काठमाडौं- प्रसारण लाइनका विषयमा भारतसँग नेपालको महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा उत्पादनपछिको बजारसम्म पुर्याउने प्रसारण लाइन निर्माणमा मुख्य सम्झौता गरिएको छ।
फागुन ४ र ५ गते सम्पन्न सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) को बैठकमा तेस्रो मुलुकसम्म विद्युत निर्यातको लागि ढोका खोल्नेछ। बिजुली निर्यातमा कोटा थप्न ठोस सहमति नभए पनि प्रसारण लाइन निर्माणमा भने महत्वपूर्ण सहमति भएको छ।
नेपाल भारत बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा रहेको चार सय केभी नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ। उक्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारतीय खण्डको निर्माणकार्य २०२५ मार्चसम्ममा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता गर्ने सहमति भएको छ। केही महिनाभित्रै यो सम्झौता हुने ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नयाँ बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणले तेस्रो देशबाट बिजुली आयात र निर्यातको सम्झौता गर्नेछ।
हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर-मुजफ्फरपुर चार सय केभी प्रसारण लाइनबाट आयात-निर्यात भइरहेको विद्युत् क्षमतालाई ६ सयबाट बढाएर आठ सय पुर्याउने सहमति भएको छ। अब उक्त प्रसारणलाइनबाट ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्ने सहमति भएको थियो। ‘नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा पछिल्लो सहमति विद्युत पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ फड्को हो,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने।
सहमतिसँगै अब बर्सातको समयमा एक सय ३२ केभी तथा सोभन्दा कम क्षमताको विद्यमान प्रसारण लाइनबाट वर्षायाममा नेपालबाट भारतको बिहार राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने पनि सहमति भएको छ। बिहारबाट निर्यात र आयातमा यो सहमतिले सहज हुने प्रवक्ता भेटुवालले जानकारी दिए।
सहसचिव भेटुवालका अनुसार नेपाल-भारतबीच थप दुईवटा चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ। इनरुवा-पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ र न्यू लम्की-बरेली प्रसारण लाइन सन् २०२८/२९ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता भेटुवालले बताए। नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धमा निश्चित आयोजनासहित प्रस्ताव पेश भएमा भारतको विद्युत् आयात-निर्यात निर्देशिकाबमोजिम स्वीकृति दिनसमेत भारतीय पक्ष सहमत भएको छ।
भारतले बिजुली निर्यातमा आएन ठोस सहमति
नेपाल र भारतीय वार्तामा टनकपुर-महेन्द्रनगर एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात-निर्यात गर्ने सहमति भएको छ। जसमा संयुक्त प्राविधिक टोलीबाट दुई सय मेगावाटसम्मको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पको अध्ययन गराउने सहमति भएको छ।
प्रसारण लाइनमा विशेष सहमति भएपनि भारततर्फ बिजुली निर्यातमा खासै सहमति नभएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले बताए। प्रसारण लाइनमा केही महत्वपूर्ण सहमति भएको छ, तर बिजुली निर्यातमा भने ठोस केही सहमति भएको देखिएन,’ काफ्लेले भने।
भारतले बिजुली खरिदको कोटा वृद्धि नगरे आगामी बर्सातमा दैनिक झन्डै पाँचसय मेगावाट बिजुली खेर जाँदै छ। हाल भारतले केही आयोजनाबाट ४ सय ५२ मेगावाट बिजुली मात्रै नेपालबाट निर्यातको अनुमति दिएको छ। असारसम्म तीन हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन पुग्दैछ। भारतले चिनियाँ लगानी र चिनियाँ ठेकेदारसमेत संग्लन भएर उत्पादन भएको बिजुली नलिने अडान लिएको समेत काफ्ले बताउँछन्।
प्राधिकरणले गत वर्ष ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा थप ८ सय मेगावाट बिजुली जोडिने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा जाडो यामको पिक आवरमा १६ सय मेगावाट बिजुलीसम्म खपत भएको छ। गर्मी समयमा आन्तरिक खपत कम हुने भएकोले पनि प्राधिकरणले भारततर्फ एक हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको विकल्प छैन।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता अहिलेसम्म निजी लगानीका १६ आयोजना पूरा भइ केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा ३ सय १६ मेगावाट बिजुली थपिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र ८ सय मेगावाट बिजुली थप गरी जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। हालसम्म जडित क्षमता बढेर २ हजार ४ सय मेगावाट पुगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
