काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको फागुन १५ गते एक वर्ष पूरा हुँदैछ। लामो समय संसदबाट पारित हुने कि नहुने भन्ने अन्योलमा रहेको एमसिसी पारित भएसँगै ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति’ (एमसीए) ले त्यसबीचमा सुस्त रहेका पूर्वतयारीका कामलाई पनि अघि बढाएको छ ।

एमसीएले अहिले मुख्यगरी परियोजनास्थलको जग्गा प्राप्तिको काम जारी राखेको छ। जग्गाप्राप्ति, साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का लगाउने सम्मका पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी आगामी अगष्टबाट आयोजना निर्माणको चरण (इन्ट्री इनटु फोर्स) मा प्रवेश गराउने तयारी एमसीए नेपालको छ। तर पूर्वतयारीमा देखिएको सुस्तताले भने अगस्टबाट कार्यान्वयन शुरु नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका जन्मिएको छ भने अर्कातिर निर्माण सुरु भएपनि पाँच वर्षमा काम सम्पन्न हुनेमा आंशका जन्मिएका छन्। काम समयमा सम्पन्न नभएमा अनुदानबाट पाँच वर्षपछि जति रकम खर्च गर्न बाँकी हुन्छ त्यो रकम एमसीसीले फिर्ता लैजानेछ।

‘हामीले सचेत भएर काम गर्न सकेनौँ भने पैसा फिर्ता जानेछ, यसका लागि एमसीए नेपाल, नेपाल सरकार मात्रै नभएर स्थानीय तह पनि बाधक हुन हुँदैन,’ पूर्वसचिव तथा एमसीए नेपालका सल्लहाकार तुलसी सिटौलाले भने। एमसीसी परियोजनाले नेपालको पूर्वाधारमा नयाँ ढोका खोल्ने भएकोले सबैले हातेमालो गरेर पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गराउनेतर्फ लाग्नु पर्नेसमेत उनको भनाइ छ। 

एमसीए नेपालले पूर्वतयारीका लागि ८ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्याएको छ। पूर्वतयारीका लागि छुट्याइएको रकम १२ दशमलव ७८ प्रतिशत हो। त्यस्तै कार्यान्वयनका लागि ५४ करोड ९५ लाख डलर छुट्याइएको छ। परियोजनाको प्रशासनिक खर्च ७ प्रतिशत मात्र हुन्छ। 

यो परियोजनाअन्तर्गत ४ सय केभी क्षमताको कुल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बन्नेछ। त्यसमा ८ सय ५६ टावर निर्माण हुनेछन्। प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ। प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ। बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पुर्‍याउनेछ। 

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४ सय केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेशन’ निर्माण हुनेछ। नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेशन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब-स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब-स्टेशन निर्माण गरिनेछ। एमसीसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब-स्टेशनमा जोडिनेछ।

काठमाडौं उपत्यका, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल दाङ र पोखरामा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ। कुल ४ सय किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १९ मा नेपाल सहयोग गर्ने सम्बन्धी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६६ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै नेपाल सरकारले थप १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) परियोजनामा खर्च गर्नेछ।

एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ। यता नमुना सडक निर्माणमा पनि एमसीसीको अनुदान उपयोग हुनेछ। एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दाङको धानखोला, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ। 

एकवर्षमा के के काम भए? 

अहिले पूर्वतयारीको काम धमाधम गरिरहेको एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले जग्गा प्राप्ति र टेन्डर गर्ने कामहरु धमाधम भइरहेको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गत हालसम्म एमसीसी अनुदानबाट २ अर्ब ३८ करोड ८८ लाख  र नेपाल सरकारबाट २ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। 

विष्टले पूर्वतयारी चरण चलिरहेको दावी गरे पनि यो अवधिमा सबै आयोजनाको ठेक्का पनि आव्हान भएको छैन। एमसीए नेपालका अनुसार कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार निर्माण हुने ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको मात्रै ठेक्का आह्वान भएको छ। तीनवटा सबस्टेसन र सडक मर्मत आयोजनाको कहिले ठेक्का आव्हान हुने टुंगो छैन।  

