काठमाडौं- लघुवित्त कम्पनीबाट समस्यामा परेका ऋणीका विषयमा संसद्मा कुरा उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्नुहुने सांसदले यो विषय उठाएका हुन्।
बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती बजिमयले गरिबी निवारण र सामाजिक पुँजी परिचालनमा विशेष योगदानका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन्।
'जनतालाई गाउँ तहसम्म आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिने बनाउने उद्देश्यका लागि लघुवित्त स्थापना गरिएका थिए। तर अहिले लघुवित्तका कारण धेरै जनता मारमा परेका छन्। धेरै महिला लघुवित्तका कारण घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ', उनले भनिन्।
लघुवित्तका कर्मचारीले घरघरमा गइ लोभ देखाएर मानिसलाई त्यसमा आबद्ध गराएको र चर्को ब्याज तथा सेवा शुल्कमा ऋण लिन बाध्य पारेको विषय सांसद बजिमयले संसद्मा उठाइन्। यस्तो समस्या बढ्दै गएर झन् विकराल अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले तत्काल कारबाही थाल्नुपर्ने पनि उनको धारणा छ।
'लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले विकराल अवस्था सिर्जना गर्छ। ब्याजदर घटाउनतर्फ लागिएन भने समस्या झन बढ्दै जाने देखिएको छ', उनले संसद्मा भनिन्।
शून्य समयमा बोल्दै सांसद गगनकुमार थापाले लघुवित्त संस्थाको नियमन कमजोर हुँदा समस्या देखिएको बताए। 'अति न्यून आय भएका नागरिकलाई गरिबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेर लघुवित्त संस्था आएका हुन्। अहिले तिनै लघुवित्त संस्थाका कारणले गर्दा गरिब थला पर्न बाध्य भएका छन्' थापाले भने।
लघुवित्त क्षेत्रमा सङ्कट आउनुमा सञ्चालक, ऋणी र नियामक सबै उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। 'अनुचित नाफा कमाउनका लागि जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्नका लागि जहाँबाट जसरी भए पनि ऋण लिने ग्राहक, अनि अनुमति दिँदा हात फैलाउने र सुपरीवेक्षण गर्दा मुट्ठी कस्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका कारणले अहिले लुघवित्त संस्थामा सङ्कट देखिएको हो' सांसद थापाले भने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र सुपरीवेक्षणको कामलाई प्रभावकारी बनाउनपर्ने उनको भनाइ छ। साँच्चिकै सङ्कटमा परेका ऋणी पहिचान गरी राहतका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व कोष (सीएसआर फण्ड) वा ग्राहक सुरक्षा कोष (क्लाइन्ट प्रोटेक्सन फन्ड) परिचालन गर्नुपर्ने धारणा पनि थापाले संसद्मा राखे।
अहिले देखिएका समस्याबारे नियामक निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनले बताए। 'बदनियत राखेर काम गर्ने लघुवित्त संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरीवेक्षणलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसम्म लिएर जाने काम राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्छ', उनले भने।
सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ज्याजती गर्न थालेको धारणा राखे। 'बैंकको ब्याजदरले ऋणीको घाँटी निमोट्दा उनीहरू सङ्कटमा छन्। यो दलदलबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै पहल गरेको देखिँदैन। बैंक तथा लघुवित्तको नागरिकमारा नीति आजकै मितिदेखि सुधार गरियोस् भन्नेबारे सदनको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु', सांसद श्रेष्ठले भने।
सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबारे संसद्मा कुरा उठाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ब्याज वृृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद लिम्बूले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने बताए।
लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन्। चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुर्व्यवहारलगायतका कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणी सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। रासस
