मोरङ- १८ वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा रहेर पसिना बगाएका मोरङको उर्लाबारी-९ का रमेश सुन्दास मेहनत गरे देशमै आफ्नै देशमा आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य बोकेर करिब पाँच वर्ष अघि नेपाल फर्किए। उनले आयआर्जन हुने विभिन्न उपाय खोजी गर्ने क्रममा पारिवारिक सहमतिमा बङ्गुरपालन व्यवसाय थाले।
सुरुवातमा सुन्दासले वैदेशिक रोजगारीमा आर्जन गरेको धनबाट व्यवसाय स्थापना गर्ने सोच बनाए। तर त्यो पैसाले व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुस्किल पर्ने देखेपछि उनले बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसायलाई विस्तार गर्ने सोच बनाए। एक करोड ऋण लिएर सुन्दासले ४० बङ्गुरपालन थाले।
मासु उत्पादनभन्दा पनि पाठापाठी उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्ने सोचका साथ कृषि पेसामा होमिएका सुन्दासले करिब तीन वर्ष राम्रै व्यापार गरे। तर व्यवसायमा लगानी गरेको ऋण चुक्ता गर्न सकेनन्। यसैबीचमा कोरोना सङ्क्रमण फैलियो। व्यापार-व्यवसाय चौपट बन्न पुग्यो। उनी कोरोना महामारी अघि उत्पादित पाठापाठी भारतको सिक्किम र भुटानसम्म निर्यात गर्दै आएका थिए। 'कोरोनापछि बङ्गुरका पाठापाठी निकासीमा रोकलगाएपछि व्यवसाय चौपट भयो', उनले पीडा सुनाए।
सुन्दास जस्तै बङ्गुरपालन गर्दै आएका अन्य कृषक पनि मर्कामा परे। यतिबेला फार्ममा उत्पादन भएका पाठापाठीलाई पेटभरि आहारा खुवाउन पनि मुस्किल भएको उनको दु:खेसो छ। 'महिनैपिच्छे बैंकबाट साँवा-ब्याज किस्ता, भन्दै आउने टेलिफोनको घण्टीले थप पीडित बनाएको छ', उनी भन्छन्।
फार्ममा पाठापाठी उत्पादन भएर हुर्किने बेला भएपनि नेपालमा बिक्री हुने नहुने केही ठेगान छैन। निर्यात गर्न सरकारले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ। आहाराको दाम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। खुराकको अभावमा पाठापाठी मर्ने पिर रहेको सुन्दासले बताए।
सुन्दास मात्र हैन सोही क्षेत्रमा बङ्गुरपालन व्यवसाय गर्दै आएका रमन बस्नेत र लोकेन्द्र बस्नेतको पीडा पनि उस्तै छ। नेपालबाट बाहिर निकासी ठप्प हुँदा लागत मूल्यनै उठाउन मुश्किल भएको रमन बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'बजारमा दानाको मूल्य दिन-प्रतिदिन आकासिने क्रम रोकिएको छैन, उत्पादन भएका पाठापाठीको मूल्य घटेको घटै छ, उत्पादन खर्च धान्न हम्मेहम्मे परेको छ, पाठापाठी छाडा छोडौँ त छिमेकीलाई असर, खोरमा थुनेर दाना दिँदा खर्च धान्न मुस्किल छ।'
नगरपालिकाले न्यून आयस्रोत भएकाको जीविकापार्जनका लागि बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गर्ने भए निःशुल्क दिन तयार रहेको बस्नेतले बताए। राज्यबाट कृषकको जीवनस्तर उकास्ने नाममा विभिन्न ठाउँमा धेरै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका छन्। कृषकका लागि भनेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमसमेत सरकारले ल्याएको छ। तर सरकारीस्तरबाट यसरी ल्याइएका कार्यक्रमबारे गाउँस्तरसम्म पुगेर प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन सकेको छैन। कृषकलाई दिएको सुविधामा विचौलियाको दबदबा बढेपछि वास्तविक कृषक मर्कामा पर्ने गरेका अर्का किसान लोकेन्द्रको भनाइ छ। रासस
