काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ)को पहिलो समीक्षा गर्दैछ। आर्टिकल फोर परामर्श तथा ईसीएफको पहिलो समीक्षाका लागि कोषको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं आइपुगेको छ।
आर्टिकल फोरसँगै ईसीएफको समीक्षा हुने भएकाले यसअघि रोकिएको दोस्रो किस्ता फुकुवा हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू आशावादी देखिएका छन्।
भुक्तानी असन्तुलित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट नेपाल सरकारले ४० करोड अमेरिकी डलरको ऋण सुविधा लिएको थियो। कोषले नेपाल सरकारलाई बिना ब्याजको ४० करोड डलरको ऋण सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पहिलो किस्तामा १० करोड डलर भुक्तानी लिइसकेको छ।
तर दोस्रो किस्ता भने कोषले रोकिदिएको थियो। आयात प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने, ब्याजदर उपकरणबाट माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कोषले दोस्रो किस्ता रोकेको थियो।
अन्य नीतिगत सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता रोकिएको थियो।
बजेटरी अनुशासन, बजेट घाटा न्यूनीकरणदेखि संरचनात्मक सुधारसम्मका सर्त ऋण लिँदाखेरि नै कोषले राखेको थियो। पहिलो किस्ता दिनुअघि केही सर्त पूरा गरेको सरकारले त्यसपछि अर्को किस्ता लिनका लागि तोकिएका सर्त पूरा गर्नुपर्छ। दोस्रो किस्ताका लागि ब्याजदर बढाउनुपर्ने, मौद्रिक उपकरणमा कडाइ गर्नुपर्ने र आयात प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने कोषको सर्त थियो।
सरकारले पुसदेखि नै सबै प्रकारका आयात प्रतिबन्ध खुलाएको थियो भने राष्ट्र बैंले आयातमा अनिवार्य गरेको मार्जिन पनि हटाइसकेको छ। कोषका धेरै सर्त पूरा भएकाले यो समीक्षाबाट दोस्रो किस्ता सहजै आउनेमा अधिकारीहरू विश्वस्त छन्।
यसअघि आएको कोषको प्रतिनिधिमण्डलले विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चिति रोक्नका लागि आयात प्रतिबन्धभन्दा पनि अन्य उपाय अपनाउन सुझाव दिएको थियो। ब्याजदरमार्फत् मौद्रिक कडाइका साथै यसअघिका खुकुलो व्यवस्थालाई पनि कडाइ गर्दै जानुपर्ने कोषको सुझाव थियो।
भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब बढ्दै गएपछि विदेशी मुद्राको व्यवस्था गर्न कोषसँग सरकारले अतिरिक्त ऋण सहायता (एक्सटेन्डेट क्रेडिट एसिसटेन्स) खोजेको थियो।
बजेटरी अनुशासन, बजेट घाटा न्यूनीकरणदेखि संरचनात्मक सुधारसम्मका सर्त ऋणका छन्। पहिलो किस्ता दिनुअघि केही सर्त पूरा गरेको सरकारले त्यसपछि अर्को किस्ता लिनका लागि तोकिएका सर्त पूरा गर्नुपर्छ। दोस्रो किस्ता लिएपछि तेस्रो लिनका लागि पनि यस्तै सर्त पूरा गर्नुपर्छ।
