काठमाडौं- काठमाडौंका सडक भत्किएको, नबनेको वा बनेपनि फेरि ४/६ महिनामै भत्किने कुरा सामान्य भइसकेको छ। सडक विभाग अन्तर्गतका सडक मर्मत भइरहेका पनि छन् तर पुनः खाल्डाखुल्डी भइहाल्छ। हरेक पटक नयाँ मन्त्री आउनेवित्तिकै दिने पहिलो निर्देशन बन्ने गरेको छ- काठमाडौंका सडकको खाल्डा पुर्नू।

जतिपटक मर्मत गरेपनि उस्तै हुने र हरेक मन्त्रीले निर्देशन दिएर काम गरेको जस पाउने ‘भाँडो’ बनेको छ काठमाडौंका सडकको खाल्डा पुर्ने काम। राज्यले मर्मतका लागि हरेक वर्ष करोडौँ बजेट खर्च गरिरहेका छ। तर त्यो एक वर्ष वा त्योभन्दा केही बढीका लागि मात्र। यसको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा खासै बहस वा छलफल हुने गरेको पाइँदैन।

तथापि सडक विभागले दुई/तीन वर्षअघि हरेक वर्ष बिग्रिरहेको काठमाडौंका सडकबारे अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले यहाँका सडकको बेसमै समस्या रहेको देखिएको थियो। बेस नै बिग्रिएको सडकको माथिल्लो भागमात्र मर्मत गर्दा त्यो छिटो बिग्रिन्छ। काठमाडौंका सबैजसो सडकमा जतिपटक मर्मत गरेपनि त्यो छिटो बिग्रनुको कारण यहाँका सडकको तल्लो तह वा बेसमै समस्या आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए।

‘काठमाडौंका सडकमा बारम्बार एकै खालको समस्या आइपछि सडक विभागले तीन वर्षजति अघि अध्ययन गरेको थियो,’ नेपालले भने, ‘समस्या सडकको वेस नै बिग्रिसकेको पाइयो। हामीले मर्मत माथिल्लो तहमा मात्र गरिरहेका छौं। माथिल्लो तहमा मात्र हुने मर्मत किन पनि छिटो बिग्रिन्छ भने तलको वेस तहमा समस्या छ।’ यसका लागि बेसबाटै मर्मत गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।

‘जबसम्म समस्या भएको तल्लो तहबाटै मर्मत हुँदैन त्यतिबेलासम्म छिटो खाल्डा हुने समस्या आइ नै रहन्छ,’ उनले भने, ‘बेस नै परिवर्तनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ।’ काठमाडौंका सडक निर्माण भएको धेरै वर्ष भइसकेको र त्यसमा प्रयोग भएको बेसको आयु सकिएर समस्या आएको हो। यस्ता बेसहरुको २०/२५ वर्षमा पुनः खोतलेर नयाँ बनाउनु पर्ने नेपालले बताए। 

सडक विभागले आर्थिक २०७६/७७ मै काठमाडौंका सडकको वेस नै परिवर्तन गर्ने गरि बजेट माग गरेको थियो। तर अर्थले बजेट सुनिश्चिता नदिएपछि त्यसरी बेस नै बदलेर नयाँ बनाउने काम अघि बढ्न नसकेको विभागको भनाइ छ। 

सो वर्ष सडक विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका काठमाडौंका सडकको वेस परिवर्तन गर्नका लागि करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नदिएपछि काम त्यत्तिकै रोकिएको विभागले जनाएको छ। त्यसयता यसरी बेस नै परिवर्तनबारे थप छलफल भएको छैन।  

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब ३ हजार किलोमिटर लामो सडक सञ्चाल रहेका छ। त्यसमध्ये ९ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। बाँकी सडक प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। सडक विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारको सडक मात्र मर्मत गर्छ भने बाँकी सडक स्थानीय तहले गर्नेगरि कार्य विभाजन गरिएको छ।