काठमाडौं- बहस र चासोबाट विद्युतीय सवारी अब आम मानिसको पहुँचमा पुगिसकेको छ। प्रविधिमा भएको विकास र उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धिले विद्युतीय सवारी निजीमा मात्र होइन सार्वजनिक सवारीमा समेत ब्यापक विस्तार हुने क्रममा पुगेको छ।
विद्युतीय सवारीको प्रविधि महँगो भएपनि प्रविधि र संसारभरका सरकारहरुले कर तथा नगदमै सहुलियत दिएर यसलाई आम मानिसको सहज पहुँचमा पुर्याएका छन्। विश्वभरका धेरै देशले अंगालेको यस्तै नीतिलाई नेपाल सरकारले समेत अवलम्बन गरेको छ। नेपालमा निजी सवारीका रुपमा विद्युतीय सवारी ११ वर्ष अघि आएको हो। सयम क्रमसँगै विद्युतीय सवारीको कर सहुलियत हुँदा यसको ब्यापकता नेपालमा पनि बढ्यो।
ठूला परम्परागत सवारी उत्पादक कम्पनीले पनि विद्युतीय सवारी उत्पादन गर्न थालेर आयात हुँदा यसको ब्यापकता बढेको हो। अब विद्युतीय सवारी निजीमा मात्र नभइ सार्वजनिक सवारीमा समेत विस्तार भएको छ। विद्युतीय ठूला बस नेपाल आइको केही वर्ष भइसकेको छ। विद्युतीय सवारी यतिमा मात्र सीमित भएन। अब सार्वजनिक ट्याक्सी समेत विद्युतीय हुने भएको छ। सरकारले पुराना ट्याक्सीको सट्टाभर्ना र नयाँ दर्ता गर्ने ट्याक्सी पनि विद्युतीय नै बनाउन सकिने व्यवस्था गरेपछि ट्याक्सीमा विद्युतीय युग सुरुवातको ढोका खुलेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागले सुरुवात गरेको ट्याक्सी मापदण्डमा विद्युतीय ट्याक्सी प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख थियो। त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारले ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो।
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिता दिने नीति लिएको र त्यहीअनुसार सार्वजनिक सवारीलाई समेत विद्युतीयमा बदल्दै जान ट्याक्सी समेत विद्युतीय चलाउन सकिने गरि नयाँ मापदण्ड आएको हो।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा देशभर दता हुने सवारीमध्ये ५० प्रतिशत विद्युतीय पुर्याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यही अनुरुप सरकारले विद्युतीय सवारीमा कर सहुलियत दिएको छ भने चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा खपत गर्ने विद्युत महसुलमा पनि सहुलियत दिने तयारी गरिरहेको छ।
त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारले पनि केही वर्षअघि नै २०८५ भित्र प्रदेशमा चल्ने पेट्रोलियम सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयले विस्थापित गर्ने नीति पास गरिसकेको छ। सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै २० वर्ष पुरा भएका ट्याक्सी, नीलो माइक्रो र ग्यास टेम्पोलाई विद्युतीय ट्याक्सीमा सट्टाभर्ना थालेको हो। यसका लागि २४ चैत २०७८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय ट्याक्सी चदाउन सकिने गरि मापदण्ड बनाएर त्यसको स्पेसिफिकेसन समेत तोकिसकेको छ। त्यसैले विभिन्न कम्पनीहरुले विद्युतीय ट्याक्सी ल्याउने गरि औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा तयारी थालिसकेका छन्। यसले विद्युतीय सवारीको प्रयोग र प्रवद्र्धनमा ठूलो फड्को र योगदान पुग्नेछ।
सुरु सार्वजनिक ट्याक्सी काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय हुने छन्। यसले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुग्ने छ। सुरुवाती चरणमा सानो संख्यामा विद्युतीय ट्याक्सी आएपनि केही वर्षभित्र यो संख्या ठूलो हुने छ र वातावरणको स्वच्छता कायम राख्नमा अचुक बन्ने छ। ट्याक्सीसँगै ठूला सार्वजनिक सवारीमा समेत विद्युतीय बनाउँदै लानुपर्ने छ।
ट्याक्सीलाई विद्युतीय बनाउँदा आयत गरेर खपत हुने पेट्रोलको प्रदूषण न्यून हुन्छ भने पेट्रो आयातमा बाहिरिने अर्बौं डलरमा ठूलो बचत हुनेछ। त्यसैगरि विद्युत प्रधिकरणलगायत निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको बिजुली निर्यात गर्न बजार खोज्नुको साटो नेपालमै खपत गर्ने आधार तय हुन्छ। यसले उपभोक्ता, सरकार तथा ट्याक्सी चालकलाई नै पनि लाभ हुन्छ।
