पछिल्लो समय बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ। कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या तीन गुणाले बढेको छ। बैंकहरूको धितो लिलामीका सूचना हरेक दिन सयौँको संख्यामा आएका छन्। बजार चलायमान हुन सकेको छैन। कालान्तरमा ऋण लानेले तिर्न नसक्ने तर बैंकहरू लिलामी मात्रै गरेर बिक्री हुनै नसक्ने अवस्थामा निक्षेपकर्ताको पैसा नै जोखिममा पर्ने त होइन भन्ने त्रास देखिएका छन्। यसै सन्दर्भमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग बिजनेस न्युजका केदार दाहाल र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सार :

गएको तीन दशकमा भन्दा पछिल्लो तीन वर्षकै समयमै ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढी छ। यसरी कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्नुको संकेत के हो?

नियामकीय व्यवस्थाका कारणले पनि यस्ता घटना बढी आएका हुनसक्छन्। प्रणाली जति चुस्त दुरुस्त भयो त्यति यस्ता गतिविधि बढ्न सक्छन्। पछिल्लो समय खातासँग सम्बन्धित कसुरले पनि कालोसूचीमा पर्नेहरू बढेका छन्। पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटना पनि धेरै भइरहेका छन्। यो पनि बजारमै समस्या आएर भएको हो।

अहिलेको अवस्था आउनुका पछाडिको पृष्ठभूमि भनेको कोरोना महामारीसँगै सिर्जना भएको थियो। महामारीको समयमा अर्थतन्त्र पूरै सिथिल थियो। त्यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बचाउने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार वित्तीय नीतिहरू तय भए। त्यो बेला राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई राहत दिने नीति पनि ल्यायो। सोही अनुसार ऋण परिचालन पनि भयो। त्यो नीति करिब डेढ वर्ष चलेपछि असर देखिन थाले। बाह्य क्षेत्र असन्तुलित बन्न पुग्यो। उक्त असन्तुलनलाई ठिक पार्नभन्दै सरकारले व्यापारमा कडाइ गर्न थाल्यो र बजारमा माग खुम्चियो। व्यापार व्यवसाय फेरि सुस्त भयो तर कोभिडकालमा दिइएको जस्तो सहुलियत हुने कुरै भएन। 

यस्तो अवस्थामा एकातिर व्यवासय सुस्त अर्कोतिर बढ्दो ब्याजदर। विश्वव्यापी रुपमै बढ्दो ब्याजदरको प्रभावले भएको मूल्यवृद्धि अनुसार पनि नेपालमा ब्याजदर स्वत: बढ्यो। यस्तोमा हाम्रोमा परिचालन भएको चालुपुँजी कर्जामा पनि समस्या देखियो। समग्रमा ऋण समयमै नउठ्दा यस्ता लिलामी र कालोसूचीको सूचनामा बढोत्तरि देखियो। 

विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि बैंकर्सहरूले ऋण लिएर जाने र नतिर्ने परम्पराको विकास हुँदै गएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्र बैंककै गभर्नरले पनि यस्तोआरोप लगाएका छन्। साँच्चिकै तिर्न नसक्ने अवस्था आएर हो  कि नियत देखिन्छ? 

बैंकिङ भनेको विशुद्ध स्वचालित प्रणाली हो। यसमा हरेक विषय पारदर्शी, अनुमानयोग्य र अनुभवजन्य प्रचलनहरू हुन्छन्। यसमा बैंक, ऋणी, ब्याजदर जस्ता कुरा पूर्वनिर्धारित र परिभाषित छन्। यस्ता कुरा अनुमान र भावनाबाट होइन प्रणालीबाट तय हुन्छन्। 

यस्तो विषयलाई सडकमा लिएर जानु हुँदैन भनेर हामीले वर्षौदेखि भन्दै आएका छौं। यसमा धेरैलाई बुझाउनुपर्ने आवश्यक पनि छ। 

