियो। एमसीसी अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माण पहिले छानियो। सडकमा अरू विदेशी सहायता पनि छ भनेर प्रसारण लाइनको कुरा भएको थियो।

प्रसारण लाइनबाट बाँकी रहेको बजेट कहाँ लगानी गर्ने भन्ने छलफल हुँदा पैसा सडक योजनामा लैजाने छलफल भयो। नयाँ सडक बनाउने काम नगर्ने तर नयाँ प्रविधि भित्र्याएर बनेको सडक मर्मत गर्ने निष्कर्षमा एमसीसी परियोजना र नेपाल सरकार पुगेको थियो। 

एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी स्वायत्त विकास समिति (एमसीए-नेपाल) तथा सडक विभागको संयुक्त आयोजना विभिन्न चरणमा तालिमसमेत भइसकेको छ। नयाँ प्रविधि ल्याउने भएकाले इन्जिनियरहरूलाई प्रविधिबारे अवगत गराउन विभिन्न चरणमा तालिम गरिएको एमसीए नेपालले जनाएको छ। 

आयोजना छनौटका लागि सुरुमा पूर्व-पश्चिमका विभिन्न सडक खण्डमा साँघुरा सडकलाई छनौट गरिएको थियो। तर पछि नयाँ प्रविधि ल्याउने भएपछि ठूला मेसिन पहाडि क्षेत्रमा जाँदैन भनेर सडक विभाग र पूर्वाधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा अहिले नयाँ क्षेत्र दिइएको छ।

त्यसमा भालुबाङदेखि ७७ किलोमिटर पश्चिम शिवखोला भन्ने ठाउँसम्म सडक मर्मत गर्नेगरि सहभति भएको छ। एमसीसी परियोजना अन्तर्गत सडक मर्मतमा गर्ने कालोपत्रे नै भएको एमसीए नेपाल कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए। ‘यो परियोजनाले सडक मर्मत गर्ने हो। तर आधुनिक मसिनले गर्ने हो,’ विष्टले भने, ‘पहिले भएको पिचको ३० सेन्टिमिटर खनेर हिट गरेर त्यसमा नयाँ मिक्सर राखेर मेसिनले कालोपत्रे गर्ने। यो हामीलाई नयाँ कुरा छ।’ 

अन्य देशमा यो प्रविधिबाट सडक मर्मत हुँदै आएको भए पनि नेपालका लागि भने यो पहिलो प्रयोग हुनेछ। यो प्रविधिबाट मर्मत गरिएको सडक १३ वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुनै समस्या नआउने र पुनः मर्मत आवश्यक नपर्ने दाबी गरिएको छ।

यो प्रविधि आएर कार्यान्वयन भएमा सडक विभागले उपयुक्त ठान्यो भने अन्यत्रसमेत सडक मर्मतका लागि यही प्रविधि ल्याउन सक्छ। जसलाई यसलाई एफडीआर प्रविधि भनिन्छ। यो प्रविधिबारे एमसीए नेपाल र सडक विभागले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीलाई र विभागका इन्जिनियरलाई समेत प्रशिक्षित गराइरहेको छ।