काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिगो र गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने गरी योजना अघि बढाएको छ। 

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दा नयाँ निर्माणसँगै बाढी र पहिराका कारण अवरुद्ध सडक खुलाउन लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्ष विगतका वर्षहरुको तुलनामा धेरै वर्षा हुँदा देशभरका दुई सयभन्दा बढी सडक अवरुद्ध बनेका थिए। दसैँ पहिलेसम्ममा सबै सडक खुलाइसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले बताए। उनले भने, 'दसैँको समयमा आवतजावत बढ्ने भएकाले अवरुद्ध सडक खुलाउनमा ध्यान दिइएको हो।'

मन्त्रालयले कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने भएको छ। विगतमा एउटै निर्माण कम्पनीले धेरै वटासम्म ठेक्का एकै समयमा पाउनु पनि निर्माणमा ढिलाइको कारण बन्ने गरेको थियो। सोही कुरा हटाउनका लागि निर्माण कम्पनीको क्षमता हेरेर मात्रै सम्झौता गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न लागिएको प्रवक्ता श्रेष्ठल बताए। उनले भने, 'नियमावली संशोधन भएपछि पनि निर्माणको क्षेत्रमा रहेको ढिलाइ हट्नेछ।'

यही अवधिमा नेपालमा नै सरकारको लगानीमा पहिलो पटक ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण कार्यका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। केही वर्ष पहिले मात्रै विस्तार भएको ग्वार्खाे चोकमा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्न लागिएको हो। कानुनी विवादका कारण लामो समयसम्म अवरुद्ध भएको तीनकुनेस्थित वाग्मती पुल पुनः निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

सडक यातायातमा नयाँ आयामका रुपमा रहेको सुरुङ निर्माणले पनि गति लिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण अहिले दैनिक १२/१३ मिटरले अघि बढिरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तारलाई अघि बढाइएको छ। नारायणगढ-बुटवल सडकमा दुई ठेक्कामा काम भइरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए। चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नै दुवै खण्डमा ठेक्का पाएको थियो। विगतमा ‘युटिलिटी’ हटाउनमा समय लिए पनि अहिले निर्माणले गति लिन थालेको छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग कतै चार लेन त कतै छ लेनमा विस्तार गर्न लागिएको हो। अरू खण्डमा पनि निर्माण अघि बढाइने श्रेष्ठले बताए। उनले भने, 'कुनै खण्डमा ठेक्का चालु छ भने कतै सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ।'

पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमा उल्लेख छ। यातायात क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केबुलकार सेवाको एकीकृत योजना तयार गरिएको छ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गरिने योजना बनाइएको छ। 

काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथको पहिलो खण्डका रुपमा कोटेश्वर-कलङ्की खण्ड आठ लेनमा विस्तार भइसकेको छ। बाँकी खण्डमा पनि विस्तार अघि बढाउने योजना सरकारको छ। कलङ्कीबाट धोबीखोला (गोपीकृष्ण हल अगाडिसम्म) विस्तारका लागि सडक विभागले निर्माणस्थल खाली गर्ने काम गरिरहेकामा अन्तिममा पुगेको छ। विस्तारको बाँकी काम यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने योजना बनाइएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्गलगायत पूर्व-पश्चिम लोकमार्गहरु र उत्तर-दक्षिणका कोरिडोर तथा व्यापारिक मार्गहरु प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने योजना बनाइएको छ।

अघिल्ला महिनाहरुमा वर्षाका कारणले निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार दसैँ सकिएकाले अबका दिनमा राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणले गति लिनेछ। सबै प्रदेशबाट प्रभावकारी तवरले सवारी चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराउने योजना बनाइएको छ। सवारी कर सङ्कलनको काम प्रदेशको भए पनि अनुमतिपत्र छपाइको काम सङ्घको भएकाले आपसी समन्वय बढाइने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। कतिपय प्रदेशले पाँच त कतिपयले १० वर्षमा नवीकरण गर्ने गरी कानुन बनाएकामा एकरुपता ल्याइने उनले बताए। उनले भने, 'आपसी छलफलबाट नै सबै कुरा टुङ्गो लगाइनेछ।'

सडक, बिजुली, पानी, ढल, सञ्चारलगायत विकास निर्माणका काम एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गर्ने गरी सरोकारवाला निकायहरुलाई सञ्चालन र परिचालन गरिने सरकारको योजना छ। काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी आपूर्तिका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र मर्मतसम्भार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको छ। खानेपानी नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउनेछ। अहिले ४० वटा विद्युतीय बस खरिदलाई समेत अघि बढाइएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ।