काठमाडौं- सरकारले घरजग्गा कारोबारमा कडाइको नीति लिने भएको छ। अनौपचारिक पैसालाई घरजग्गा खरिद बिक्रीमार्फत बैधानिक सम्पत्ति बनाउन थालेको भन्दै सरकारले कानून संशोधन गरेर कारोबारमा कडाइको नीति लिने भएको छ।
सरकारले विगतदेखि नै घरजग्गा कारोबारमा कडाइको नीति लिँदै आएको छ। जसका कारण गतवर्षदेखि नै घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदै आएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशाेधनमार्फत 'मालपोत ऐन, २०३४' संशोधन गर्न लागेको हो। संघीय संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा घरजग्गा कारोबार इजाजतपत्र लिनका लागि अनिवार्य गर्न लागिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै कारोबारमा इजाजतको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएता पनि कार्यन्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।
इजाजत प्राप्त गर्ने संस्थाले घर वा जग्गा खरिद वा बिक्री गर्ने व्याक्तिलाई परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै किसिमले व्यवसायिक रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन पाउने छ।
झट्टा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र लिएका हदैसम्मको कारबाही हुनेगरी समेत ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको छ। इजाजतपत्र नलिइ घर जग्गासम्बन्धी कारोबारमा पूर्ण निषेध गरिने छ। यदि कारोबार गरेमा बिगो खुलेमा बिगोअनुसार नखुलेमा १० लाखसम्म जरिवाना हुनेछ।
के के हुँदैछ संशोधन?