अहिले कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या  र लिलामी बढ्नु राम्रो पक्ष अवश्य पनि होइन। तर यसलाई जसरी ब्याजदर बढेका कारणले भयो भन्न खोजिएको छ त्यो सरासर गलत हो। ब्याजदर नेपालमा मात्र होइन बढेको संसारभर बढेको छ। भारतमै पनि बढिरहेको छ।  हाम्रोमा मूल्यवृद्धिअनुसार नै ब्याजदर बढेको छ। मूल्यवृद्धि भन्दा न्यून दरमा   ऋण दिन थाल्यौँ भने निःशुल्क पैसा वितरण गरेको जस्तै हो। त्यसैले यसलाई बुझ्नुपर्छ। 

एउटा बैंकको पहिलो जिम्मेवारी निक्षेपकर्ताको बचत नै हो। कति मिहिनेत गरेर निक्षेप जम्मा पारिएको हुन्छ। उसको पैसाको बचत नै मुख्य जिम्मेवारी हो। ५३ खर्ब एकदिन एक घण्टा पनि यताउता गरेका छैनौँ। पैसा उठे पनि नउठेपनि बैंकिङ काम भइरहेको छ।

पछिल्लो समय व्यवसायमा चाहिँ मन्दी आएकै छ। यो विषयलाई सबैले स्वीकार गरेकै हो। विदेशी मुद्राको दबाबले केही समय केही व्यवसाय नै ठप्प हुने अवस्था आयो। तर पनि यसमा ऋण तिर्न नसक्ने वा नतिर्ने समस्या आउनु राम्रो होइन। सबैलाई एउटै डालोमा हालेर नियत छ भनेर ठोकुवा गर्न पनि मिल्दै। कतिपयको त्यस्तो समस्या साँच्चिकै पनि होला। तर यसको मतलब आन्दोलन गर्नु ठिक होइन। आन्दोलन गरेर ऋण मिनाह वा छुट गराउन भन्ने कुरा हुँदैन। र यसरी ब्याजदर घट्ने पनि हुँदैन। 

कालोसूची बढ्ने तथा प्रत्येक दिन लिलामीका सूचनाहरू आइरहेका छन्। लिलामी उठाउँदै जाने तर कालान्तरमा लिलामीको मूल्यांकन नै घटेर जाने वा बिक्री नहुँदा वित्तीय प्रणाली खलबलिने खतरा हुँदैन?

कालोसूची बढ्नु तथा लिलामी हुनुले नकारात्मक असर पर्छ। यस्तो ट्रेन्ड बढ्दै जाँदा समस्या पनि अलि ठूलै संकटसहित आउनसक्छ। बैंकहरूले लिएको लिलामीको मूल्य घट्न सक्छ। खासगरी ६० देखि ७० प्रतिशत धितो घरजग्गा नै हुने गरेको छ।

अहिले केही समस्या आएको छ। वित्तीय प्रणालीमा एउटा चक्र हुन्छ यस्तो चक्रमा देखिने यो समस्या पहिलोपटक आएको होइन। कहिलेकाहिँ समस्याहरू आउँछन्। अहिले नै आत्तिने अवस्था छैन। समस्या आउँछन् समाधानहरू पनि निस्कदै जान्छन्।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिएका छन्। भुक्तानी सन्तुलनमा आएको छ भने आन्तरिक बजारमा केही उद्योगको लय राम्रो देखिएको छ। अहिले पनि निर्माणको बजार चलायमान हुँदै गएको छ। यसले गर्दा आगामी दिन झन सहजउन्मुख छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकमा खराब कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ। कारण के हो?

