काठमाडौं- होटल र रेष्टुराँले उपभोक्तासँग असुल गर्दै आएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क सर्वोच्च अदालतले खारेजगरेसँगै आदेशविरुद्ध मजदूर युनियनहरू देखिएका छन्।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी र एमाले निकट मजदूर युनियनले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। संबैधानिक इजलासमार्फत भएको फैसलाको विरुद्धमा मजदूर युनियन देखिएका छन्।
विगत १७ वर्षदेखि सेवा शुल्कको नाममा १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम उपभोक्ताले तिर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध युनियनहरूले होटल रेष्टुराँ अनिश्चितकालीन बन्द गर्नेसम्मको धम्की दिएका छन्।
व्यवसायीले उपभोक्तासँग लिने गरेको सेवा शुल्क–सर्भिस चार्ज) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। होटेल, रेस्टुरेन्टहरूले श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम निमावली २०७५ को नियम ८२ को प्रावधानका आधारमा ग्राहकबाट अतिरिक्त १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए।
फैसलासँगै अब होटेल, लज, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, फुडकोर्ट एवं यस्तै खाना, खाजा तथा नास्ताको सेवा उपलब्ध गराउने व्यवसायीले ग्राहकसँग बिक्री गर्ने खाना तथा खाजाको मूल्यमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन्। २०१५ मा भारतीय उच्च अदालतले समेत सेवा शुल्क खारेज गरेको थियो। नेपालमा पनि उपभोक्तावादी संघ संस्थाहरूले यो सेवा शुल्क खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए। मुलुकभित्र संस्थागत रुपमा सञ्चालित होटल, रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेसदेखि नाइट क्लबसम्म १० प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्दै आएको छ। अहिलेसम्म ग्राहकबाट उठाइने सेवा शुल्क बाध्यकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको थियो।
सुरुमा ठूला होटल र रेष्टुरेन्टमा मात्रै सेवा शुल्क उठाउने गरिएको थियो। पछिल्लो समय सबै होटल, मोटल, फाष्टफुड, पार्टी प्यालेश, होम स्टे, डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरीले १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल गरिरहेका थिए। युद्ध कालबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन माओवादी र अन्य मजदूर संगठनको दवावमा सन् २००६ मा होटेल एसोसिएसन र ट्रेड युनियनबीच ग्राहकबाट अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने निर्णय भएको थियो।
१० प्रतिशत उपभोक्ताबाट उठाउने शुल्क मजदूरलाई ७२ प्रतिशत रकम मात्रै जाने गरेको छ। मजदूरको नामामा उठाउने तर खर्च भने बाँकी ५ प्रतिशत भने मजदूर संगठन र व्ववसायी संस्थालाई जाने गरेको छ। कुनै पनि ऐन र कानुनमा उल्लेख नभएको कुरा व्यावसायी र मजदूरले आफू खुसी सम्झौता गदैं उपभोक्तालाई विगत १७ वर्ष देखि भार थोपरिदैं आएको थियो। मजदूरलाई तलव सुविधा दिएर राख्नु पर्नेमा सेवा शुल्कबाट रकम असुलेर बाँडिदैं आएको थियो।
१० प्रतिशत शुल्क मध्ये ७२ प्रतिशत मजदूरलाई ५ प्रतिशत मजदूर र व्यवसायीक संस्था र बाँकी २३ प्रतिशत संचालकले लिदैं आएका थिए। विलमै जोडिएर आउने उक्त शुल्कमा १ प्रतिशत एमाले निकट होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदूर युनियनलाई रकम जाने गरेको छ।
त्यस्तैगरी माओवादी निकट अखिल नेपाल होटल क्यासिनो रेष्टुराँ मजदूर संघ र कांग्रेस निकट नेपाल स्वतन्त्र होटेल संघलाई एक/एक प्रतिशत जाने गरेको छ। त्यस्तैगरी होटलतर्फको रकम २ प्रतिशत होटल संघ नेपाल (हान) र रेष्टुराँतर्फको २ प्रतिशत रेष्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान)ले लिदैं आएको छ। उक्त रकम लाखौमा हुने गरेको थियो। एउटा पाँच तारे होटलबाट दैनिक सेवा शुल्क वापत लाखौ रुपैयाँ उठ्ने गरेको थियो। भने ठूलो रेष्टुरेन्टहरूमा पनि ठूलो रकम उठ्ने गरेको थियो।
सेवा शुल्क खारेजीसंगै रेष्टुराँमा उपभोक्तालाई ‘मेनु’ मा १० प्रतिशत भार कम हुने भएको छ। पछिल्लो समय राज्यको कानुन अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेका सबै होटल, मोटल, सफारी रेष्टुरेन्ट, फाष्टफूड, ब्यांकेट,पार्टी प्यालेश, होमस्टे, मोनाष्ट्री स्टे,बन्जी जम्प, केवुलकार, फ्लाइट क्याटरिङ, डिस्को, नाइट क्लब, डान्स क्लब, दोहोरी लगायतका सबै व्यवसायमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क असुल गर्दै आएका छन्।