एमसीए नेपालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिना अर्थात् साउनदेखि माघसम्ममा ४६ करोड ५१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। जसमध्ये चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको चालु खर्च २६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगत तर्फ १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

कार्यकारी निर्देशक बिष्टका अनुसार अहिले विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूको डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको छ। एमसीए नेपालले प्रसारण लाइनको ठेक्का आव्हान गरेको छ तर पूर्वशर्तको रूपमा जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छैन। अहिलेसम्म तीनवटा जिल्लामा जग्गा प्राप्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ।यसैगरी नेपाल सरकारबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गराइएको छ भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू आयोजना भएका छन्।

यसैगरी सुपरिवेक्षण इञ्जिनियरहरूको परामर्श सेवा प्राप्त गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको पनि एमसीए नेपालले जनाएको छ। 

यसैगरी सबस्टेशन निर्माणतर्फ नुवाकोटको रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति कार्य सम्पन्न भइ (९८ प्रतिशत क्षतिपूर्ति वितरण) सीमा पर्खाल निर्माणोन्मुख अवस्थामा छ। रातमाटे सबस्टेशन निर्माण स्थलमा आयोजनाबाट प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने रातमाटे, न्यू दमौली र न्यू बुटवलमा सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान प्रकाशन गर्ने क्रममा रहेको एमसीए नेपालको भनाइ छ। 

प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। ३१५ किमि लामो प्रसारण लाइन मार्गको ३० किमि खण्डमा पुनःसर्वेक्षण गर्ने काम समेत भइरहेको छ। आयोजना प्रभावित सम्पूर्ण जिल्लामा रुख गणना टोली परिचालन गर्नुपूर्व सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहसँग १३० वटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी रुख कटानीसम्बन्धी तयारी कार्यको थालनी समेत भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।

प्रसारण लाइनसम्बन्धी पुनःस्थापना कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रमका लागि परामर्शदाता नियुक्त भएको छ। ८५६ वटा प्रसारण लाइन टावर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको एमसीए नेपालले जनाएको छ। 

कम्प्याक्टमा लेखियो ३०५ किलोमिटर सडक, बन्ने भयो जम्मा ७७  किमि

एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार सुरुमा ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत गर्ने भनिए पनि अहिले त्यसलाई ७७ किलोमिटरमा झारिएको छ। सम्झौताको अनुसूची १ मा रणनीतिक सडक सञ्जालभित्र ३०५ किलोमिटरसम्म सडक मर्मत गर्ने उल्लेख थियो। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागको निर्णयका आधारमा दाङ जिल्लाको धानखोलादेखि शिव खोलासम्मको करिब ७७ किमि लामो सडक खण्ड मर्मतका लागि छनोट भएको छ। तर, यो आयोजनाको अहिलेसम्म डिजाइन तयार भएको छैन। डिजाइन तथा सुपरिवेक्षण परामर्शदाताबाट सडकको डिजाइन कार्य भइरहेको छ। 

यद्यपि नमुना सडक खण्डको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका लागि आयोजना गरिनुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजना निर्माणस्थलमा करिब १५ रुख सुटुक्क काटिएपछि अन्योलमा परेको यो आयोजना अघि बढ्ने या नबढ्ने निश्चित छैन। 

पेभमेण्ट डिजाइनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि फलिङ्ग वेट डिफ्लेक्टोमिटर उपकरण प्रयोग गरी धानखोलादेखि लमहीसम्मको सडक खण्डको पेभमेण्ट डिफ्लेक्सन मापन गरिएको छ।

सडक मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणहरूसहितका चारवटा प्रयोगशाला सडक विभागमा स्थापना गरी उद्घाटन पनि गरिसकिएको समेत एमसीएले जनाएको छ। सडक विभाग तथा सडक बोर्ड नेपाललाई उपलब्ध गराइने प्रशिक्षण लगायतका प्राविधिक सहयोगसम्बन्धमा काम भइरहेकोसमेत एमसीएले जनाएको छ।