नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेको छ। हरेक क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त देखिएको छ। नेपालको विदेशी मुद्रा आम्दानीमा सुधार देखिए पनि त्यो पर्याप्त भएको छैन। कम्तिमा हाम्रो प्राकृतिक माग धान्नेगरि विदेशी मुद्रा आम्दानी भइरहेको छैन। बढ्दो मूल्यवृद्धिले बढाएको माग धान्नका लागि आवश्यक विदेशी मुद्राको अपुग हुँदा सरकारले लामै समय केही वस्तुको आयात नै रोकेको थियो। 

अमेरिकी डलरको सञ्चितिको अभाव नेपालले मात्र होइन संसारका धेरै देशले भोगेका छन्। त्यही कारणले पनि नेपाललाई समस्या परेको हो। हाम्रो रेमिट्यान्सको अवैध बाटोबाट प्रवाह हुने मुख्य कारण यसले सिर्जना गरेको छ। 

नेपाली कामका लागि जाने मलेसिया, दुबई तथा साउदीअरबमा हुन्डी मौलाइरहेको छ। आम्दानी गर्ने स्रोत भनेको पर्यटन हो। पर्यटक आगमन महामारीपूर्वको अवस्थामा अझै पुगेको छैन। 

विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको कारण पर्यटक नेपाल आउन पनि सकिरहेका छैनन्। विश्वव्यापी आर्थिक समस्या हुँदासम्म हामीले पर्यटनबाट हुने आम्दानीमा ठूलो सम्भावना देख्न पनि हुँदैन। नेपालमा भारतीय र चिनियाँ पर्यटक नै बढी आउने हो। कोरानापछि चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ। 

नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग नै स्थापना हुन सकेका छैनन्। केही उत्पादनमूलक उद्योगहरूले पनि कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याएर नै समान उत्पादन गर्ने हो। नेपालले आयातमै रकम खर्चिरहेको छ। निर्यात रकम अति नै न्यून छ। उद्योग स्थापना गर्नेभन्दा पनि कामदार विदेश पठाउने नै सरकारी लक्ष्य छ। 

अर्को डलर उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएको क्षेत्र हाइड्रो हो। नेपालको आन्तरिक खपतका लागि आन्तरिक उत्पादनले नै पुग्छ। तर धेरै उत्पादन भएपछि हामीले विद्युत भारतलाई नै बिक्री गर्ने हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण भारतबाहेक अन्य देशमा बिजुली बिक्री गर्न सहज छैन। भारतलाई पनि बिजुली चाहिएको छ। ५ लाख मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने भारतलाई हामीले बेच्ने २ हजार २५ सय मेगावाटले केही हुनेवाला छैन। 

हामीले त्यति पनि निर्यात गर्न सकिरहेका छैनौँ। फेरि हामी भारतलाई हाम्रो बिजुली किन्दिएन भनेर गाली पनि गरिरहेका छौँ। हामीले त बेच्नेलाई खुसी पार्नै पर्छ। उसले पनि यहाँ विद्युत उत्पादनको काम गर्न खोज्ला। तर हामीले भारत तथा चीन सबै देशलाई सामान व्यवहार गरिरहेका छौँ। भारत सबैभन्दा नजिक छ। बिजुली भारतमै बिक्री गर्न पर्छ भनेर सोचिरहेका छैनौँ। यसको अर्थ भारतलाई नेपालमा विद्युत विकासको काममा केही सहुलियत दिने र उनीहरूसँग व्यापारमा सहुलियत माग्ने हो। भारतलाई मात्रै दिनु पर्छ भन्ने पनि होइन। भारत तथा चीन दुवैलाई सहज हुने गरि व्यवस्था गर्नुपर्छ। 

भारतसँग जति सहज रुपमा बिजुली व्यापार गर्न सकिन्छ चीनमा त्यो सम्भव छैन। चिनियाँ कम्पनीको लगानी भएको तथा चीनले बनाएको हाइड्रोपावरले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्दैन। यस्तो अवस्थामा देशभित्र सबै परियोजना चिनियाँ कम्पनीले बनाउने भोलि भारतले नकिन्ने हो भने त हाम्रो खर्बौंको लगानी खेर जान्छ। यसको प्रत्यक्ष मार वित्तीय प्रणालीले खेप्छ। यस्ता दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सचेत हुनैपर्छ। 

८/९ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋणमा अहिले बढाएर १६ प्रतिशत अर्थात दोबर भएको छ। यसको असर सानाठूला सबै व्यवसायीहरूमा परेको छ। बजारमा मूल्यवृद्धि भएको र उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म यसको मारमा परेका छन्। 

