काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गर्ने ९ बैंकलाई कारबाही गरेको छ। ९ मध्ये ४ वटा बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँको दरमा नगद जरिवानासहित कारबाही गरिएको छ।
नगर जरिवानामा पर्ने बैंकहरुमा प्रभु, कुमारी, तत्कालीन बैंक अफ काडमाडौं हालको ग्लोबल आईएमई र प्राइक बैंक रहेका छन्। ४ वटा बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको हो।
यसैगरी माछापुच्छ्रे बैंकलाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को कार्यान्वयनको सम्बन्धमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना नभएको कारणले पुँजीकोष पर्याप्तताको यथार्थ विवरण पेश नगरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) (क) अनुसार बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको हो।
यसैगरी सानिमा बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा (७) को उलंघन हुने गरी तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ९९ को उपदफा (१) (क) अनुसार बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, माछापुच्छ्रे र सिभिललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५/३/८ मा ’एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा प्रवाह गरे पश्चात प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन।’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोको अनुपालना भएको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) (क) बमोजिम बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसैगरी नबिल बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १९/०७८ (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानीनिवारण सम्बन्धी व्यवस्था बुँदा नम्बर २० कारवाही तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको उपबुँदा नम्बर २ क्रस २ मा रहेको ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोले बैंकलाई सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ७ क) उपदफा १(क) बमोजिम सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
साथै प्रभु बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था को बुँदा १० उपबुँदा २ को (ड) (५) मा भएको व्यवस्था पालना नगरेको पाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनानएको छ।
