कठमाडौं- गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऋण लिएर नतिर्ने क्रम बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै ऋण लिएर नतिर्ने तर सडक आन्दोलन गर्ने परिपाटीको विकास भएको आरोपसमेत लगाएका थिए।

पछिल्लो समय ऋण तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै देशका विभिन्न ठाउँका व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंक र गभर्नर लक्षित आन्दोलन गरेपछि उनले त्यस्तो आरोप लगाएका थिए। ऋण नतिर्ने र तिर्न नसक्ने भन्ने व्यवसायी र राष्ट्र बैंकका आफ्नै तर्क छन्। 

व्यवसायीहरू भने महँगो ब्याज र व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीले हरेक दिन व्यावसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको बताउँदै आएका छन्। मन्दीका कारण ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ।  

अहिले अधिकांश दैनिक पत्रिकाहरू बैंकले निकाल्ने लिलामीका सूचनाले भरिभराउ हुने गरेका छन्। यता ऋण तिर्न आउने ३५ दिने सूचनामा फोटो छापिने क्रमसमेत बढेको छ। सोही फोटो छापिएको भन्दै व्यवसायीले छाप्न नहुने माग राखेपछि राष्ट्र बैंकले बिहीबार ऋणी र जमानीकर्ताको फोटो नछाप्न निर्देशन नै जारी गरेको छ।

गभर्नरले भने जस्तै ऋण तिर्न अटेर गरेका हुन वा तिर्न नसकेर टाट पल्टिएका हुन? भन्ने वहस अहिले चलिरहेको छ। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ अहिले कम्तिमा फोटो छाप्ने कामको अन्त्य भएको तर सबै व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दै जाने खतरा बढ्दै गएको बताउँछन्। नियतभन्दा नियतिका कारणले ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या बढेको उनको भनाइ छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेपछि धमाधम कालोसूचीमा पर्ने नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ। कर्जा सूचना केन्द्रले निकालेको कालो सूचीमो तथ्यांक हेर्दा २०४६ साल यता ४२ हजार ५ सय ६ जना कालोसूचीमा परेका छन्। तर पछिल्लो साउन १ देखि माघ २६ गतेसम्म मात्रै १४ हजार ३ सय ७१ जना कालोसूचीमा परेका छन्। गत २०७८/७९ मा १३ हजार १ सय २२ जना कालोसूचीमा परेका थिए। 

यो तथ्यांकले कोभिड पछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अत्याधिक बढेको देखिएको छ। तर तीन वर्ष अगाडि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४ हजार ६ सय २९ जना मात्रै कालोसूचीमा परेका थिए। २०७६/७७ मा ३ हजार १ सय ८१ जना कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेका थिए। २०७५/७६ मा १ हजार ९ सय ७५ जना कालोसूचीमा परेका थिए। 

पछिल्लो सयम बढ्दै गएको कालोसूचीको तथ्यांकले नेपालको अवस्था भयावह बन्दै कालन्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै जोखिमा पर्ने खतरा समेत देखिएको छ। 

बढ्दो वित्तीय पहुँचसँगै कारोबार पनि बढ्दै गएको र कोरोनासँगै आएको आर्थिक मन्दीले कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। कर्जा सूचना केन्द्रको रेकर्ड अनुसार २०४६ सालदेखिको सूचना रहेको छ। २०४६ सालपछिका २९ वर्षमा जति कालोसूचीमा परे त्योभन्दा धेरै पछिल्ला तीन वर्षमा परेका छन्। 

केन्द्रको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ५५ हजार ९१० व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेका छन्। यसमध्ये हाल सक्रिय कालोसूचीमा ४२ हजार रहेका छन्। ५५ हजारमध्ये पछिल्लो ३ वर्षमा मात्र ३२ हजार १२२ व्यक्ति तथा फर्म कालोसूचीमा परेका छन्। अर्थात् गएका ३० वर्षमा जति कालोसूचीमा परेका थिए त्योभन्दा धेरै पछिल्ला ३ वर्षमा थपिएका छन्। 

कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्यामा भएको वृद्धिका कारण जे जस्ता भएपनि यसको परिणाम भने समग्र वित्तीय प्रणालीमै ठूलै जोखिम ल्याउनसक्ने कतिपयको प्रक्षेपण छ। 

अहिले बैंकहरुले धमाधम निकाल्ने लिलामी पछि बिक्री हुन छाड्ने र कालन्तरमा निक्षेप कर्ताको पैसा दिन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन्। ‘अहिले अवस्था जटिल छ, कानुननै संसोधन गरेर भएपनि केही समय व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुको विकल्प छैन, लिलामी र कालोसूचीले समाधान निस्कदैन,’ पण्डितले भने। 

बढ्दो खराब कर्जाको त्रास

२०७५ असारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी २४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थियो। ०७९ माघ यस्तो लगानी करिब दोब्बरले बढेर ४८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुससम्ममा निष्क्रिय कर्जा औसतमा २.२९ प्रतिशत पुगेको छ। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नाफासमेत घट्दै गइरहेको छ। खराब कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेका छन्। एकातर्फ चर्को ब्याजदरका कारण ऋणको माग नै कम हुने तथा अर्कोतर्फ खराब कर्जा अत्यधिक बढेका कारण ऋण लगानीमा बैंकहरू हच्किँदा कर्जा विस्तार सुस्त बनेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार खराब कर्जा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ११२.३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २० वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटा बैंकको खराब कर्जा बढेको छ। अहिले बैंकहरूको खराब कर्जा एक वर्षमा बढेर १ खर्बभन्दा बढी भएको छ।  गत आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्म २२ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा ४५ अर्ब ८२ करोड मात्रै थियो। 

अहिले पनि बैंकहरू २ खर्ब ऋण दिन सक्ने सहज अवस्थामा रहेका छन्। तर खराब कर्जा बढ्न थालेपछि ऋण लगानीबाट हच्किएका छन्। यता राष्ट्र बैंकले पनि खराब कर्जा सीमा भित्र राख्न बैंकहरूलाई दबाव दिँदै आएको छ। 

कर्जा सूचना केन्द्रले कसरी कर्जा सूचनासम्बन्धी विवरण तयार गर्दछ?

कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा/सुविधाको विवरण, ९० दिन भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेका सम्पुर्ण कर्जा÷सुविधाको विवरण र दश लाख रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। 

सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरण कै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ।

लघुवित वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने ५ लाख वा सो भन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ। नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ।

कालोसूचीमा पर्दा के हुन्छ? 

नेपालमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ को स्थापना गरिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

ऋण लिने व्यक्तिले लिएको ऋणको रकमका साथै उसको र साक्षीको ठेगाना सहितको तीन पुस्ते विवरण यस कार्यालयमा सुरक्षित हुन्छ। कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालोसूचीमा पर्दछ।

कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ।

यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा पाउन सक्दैनन। कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधा समेत नपाउन सक्छ।

२०७५ देखि केन्द्र झनै शक्तिशाली 

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्र सम्बन्धी थप केही नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाएको थियो।

राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा ९० दिनभन्दा बढी भाका नाघेको ऋणको सम्पूर्ण विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ऋणमा धितो मूल्यांकनकर्ताको नाम, थर र ठेगानासमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पूरानो कर्जा नविकरण गर्न, पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकिकरण गर्नु अगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्यरुपमा कर्जा कर्जा सूचना लिनुपर्ने छ। कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्यदिनमा कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 

केन्द्रको शक्ति बढेसँगै कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्यामा बढोत्तरि हुँदै गएको छ। कोरोना महामारीपछि त झन् यसको बाढी नै आएको छ।