कर्णाली- कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले कृषि र वनलाई जोडेर प्राङ्गारिक खाद्यपदार्थ उत्पादन बढाउन सकिने बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा बुधबार सुर्खेतमा आयोजित ‘कर्णालीमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना, त्यसको उपलब्धि एवं भावी कार्यदिशा विषयक गोष्ठी’मा उनले एउटै नीति बनाएर जान नसक्दा  विकासमा बाधा आएको उल्लेख गरे।

कृषि तथा अन्य मन्त्रालयले निर्माण गर्ने काममा वनले रोक्नेभन्दा सबै एकै नीतिमा रहेर काम गर्नेगरी कानून बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो। उनले भने, 'उहिले गरिबीको नाममा र अहिले प्राङ्गारिक प्रेदशका नाममा गैर सरकारी सङ्घ/संस्था परिचालन हुनुहुँदैन। नेताले भाषण गर्ने, कर्मचारीले कागजात मिलाउने र गैससले सफ्टवेयरमा जोड दिने चलन अन्त्य गरौंँ। टेबल कार्य होइन, फिल्ड कार्य गर्नुपर्दछ। विज्ञसहित फिल्डमै पुगेर काम गर्ने वातावरणमा जोड दिउँ।' 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का राष्ट्रिय प्रतिनिधि केन शिमिजुले कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको प्राङ्गारिक वस्तु प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना धेरै ठूलो उपलब्धि भएको बताए। 'विश्वमा छ सय मिलियन मानिसले दूषित खाना खाने र चार लाख त्यसकै कारणबाट मरिरहेका छन्,' उनले भने, 'खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले नेपालमा प्रोटिन, पोषणस्तरीय जीवन तथा स्वच्छ वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्दैछ।'

राष्ट्रिय प्रतिनिधि शिमिजुले प्राङ्गारिक खेतीमा जोड दिएको कर्णालीलाई खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले आवश्यक सहयोग गर्ने जनाए। दुल्लु नगरपालिका प्रमुख भरतप्रसाद रिजालले उपदेश दिएर मात्र विकास नहुने र वृहत परियोजनाको रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक अभियान सबैले सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिए।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं परियोजनाका सम्पर्क व्यक्ति धनबहादुर कठायत र तालिम विज्ञ मधुसुदन पौडेलले कर्णालीको जुम्ला, मुगु, दैलेख र सुर्खेतका १० प्राङ्गारिक कृषि पाठशालाको सञ्चालन प्रक्रिया, परम्परागत र जैविक कृषिबीचको तुलनात्मक काम, परियोजनाको उपलब्धि तथा सिकाइ र त्यसको भावी कार्यदिशासहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरे।

कृषि सचिव डा लेखराज दाहालले छ लाख जनसङ्ख्या भएको सिक्किमले १९ लाख पर्यटक भित्र््याउन सक्षम भएझैँ कर्णालीले पनि कृषि पर्यटन (एग्रो-टुरिज्म)मा जोड दिनुपर्ने बताए। उक्त गोष्ठीमा किसान, विकास साझेदार निकायका प्रतिनिधि, प्राङ्गारिक कृषि खेतीका सरोकारवाला तथा पत्रकार सञ्चारकर्मीको सहभागितो थियो। रासस