काठमाडौं- सरकारले काँकडभिट्टा-लौकही १ सय २० किलोमिटर सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
सडक निर्माण रिपोर्टको प्रस्तावक एसियाली विकास बैंक आयोजना निर्देशनालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। यो सडक खण्डमा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नेपालको प्रमुख आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक राजमार्ग हुनुका साथै एसियाली राजमार्गको खण्ड पनि रहेको छ।
दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगमा राजमार्ग सुधार आयोजनाले काँकडभिट्टा-लौकही १ सय २० किलोमिटर सडक र पुलहरूलाई २ लेनबाट ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने योजना रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। आयोजनाले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको क्षमता, गुणस्तर र सुरक्षा सुधारमा सहयोग गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
काँकडभिट्टा-लौकही सडकखण्ड प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा अवस्थित छ। प्रदेश नं १ र देशका अन्य भागलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न यो सडकखण्डको ठूलो महत्व रहेको वातावरणीय प्रभाव रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो सडक खण्ड कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र भएर गएको छैन्। यो आयोजनाको लगानी कर्ता एसियाली विकास बैंक रहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको १२० किलोमिटर लम्बाई भएको काँकडभिट्टा-लौकही सडकखण्ड मेची पुलबाट सुरु भएर लौकही कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षसम्म पुग्ने चोकमा पुगेर टुङ्गिन्छ।
यो सडक प्रदेश नं १ को झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा पर्दछ। यो सडक १ उपमहानगरपालिका, १२ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका भएर जान्छ। मुख्यतय दुई लेनको रहेको विद्यमान सडकको औसत क्यारिजवे चौडाइ लगभग ७ मिटर छ र दुबै तर्फ १ मिटर चौडा पेटी छ। बिर्तामोड, दमक, इटहरी जस्ता सहरी क्षेत्रमा ४ लेन सम्म विस्तार भएको पनि देखिन्छ। यो सडक मानव बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, वन क्षेत्र र खोलानाला भएर जान्छ।
सो सडकमा ७१ वटा पुलहरू पर्दछ। जसमा २१ वटा ५० मिटरभन्दा लामो छन्। हाल सञ्चालनमा रहेका पुलमध्ये ६ वटा ३ सय मिटरभन्दा लामा पुलहरु रहेका छन् जुन निन्दा पुल (५+४६०), बिरिङ पुल (२२+९५९), कनकाई पुल (२९+५३०), रतुवा पुल (४७+९९०), बत्रा पुल (५७+५५०) र लोहेन्द्र पुल (७८+ २५०) हुन्।
विद्यमान सडकलाई एसियाली राजमार्गको मापदण्डमा स्तरोन्नति रिपोर्टमा उल्लखे छ। सहरी क्षेत्रमा ५० मिटर, अर्धसहरी क्षेत्रमा ३३ मिटर र ग्रामीण तथा वन क्षेत्रमा २४ मिटर चौडाइको सडक डिजाइन तय गरिएको छ।
सडक स्तरोन्नतीका अवयवहरु अन्तर्गत १२० किलोमिटर सडक २ लेनबाट ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पेभमेन्ट स्तरोन्नति, ज्यामितिय सुधार, चोक सुधार, शहरी क्षेत्रमा सडकको दुवै किनारमा साइकल लेन, फुटपाथ, पैदल यात्री क्रसिङ (ओभरहेड ब्रिज/अन्डरपास), वन्यजन्तु क्रसिंग, नयाँ पुलहरूको निर्माण, नाला सुधार, टेवा पर्खालहरु; भू-क्षय नियन्त्रण र स्थिरीकरण, बस स्टपहरु साथै अन्य सडक सुरक्षाको उपायहरु आदिको निर्माण हुने वातावरणीय रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आयोजना क्षेत्रको प्रमुख भू-उपयोगमा मानव बस्ती, कृषि योग्य जमिन, वन क्षेत्र र जलाधार/ नदीनाला रहेको छ। सडकको क्षेत्राधिकारको ८४ कृषि भूमि (मुख्यतया सहर, राजमार्गको छेउमा अवस्थित गाउँहरू), १५% बन र बाँकी नदीनाला र अन्य रहेको छ। ५० मिटर क्षेत्राधिकार (केन्द्रबाट दुवैतर्फ २५ मिटर सडक विभागको सडक सीमाभित्र रहेको रिपोर्टमा उल्लखे छ। सडकको औसत विद्यमान फोर्मेसन चौडाइ ९ मिटर छ।
प्रमुख नदीहरूमा निन्दा, कनकाई, बिरिङ, रतुवा, मावा, बक्रा, चिसाङ, लोहेन्द्रा र गछिया छन्। आयोजना क्षेत्रका अधिकांश प्रमुख नदीहरू सदाबहार छन्। तराईका कमसल फ्लुभियल सेडिमेन्ट (बालुवा र गेग्रान मिसिएको बालुवा) र सिवालिक समूहका सेडिमेन्टरी चट्टानहरू जस्तै मडस्टोन, स्याण्डस्टोन, पैब्ली स्यान्डस्टोन र कॉग्लोमेरेटहरू आयोजना क्षेत्रमा पाइन्छन्।
आयोजनको कारण ३ हजार ९ सय ७७ रुख कटानी हुने रिपोर्टमा उल्ल्ख छ। वन क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सडकको १:१० को अनुपातमा १ लाख ३९ हजार ७ सय ७० रुखहरु रोप्ने र ५ वर्ष हेरचाहको लागि आयोजनाले डीएफओ सँग समन्वयमा गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। वातावरणीय अनुगमनका लागि ९२ लाख रुपैयाँ र वातावरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने रिपोर्टमा उल्लखे छ।
सडक निर्माणको अवधि ३ वर्षको हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
