काठमाडौं- उदयपुर सिमेन्टले अर्को उद्योग पनि सञ्चालन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। उद्योगको खानीमा अहिलेकै क्षमताले सञ्चालन हुँदा तीनसय वर्षभन्दा बढीलाई पुग्ने सामग्री रहेको भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अर्को सिमेन्ट उद्योग पनि सञ्चालन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समिति नै खडा गरिसकेको छ। तत्कालीन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले समिति बनाएका थिए। समितिले अहिले पनि काम गरिरहेको छ।
अध्ययान समितिमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक गोपी न्यौपाने सदस्यसचिव रहेका छन्। ‘अहिले हामीले अध्ययनको काम गरिरहेका छौँ, केही समयमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छौँ,’ सदस्य सचिव न्यौपानेले भने। अहिलेको दैनिक क्षमता १६ हजार बोरा क्षमता रहेको छ। अहिलेको क्षमतामा सञ्चालन हुँदा खानीले अझै तीनसय वर्ष धान्ने देखिएको छ।
सरकारले सो खानी उपयोग गर्नका लागि पीपीपी मोडलमा अत्याधुनिक सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। खानी र ५५० रोपनी जग्गा सरकारको हुने र बाँकी सञ्चालनको जिम्मा सबै निजी क्षेत्रले गर्ने गरी मोडालिटी तयार पारिएको छ। सरकारले स्थानीय जनता, सरकार र सर्वधारणलाई ४५ प्रतिशत र ५५ प्रतिशत साझेदार कम्पनीले पाउने गरी मोडालिटीको तयारी गरिएको छ। सरकारले अध्ययन गरेपछि सरकारले निर्णय लिने छ।
जसमा मोडालिटी तयारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत उत्कृष्ट कम्पनीलाई जिम्मा दिएर उद्योग सञ्चालनमा ५ सय ५० रोपनी जग्गा समेत खानी नजिकै रहेको छ। उदयपुर सिमेन्टलाई खानी र जग्गाको हिसाब गरेर सेयर दिने बताइएको छ। दोस्रो स्थानीयबासीलाई संरक्षण सेयर, कर्मचारी र ८ वटा पालिका र प्रदेश नम्बर १ लाई र बाँकी सर्वसाधारणलाई पनि सेयर दिने र बाँकी सेयर ३० वर्षलाई कुनै कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि जिम्मा दिने गरी अध्ययन थालिएको हो। लगानीकर्ताले उक्त उद्योगका लागि अनुमानित २५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ।
सबैभन्दा राम्रो गुणस्तर क्लिनकर, एमजिओ १.५० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। जति थोरै भए सोही खानीलाई राम्रो मानिन्छ। अहिले अधिकांश खानीको ५ प्रतिशत रहेको छ। ओपीसी मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। नयाँ उद्योगले पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने छ। ठूला प्रोजेक्टहरूलाई उक्त सिमेन्ट जाने छ। यता भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने छ। बिहार र उत्तराखण्डमा निर्यात गर्न सकिने छ।
त्रियुगा नगरपालिका-१६ सिन्दालीमा खानी क्षेत्र रहेको उद्योगको ७२ मिलियन टन चुनढुंगा छ। जुन तीनसय वर्षका लागि पर्याप्त हुन्छ। झण्डै २५ वर्षको हाराहारीमा ५ मिलियन टनमात्र खर्च भएको छ भने बाँकी ६७ मिलियन टन ठूलो पहाड स्टकमै रहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकाल पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गरिरहेको छ। पाँच सदस्यीय समितिले अध्ययन गरेर मोडालिटी नै बुझाउने छ।
नेपालमा सरकारी स्वामित्वमा दुईवटा सिमेन्ट उद्योग छन्। उदयपुर सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्ट उद्योगले सरकारी साख धानिरहे पनि बजारमा सरकारी सिमेन्टको हिस्सा ५ प्रतिशतमात्र छ। निजी क्षेत्रका करिब १८ वटा सिमेन्ट उद्योग आफैँ क्लिङकर बनाउँछन् भने करिब ४५ वटाले बाहिरबाट क्लिङकर आयात गरी सिमेन्ट तयार गर्ने गरेका छन्। नेपालमा वार्षिक ६० प्रतिशतले सिमेन्टको माग बढिरहेको छ।
२०४४ साल जेठ महिनामा स्थापना भएको उद्योगले ०४९ माघबाट उत्पादन सुरु गरेको थियो। जापानको वाईसीएफ (ओभरसिज इलेक्ट्रोनिक कोअपरेसन फन्ट) को जापानी ऐन १८ अर्ब ७७ करोड ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार लागानीमा गैंडा छाप लोगो भएको उदयपुर उद्योग सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो।
नेपाल सरकारले उद्योगबाट ६ अर्ब ५५ करोड ६२ लाख ऋण उठाउने सर्तमा उद्योग व्यवस्थापन पक्षलाई जिम्मा दिएको थियो। २०४९ सालबाट उत्पादन सुरु गरेको उद्योगलाई २०५१ माघसम्म जापानी प्राविधिकहरूले सञ्चालन गरेका थिए। २०५१ माघबाट नेपाली प्राविधिकले उत्पादन गर्न थालेका थिए।