व्यापारीले त यस्तो निश्चित रकमको योजनासहित तिर्ने तालिका बनाएको हुन्छ। तर अहिले दोबर भएको छ। आय बढेको छैन। व्यापार बढेको छैन। व्यापारको सामान बजारमा रोकिएको छ। बजारबाट उधारो उठेको छैन। यता बैंकलाई रकम तिर्न सकेको छैन। व्यवसायीले वर्किङ क्यापिटल थप मागेका छन्। बैंक दिनसक्ने अवस्थामा छैन।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार एक महिनापछि डिफल्टमा पर्छ। बैंकले कालोसूचीमा राख्छ। कालोसूचीको सूचना आएपछि त ऋणीको बैंक खाता बन्द हुन्छ। व्यापारीले अर्को ठाउँबाट ऋण लिन पाउँदैन। 

क्षणिक लाभका लागि व्यापारी मिटर ब्याजमा रकम खोज्न थाल्छ। व्यापारीले २/३ महिनामा मिलाइहाल्छ भनेर सोचेको हुन्छ। मिटर ब्याजकै रकमले २/३ महिनाको लोन त व्यापारीले तिर्छ। तर पछि उसलाई मिटर ब्याजीले समेत पेल्न थाल्छ। बैंक पनि पेल्छ। अब उसले ऋण तिर्न सक्ने कुनै विकल्प छैन। व्यापारीले कि त आत्महत्या गर्छ कि त उसको सम्पत्ति लिलामी हुन्छ। सम्पत्ति लिलामी हुने भनेको ‘नन्‌ पर्फमेन्स एसेट’ हो। यसको कुनै मूल्यांकन हुन्न। त्यसको भ्यालु हुँदैन। ननपर्फमेन्स एसेट बढी भएको अवस्थामा बजार धरासायी हुनजान्छ।

बैंक भनेको यस्तो संस्था हो जसले जनतालाई ब्याज दिएर रकम संकल गर्छ। त्यही जनताबाट आएको निक्षेप ऋणीलाई केही प्रतिशत ब्याज बढी दिएर दिने हो। ऋण लामो समयलाई जान्छ भने निक्षेप छोटो समयका लागि हुन्छ। बैंकले ब्यापारीसँग ऋणको व्याज तथा किस्ता वापतको रकम लिँदै निक्षेपकर्तालाई दिने हो।

जब आर्थिक मन्दी सुरु हुन्छ त्यसपछि चक्र बिग्रन थाल्छ। पल्छिलो २ महिनामा नै बैंकहरूले ५ सयभन्दा बढी ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। अब आउने ३ महिनाभित्र थप १ हजार देखि १ हजार ५ सयसम्म ऋणी कालोसूचीमा जाँदै छन्। जब बैंकले लिलामी गरेर आफूलाई सुरक्षित बनाउन खोज्छ तब बजार धरासायी हुन थाल्छ। 

२/४ वटाको सम्पत्ति मात्रै लिलाम गर्दा पो समस्या हुँदैन। तब एउटै बैंकले १ सयजनाभन्दा बढीको सम्पत्ति लिलामी गर्दै जाँदा नगद प्रवाहमा समस्या सुरु हुन्छ। एउटा मात्रै बैंकको समस्या हुँदा सापटि रकम चलाउन मिलेपनि सबै बैंकमा समस्या एउटै भएपछि सापटी रकम पनि पाउँदैनन्। जब निक्षेपकर्ताले रकम लिन आउन थाल्छ तब उसलाई दिन रकम हुँदैन। बैंकमा पनि हाहाकार हुन्छ। बैंकले सर्ट टर्मका लागि लिएर लङ टर्मका लागि लगानी गर्ने हो। यसको अर्थ धेरैभन्दा धेरै डिपोजिट आओस् भन्ने नै हो। 

अहिले डिपोजिट पनि कम भइसकेको छ। अनि व्यापारीको सम्पत्ति लिलामी गर्ने तर नगद नहुने हो भने यसले बैंकमा हाहाकार ल्याउँछ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नै लिलामीलाई रोक्नसक्ने गरी नीति बनाउनु पर्छ। क्षेत्रगत अवस्था हेरेर हुन्छ कि व्यवसायीको अवस्था हेरेर हुन्छ यसमा सुधार गर्नुपर्छ। अन्यथा बैंकले सम्पत्ति लिलामी गरेर आफूलाई सुरक्षित बनाउन खोज्दा सहकारीको हालत हुन सक्छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकको नाफामा केही संकुचन आउन सक्ने भएपनि ऋणीलाई सहुलियत दिने गरी निर्देशन जारी गर्नु छ। तर बैंकलाई घाटामा लैजाने गरी काम गर्न भनेको होइन। बैंक नाफामा हुनुपर्छ तर नाफा केही संकुचन गर्ने हो। बैंकलाई नाफामा मात्र केन्द्रित हुन दिने हो भने बैंकहरू नै धरापमा पर्न सक्छन्।

(वरिष्ठ अधिवक्ताका साथै गान्धि एण्ड एशोसिएट्सका संस्थापक प्राध्यापक डाक्टर गान्‍धि पण्डितसँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत।)