अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट पारित हुनुपर्ने एउटा पूर्वसर्त थियो, अनुमोदन भएर त्यो अघि बढेको छ। अनुमोदनका लागि सबैतिरबाट दबाब आएको पनि थियो। संसदबाट अनुमोदन भएसँगै अहिले एमसीए नेपालले विभिन्न प्रक्रियागत काम सुरु गरिसकेको छ।
आउने अगस्टमा पाँच वर्षको निर्माण समय सुरु गर्ने तयारीअनुरुप काम भइरहेको छ। आगामी अगस्टबाट नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार मिलेर काम गर्छ। पाँच वर्षमा काम सक्ने भनिएकाले जुन मितिबाट काम सुरु भएको घोषणा गरिन्छ त्यसको ठ्क्याक्कै पाँच वर्षमा त्यो सक्नु पर्छ।
मिति तोकिएको पाँच वर्षमा काम सकिएन भने त्यसबाट राज्यलाई नोक्सान हुन्छ। हामीले काम गर्न सकेनौँ भने बाँकी रहेको अमेरिकी सहयोग फिर्ता जान्छ। बाँकी काम नेपाल सरकारकै पैसाबाट सक्नुपर्ने बाध्यतामा हामी पर्छौँ।
अहिले नै पनि प्रगतिको कुरा गर्ने हो भने ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। त्यसैगरी सबस्टेसन तथा सडक निर्माणको ठेक्का आउने क्रममा रहेको छ। धेरै प्रक्रियागत काम सकिएर निर्माण कार्यको ठेक्का लाग्ने तयारीमा छ। यी सबै कुराले सुरु गरेको पाँच वर्षमा काम सकिने गरि अघि बढेको छ भन्नसक्ने अवस्था छ।
हाम्रो देशमा सानो सानो कुरामा पनि विभिन्न बहानामा अवरोध आइरहने गरेको छ। लप्सेफेदीमा बनिरहेको सबस्टेसनमा केही अवरोध देखियो। जब कि यो सबस्टेसन विद्युत प्राधिकरणले बनाइरहेको हो। सरकारले पहिले नै त्यो सबस्टेसन बनाउने जग्गा किनेको हो तर अवरोध चाहिँ अहिले आएर गरिएको छ। बाधाअवरोध एमसीएका आयोजनामा मात्र होइन अन्य आयोजनामा पनि आउने गरेकै छन्।
एमसीएका आयोजनामा भने जनतालाई पनि मर्का नगर्ने र राज्यलाई पनि ठूलो भार नपर्ने हिसाबले मध्यमार्ग अपनाएर काम अघि बढाइएको छ। यो परियोजनाबाट नेपाललाई थुप्रै लाभ छन्। विद्युत उत्पादन भइरहेको तर त्यसलाई सहर तथा गन्तव्यसम्म पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा नयाँ बन्ने सबस्टेसनले ठूलो सहयोग गर्छ। प्रसारण लाइन पनि राष्ट्रिय प्लानअन्तर्गतको हो। एमसीएअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन सेन्टरमा रहेको छ। त्यस्तै सडक आयोजना पनि पूर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्छ, त्यसले लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्रलाई जोड्छ।
छानिएका आयोजनाहरू राम्रा छन्, हाम्रा लागि लाबदायक छन्, तयारी पनि राम्रैसँग भइरहेको छ र पाँच वर्षे क्लब पनि सुरु हुने करिब तय भएको छ। पाँच वर्षमा सक्नेगरी नै एमसीए परियोजना अघि बढिरहेको छ।
एमसीएअन्तर्गतका आयोजनाले हामीलाई मूलतः दुईवटा पाठ सिकाउँछ।
पहिलो, स्रोतसाधन नभइकन आयोजना निर्माण सुरु गर्न हुन्न भन्ने पाठ हो। उधारोमा आयोजना बनाउने गरि अघि बढ्दा काम सकिने निश्चित हुँदैन। यो परियोजनामा कहाँबाट कति स्रोत आउने भन्ने तय भइसकेको छ। यो आयाजनाका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीएको खातामा पैसा हालिदिइसकेको छ।
अर्को भनेको, तयारीबिना आयोजना सुरु गर्दा समयमा बन्न कठीन हुन्छ भन्ने पाठ सिकाउँछ। आयोजनाको डिजाइन, लागत, नक्सा बनेर ठेक्का नलगाइ काम सुरु गरेमा समयमै बन्न करिब सक्दैन। पूर्वतयारी नगरी हचुवामा काम गर्दा समयमा सकिँदैन भन्ने पाठ सिकाउँछ। एमसीए अन्तर्गतका आयोजनाको पूर्वतयारी करिब सकिन लागेको छ।
यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको आयोजनाको लागत बढ्न पाउँदैन। त्यही भएर आयोजना सक्ने मिति निश्चित गरिएको हो। हामी कहाँ आयोजना समयमा नसकिँदा लागत दोबरभन्दा बढीले बढेका प्रसस्तै उदाहरणहरू छन्। त्यसैले एमसीए अन्तर्गतका आयोजनामा लागत बढ्ने भन्ने हुँदैन।
