काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कुल सरकारी खर्च गत वर्षको तुलामा १३ प्रतिशतले बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि पुससम्म ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड खर्च भएको छ। यो गत वर्षको तुलानामा १३.७ प्रतिशतले बढेको छ।
यो अवधिमा चालु खर्च गत वर्षको तुलनामा ११.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड, पुँजीगततर्फ ५.३ प्रतिशतले वृद्धि भइ ५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७.० प्रतिशतले वृद्धि भइ ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ।
खर्चमा वृद्धि देखिएपनि विनियोजनको तुलनामा सन्तोषजनक नहरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
यो अवधिमा कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कूल विनियोजनको ४०.७८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८७ करोड ८८ लाख खर्च भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने छ महिनामा विनियोजनको जम्मा १३.५४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले छ महिनामा ४ अर्ब ४३ करोड ३७ लाखमात्र खर्च गर्न सक्षम भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छ महिनामा १५.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख खर्च गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले यो अवधिमा विनियोजनको २४.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख खर्च गरेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि वार्षिक विनियोजन ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख भएकोमा छ महिनामा १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख खर्च भएको छ। यो विनियोजनको ३६.८३ प्रतिशत हो।
खानेपानी मन्त्रालयमाले १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। २० अर्ब १० करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले छ महिनामा ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ।
गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ८५ अर्ब ३ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ। निर्वाचनमा भएको खर्चले गर्दा मन्त्रालयको खर्चमा वृद्धि देखिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा छ महिनामा १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा वार्षिक विनियोजनको ४२ प्रितशत अर्थात छ महिनामा २ अर्ब ५० करोड २ लाख खर्च गर्न सफल भएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख विनियोजन भएकोमा छ महिनामा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख अर्थात् २९.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख विनियोजन भएकोमा छ महिनामा २ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड ७४ लाख विनियोजन भएकोमा छ महिनामा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख अर्थात् १६.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख विनियोजन भएकोमा छ महिनामा जम्मा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख अर्थात् १५.२५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ७० अर्ब ५ करोड ३३ लाख विनियोजन भएकोमा छ महिनमा २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालले ३० प्रतिशत, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६.३६ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालले २०.२६ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छ महिनमा १८.१० प्रतिशत खर्च गरेको छ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १३ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३७.७८ प्रतिशत, रक्षा मन्त्रालयले ५०.३० प्रतिशत, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले छ महिनामा १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