कोभिडको समयमा धेरै असर पर्‍यो। कोभिडबाट तग्रँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई नेपालको आन्तरिक कारणले भन्दा पनि वाह्य असर नेपालमा पर्न थाल्यो। केन्द्रीय बैंकमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थाल्यो। जसका कारण आयातमा प्रतिबन्धसम्म लगाउन पर्ने अवस्था आयो। व्यापारहरू ठप्प भए। ऋणीकर्ताहरू ब्याज र किस्ता तिर्न नै समस्यामा पर्न थाले। निर्माणमा समेत समस्या आयो। सिमेन्ट र छडमा पनि समस्या देखियो।

यसले सबै चेनमै समस्या पर्‍यो। पेमेन्ट सिष्टममा समस्या आएको हो। बैंक भनेको पारदर्शी व्यवसाय भएकोले सबै कुरा सबैले हेर्न पढ्न पाउँछन्। राष्ट्र बैंकको नियम लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा १ प्रतिशत हुने प्रोभिजन अहिले १.३ प्रतिशतसम्म गरिएको छ। यसको लागि चाहिने प्रोभिजनको कभर भइरहेकै छ। यो अहिले घाटा नभएर प्रोभिजन हो। बैंकलाई बलियो बनाउन गरिएको व्यवस्था नै हो। नेपालको निष्कृय कर्जा अहिले पनि अन्य एसियाली ४ वटा देशको भन्दा राम्रो रहेको छ। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश भन्दा हामी राम्रो पोजिसनमै रहेका छौँ। बढेपनि खराब अवस्थामा हामी पुगेका छैनौँ। 

पछिल्लो समय निक्षेपको सुधार राम्रो हुँदा पनि बैंकहरू ऋण दिन हच्किएका छन्, किन? 

निक्षेपमा ठूलो सुधार भएको त छैन, तर पनि गत वर्षको भन्दा सुधार भएको हो। सुधारको अर्थ अहिले धमाधम ऋण दिनसक्ने भइसकेको छैन। ४ सय देखि ५ सय अर्ब निक्षेप थपिने देखिन्छ। कर्जा दिनसक्ने अवस्था ९० प्रतिशत हो। अहिले केही समययता निरन्तर ८६ प्रतिशतमा रहेको छ। केही बैंकहरूको पनि पुँजीमा समस्या आएको छ। सोही कारण पनि ऋण नदिएका हुन्।

अर्को बैंकहरूको काम भनेको जोखिम कम हुने समयमा अलि बढी र जोखिम बढी हुने समयमा न्यून कर्जा प्रवाह गर्नु स्वभाविक हो। सुधार भएपनि चालु खातामा अझै समस्या रहेकै छ। बैंकहरूले पनि समयअनुसार चलेका हुन्। फेरि अर्को त बजार नै अहिले सुस्त भएको अवस्थाले पनि ऋण लिनेहरू पनि हच्किएका छन्। ऋण दिनका लागि डिमान्ड बिजनेसबाट पनि आउनुपर्ने हुन्छ। अहिले ऋणको माग पनि विगतमा जस्तो आएको छैन। 

नेपालमा यस्तो खालको समस्या प्रत्येक तीन चार वर्ष आइरहन्छ। यसको स्थायी समाधान हुनै सकेको छैन, किन?

यसका केही कारणहरू छन्। पहिलो अलिकति बिजनेसलाई बढाउनका लागि चाहिने स्रोत आन्तरिकमार्फत् मात्रै परिचालन भइरहेको छ। विकास हुँदै गरेको देशमा सामान्य वृद्धि ४ देखि ५ प्रतिशतमा भइरहेको छ। यसका लागि ऋण चाहिने हो। वाह्य ऋण, अनुदान, विदेशी लगानी नै प्रमुख चाहिन्छ। पछिल्लो समय त झनै विदेशी लगानी घटिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले न्यून खर्च गर्ने तथा सानो समस्या आउनेवित्तिकै वित्तीय समस्या दोहोरिने गर्दछ।

अर्को रेमिट्यान्सको भर पर्नु पनि हो। रेमिट्यान्स घट्ने वित्तिकै समस्या आइहाल्छ। अर्को, लामो समयको ऋण लिन दिन पनि समस्या रहेको छ। ठूला परियोजनामा लामो समयका लागि ऋण परिचालन कम हुने गरेको छ। बाहिरबाट पैसा ल्याउने क्रम सुरु भएको छ। हेजिङको सुविधामा सम्बोधन हुँदैछ। केही नीतिगत व्यवस्था पनि हो। ग्रोथ गरिरहेको बजारमा फेरि यस्ता समस्याहरू समय समयमा देखिन्छन्। स्वभाविक पनि हो।

तपाईं बैंकर्स संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय बैंकहरूले नाफा धेरै कमाए भनेर सडकमा आन्दोलन हुन थालेको छ। नाफा अत्याधिक कमाएकै हुन्?  