सरकारले उपत्यकामा २०७६ सालदेखि ट्याक्सीको सट्टाभर्ना बन्द गरेको थियो। सट्टाभर्ना गर्न बाँकी रहेका २००२/२००३ मोडलका ३ हजार ५ सयभन्दा बढी ट्याक्सी अबको केही समयमै विद्युतीयमा रुपान्तरण सम्भावना रहेको छ। त्यसपछि पनि अन्य ट्याक्सी २० वर्ष पुगेपछि सट्टाभर्ना गर्दा विद्युतीय नै हुनुपर्नेछ।
सार्वजनिक यातायातलाई सहज र स्वच्छ बनाउन प्रदेश सरकारले ट्याक्सीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न बागमती सरकारले यो नीति लिएको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले अन्य ठूला सार्वजनिक यातायातलाई समेत विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दै लागे छ। साझा यातायातले ठूला विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनको तयारी गरिरहेकोछ।
उपत्यकामा सञ्चालित ट्याक्सी कम विलासी भएको सोनो आकारकको भएको पुरानो हुँदा फेहर भएकोलगायत कारणले विगत लामो समयदेखि विलासी ट्याक्सी दर्ता गराउनु पर्ने माग हुँदै आएको थियो। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डले विद्युतीय सेडान कारलाई ट्याक्सीका रुपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले अब दर्ता हुने ट्याक्सी विद्युती सेडान सेगमेन्टको विलासी सवारी हुनेछ।
यस्तो छ मापदण्ड
प्रदेश सरकारले साधारण र विशेष प्रकृतिको गरि दुई प्रकारका विद्युतीय ट्याक्सी दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था गरेको हो। साधारण विद्युतीय ट्याक्सीमा २० केडब्लूएच वा त्यो भन्दा बढीको लिथियम आयन ब्याट्री, ३० केडब्लूएचको मोटर क्षमता वा त्योभन्दा बढीभएको सेडान कार हुनुपर्ने छ। त्यस्तै उक्त कारको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १ सय ७० एमएम वा त्यो भन्दा बढी हुनुपर्ने छ।
ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय कारले एक पटकको फुल चार्जमा न्युनतम २ सय १० किलोमिटर रेन्ज दिनु पर्ने छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले ल्याएको विशेष प्रकृतिको विद्युतीय ट्याक्सीमा दर्ता हुने कारले एक पटकको फुल चार्जमा न्युनतम २ सय ७५ किलोमिटर रेन्ज दिनुपर्ने छ। यो प्रकृतिको विद्युतीय ट्याक्सीमा प्रयोग हुने ब्याट्री लिथियम आयन हुनुपर्ने र यसको क्षमता ४० केडब्लूएच वा त्योभन्दा बढी हुनेपर्ने छ। त्यस्तै मोटरको पावर भने ५० केडब्लूएच वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने छ।
डिलक्स विद्युतीय ट्याक्सीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स भने १ सय ७५ एमएम वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने छ। साधारण विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ सिट र विशेष प्रकृतिको (डिलक्स) विद्युतीय ट्याक्सीको सिट क्षमता ५ देखि ७ हुनेछ।
अन्य व्यवस्था
प्रदेश सरकारले २० वर्ष पूरा गरेका पेट्रोल ट्याक्सीलाई स्क्राप गरि विद्युतीयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। १५ वर्ष पुरा गरेका पेट्रोल ट्याक्सीले पनि स्क्राप गर्न चाहेमा विद्युतीय बनाउन सकिने व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ।
विद्युतीय ट्याक्सीको छतमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड तथा मिटर जडान गर्नुपर्ने छ। डिजिटल डिस्प्ले मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डको अनुसूचीमा तोकिएअनुसार हुनुपर्ने छ।
विद्युतीय ट्याक्सीको भाडा प्रदेश मन्त्रालयले तोकेअनुसार हुने छ। पूर्वाधार तथा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि आयातकर्ता कम्पनीकाले प्रदेश मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिनु पर्नेछ।