लागत, समय, गुणस्तर र साधनस्रोत सुनिश्चित गरेर आयोजना बनाउनु पर्छ भन्ने शिक्षा नेपाललाई यो आयोजनाले दिन्छ।
सडक निर्माणमा हामीले नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै छौँ। त्यो भनेको अहिलेको सडकमा १ देखि ४ फिटसम्म उप्काएर त्यसमा सिमेन्ट मिसाएर पुनः बिछ्याउने हो। यसो गर्दा बाहिरबाट गिटी बालुवा ल्याउनु परेन र त्यहाँ भएको गिटी बालुवा अन्त लगेर फाल्नु नपर्दा पनि वातावरण जोगाउँछ। यो प्रविधिबाट काम गर्दा लागत पनि कम हुने र अहिलेभन्दा सडक पनि पाँचगुण बलियो हुन्छ। रिसाइक्लिङ प्रविधिबाट सडक निर्माण गर्ने यो प्रविधि अन्यत्र पनि प्रयोगमा आइसकेको छ।
हाम्रो देशमा धेरै सुनिने गरेको कुरा सडक निर्माण भएको वर्षदिन नपुग्दै भत्कियो, खाल्डा भयो भन्ने हो। यसको मुख्य कारण निर्माणको गुणस्तर नै हो। एमसीएले अवलम्बन गर्न लागेको प्रविधिमा उच्च गुणस्तर हुने भएकाले सडक बलियो हुनेछ। अर्को कुरा यो प्रविधिमा बनेको सडक गर्मीमा नपग्लिने र जाडोमा पनि जमेर समस्या नहुने खालको छ।
अहिले हामीले दुईवटा प्रविधिलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाउन लागेका हौँ। यो सफल भएपछि हामीले यही प्रविधिलाई अन्य राजमार्गहरूमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसैका लागि एमसीएले काम गरिरहेको हो।
हामीले विदेशी लगानी राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको भन्ने कुरामा एमसीए परियोजनामा काम गरेर देखायौँ भने त्यसपछिका लागि हाम्रो मानक नै अर्कै बन्छ। एमसीए परियोजनामा हामीले गरेको मेहनतले विदेशी लगानीमा नेपालमा परियोजना बनाउने चाहने दाताहरूमा विश्वसनियता बढाउनेछ। यसअर्थमा पनि यो आयोजना अन्यभन्दा फरक छ।
एमसीएअन्तर्गको यो आयोजनामा कार्यशैली पनि केही फरक ढंगले भइरहेको छ। हामी नेपालीले बनाउने आयोजनामा लेखापाल वा अधिकृतले पास गरेर आयोजना स्वीकृत गरेपछि भुक्तानी हुन्छ। एमसीए अन्तर्गतका आयोजनामा चाहिँ खरिदका लागि अलग्गै निकाय छ र भुक्तानीका लागि छुट्टै निकाय हुन्छ। भुक्तानी गर्ने निकायले तोकिएको सम्झौता र सर्तअनुसार काम भएको छ भनेमात्र भुक्तनी दिन्छ। यसले चेक एन्ड ब्यालेन्स कायम गर्छ।
खर्च भएको जनताको पैसाको अडिट हुन्छ। अडिट त अन्य आयोजनामा पनि हुन्छ। नेपाली आयोजनामा एउटै निकायले मात्र अडिट गर्छ। तर एमसीएअन्तर्गतका आयोजनामा विभिन्न तवरबाट अडिट हुन्छ। यसमा पैसा दिने एमसीसीले पनि आफ्नोतर्फबाट अलग्गै अडिट गर्छ। यसरी पैसाको सदुपयोग, समयको सदुपयोग र नियम कानूनको पालना होस् र आयोजना गुणस्तरसहित सम्पन्न होस् भनेर चौतर्फीरुपमा मोनिटरिङ गरिएको हुन्छ।
आयोजना कार्यान्वनयमा केही समस्या आए एमसीए बोर्ड गठन भएको छ, त्यसले केही समाधान निकाल्छ र त्यसमा एमसीसी पनि सहमत हुन्छ जुन त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। समस्याको समाधान तदारुकताका साथ गरिने भएकाले पनि यो आयोजना समयमा सकिने देखिन्छ।
आयोजना सम्पन्न गर्न जनताको साथ सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ चाहे त्यो एमसीए अन्तर्गतका हुन् वा नेपाल सरकारले बनाउने वा अन्य दाताले बनाउनेमै पनि। एमसीएले बनाउने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका जमिन मुआब्जा दिएर खरिद गरेको छ, त्यो सरकारकै नाममा हुन्छ। तर तारमुनीका जमिन भने जनताकै नाममा हुन्छ। त्यो उनीहरूले भोगचलनदेखि बेचबिखनसम्म गर्न पाउँछन्। त्यस्तोमा आयोजनाले मुआब्जा नभइ क्षतिपूर्तिमात्र दिएको हुन्छ।
देशले बनाउन लागेको यति ठूलो आयोजनामा पाएको क्षतिपूर्ति स्वीकार गरेर जनताले सहयोग गरे आयोजना पक्कै समयमै सम्पन्न हुनेछ।
(सिटौला, एमसीए नेपालका सल्लाहकार हुन्)