पहिले बैंकहरूले पुँजी २ सय अर्ब रहेको थियो। अहिले साढे ६ सय/८ सय अर्ब पुगिसकेको छ। अर्थात् तीन गुणा पुँजी बढेको छ। तर चर्चा भने यति अर्ब नाफा भनेर हुन्छ। त्यसमा लगानीको कति प्रतिशत नाफा हो भनेर कसैले हिसाब गरेको हुँदैन। सोही कारण पनि यो भास्य निर्माण गरिएको छ। पहिले पनि अर्बमा हुने गरेको थियो। अहिले पनि नाफा अर्बमै हो। ६ महिनामा बैंकहरूले ३० अर्ब जति नाफा कमाएका छन्। यो वर्ष ६० अर्ब जति नाफा हुनेछ। यो भनेको लगानीको हिसाबले ९ प्रतिशतमात्रै हो। नाफा त हरेक क्षेत्रमा हुनैपर्छ। अझ बैंक यस्तो क्षेत्र हो जहाँ नाफा नहुनेवित्तिकै समस्या आउँछ। त्यस्तो समस्या आउँछ जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असन्तुलित बनाउँछ। 

बैंक किन घाटामा जानु हुँदैन र यदि घाटामा गयो भने कस्तोसम्मको अवस्था आउनसक्छ भनेर सबैले बुझ्न आवश्यक छ। 

हामीले त ५३ सय अर्ब निक्षेपको ब्याज त नाफा घटे पनि बढे पनि दिनै पर्ने हुन्छ। योअनुसार ब्याज दिन नसक्ने अवस्था आयो भने समस्या आउँछ। यसमा अलिकति बढी पारदर्शी हुँदा पनि हल्ला भएको छ। अन्य कम्पनीहरूले एक हजार प्रतिशतसम्म नाफा गरिरहेका छन्। तर कति कम्पनीहरूले कति नाफा कमाए भनेर सार्वजनिक नै गर्दैनन्। तर पनि के हो भने समस्या हुँदा पनि बैंकहरूको व्यवस्थापन राम्रो भइरहेको छ। दक्षिण एसियामै समस्या आउँदा पनि नेपालका बैंकहरूले राम्ररी व्यवस्थापन गरेर काम गरिरहेका छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। यो बुझ्ने र बुझाउने कामले भएको हो। 

राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक सामीक्षामा नीतिगत केही परिवर्तन आएन। तर पनि ब्याजदर अब घट्दै जान्छ भनिएको छ। तर फागुनमा ब्याजदर घटेन नि? 

समीक्षमा ब्याजदर घट्दै जाने कुरा उल्लेख भएको छ। हामीले पनि घटाएकै छौँ। माघ महिनामा विगतमा बढेको ब्याजदर एकैपटक घटाएका थियौँ। १.१३ प्रतिशत घटेकै हो। केही सुधारका सूचकहरू राम्रै देखिएका छन्। अहिलेलाई नै ओभरनाइट ड्राफ्टको ७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले अब चाहिँ घट्छ भने संकेत दिएको छ।

रेमिट्यान्ट मासिक एक सय अर्बको हाराहारीमा आइरहेको छ। आयात पनि ठीकै ठाउँमा रहेको छ। यसले निक्षेप गत महिनादेखि नै सुधारमै रहेको छ। अब अन्य केही समस्या आएन भने अवश्य पनि ब्याजदर घट्ने देखिन्छ। नेपालको मात्रै नभएर बाहिरको विषय समेत जोडिएको छ। अझै पनि पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको छ। बजारलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। यसले नै विस्तारै सुधार हुन्छ। हामी बजारकै आधारमा ब्याजदर घटाउने छौँ।