काठमाडौं- नेपालमा मुद्राको प्रचलन सुरु भएको सताब्दीयौँ भए पनि आम रुपमा नेपालमै नेपाली पैसाको प्रचलन थिएन। सदर मुलुकीखानाले २००२ सालदेखि नै नेपाली नोटहरू छापिरहेको थियो तर नेपालका मुख्य सहरी क्षेत्र र खासगरी तराईमा भारतीय रुपिया आम प्रचलनमा थियो।

यस्तो परिस्थितिमा मुलुकभित्रै स्वदेशी मुद्रालाई आम प्रचलनमा ल्याउने र बैंकिङ क्षेत्रको आधार तय गर्न २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भयो र त्यसको पहिलो गभर्नर नियुक्त भए हिमालय शमशेर जंगबहादुर राणा। र उनलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै नेपाली रुपैयाँलाई आम रुपमा प्रचलनमा ल्याउनु थियो।

त्यसबेला पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनेको थिएन, अन्य भूभागमा पनि बाटोघाटो थिएन। त्यसो हुँदा काठमाडौंबाट विराटनगर जाँदा समेत भारतीय बाटो भएर जानुपर्थ्यो, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर जान त धेरै पछिसम्म भारतीय बाटो नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। धनकुटा, भोजपुर, विराटनगरलगायतका ठाउँको बन्दव्यापार जोगबनी बजारमा हुन्थ्यो। भैरहवा क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय गोरखपुरमा हुन्थ्यो।

वीरगञ्जलगायत मध्यक्षेत्रको रक्सौल, मोतीहारी, मुजफ्फपुरमा हुन्थ्यो। तराईका मानिसहरूको व्यापार व्यवसाय, किनमेल भारतीय बजारमा हुने, उताका मानिसहरू पनि यता आउने भएको हुनाले उनीहरूको चलनचल्तीमा भारतीय नोट नै थियो। त्यस्तो अवस्थामा अबदेखि भारतीय नोट नचलाउनू, नेपाली नोटमात्रै चलाउनू भनेर सरकारले घोषणा गरेर मात्रै नेपाली मुद्राको बढ्नेवाला थिएन। तर राजा महेन्द्रले कुनै पनि हालतमा नेपाली मुद्राको प्रचलन आम रुपमा बढाउने भनेर केन्द्रीय बैंक स्थापना गरेका थिए।

यस्तो जिम्मेवारी पाएका गभर्नर राणाले अध्ययनमार्फत् एउटा निष्कर्ष निकालेः नेपाली रुपैयाँको प्रचलन त्यतिबेला सहज रूपमा गर्न सकिन्छ, जतिबेला नेपालीले भारतमा किनमेल गर्न जानुपरेमा, बिहाबारीमा, यात्रा गर्दा बडो सहजताका साथ नेरूबाट भारू, भारूबाट नेरू सटही गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ। तर त्यसबेलासम्म न त नेरु भारु सटहीको लागि काउन्टर नै थिए न त विनिमयदर नै तय भएको थियो। सटही काउन्टर खोल्न त्यति गाह्रो थिएन जबकि विनिमयदर तोक्न भने अत्यन्तै गाह्रो थियो।

'त्यसबेला बजारमा भारूको माग कति छ, आपूर्ति कति भइरहेको छ, त्यो थाहा पाउन निकै मुश्किल थियो। राष्ट्र बैंकको शाखा, उपशाखा स्थापना गर्न र देशभरि भारूको माग र आपूर्तिको अवस्था कति छ भनेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नै हामीलाई २ वर्ष लाग्यो,' राणाले एक कुराकानीमा बताएका थिए। त्यसरी तथ्यांक संकलन गरिसकेपछि राष्ट्र बैंकले विनिमयदर तोक्योः १ सय भारूको १ सय ६० रुपैयाँ नेपाली। यस विषयमा उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेरलाई पनि जानकरी गराए। उनी पनि त्यसमा सहमत भएका थिए।

२०१६ साल चैत मसान्तमा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर राजासँग विदेश भ्रमणमा थिए। यस विषयमा गभर्नर राणाले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जानकारी गराए। सोही दिन संसद्मा प्रधानमन्त्री कोइरालाले घोषणा गरे, ‘भोलिदेखि नेपालमा नेपाली रुपैयाँ मात्रै कानूनी रूपमा ग्राह्य हुनेछ। र, १ सय भारूबराबर १ सय ६० नेरू हुने गरी पूर्ण परिवत्र्यता हुनेछ।’ त्यही बेला नेरु र भारुको स्थिर विनिमयदर पनि तय गरियो।

एकैपटक सरकारको त्यस्तो निर्णय आउँदा निकै ठूलो विरोध पनि भयो। धेरैको विरोध भारुको तुलनामा नेरुलाई कमजोर बनाएकोमा थियो। सरकारमा रहेका र बाहिरका धेरैले यो विनिमयदर कार्यान्वयन हुनै सक्दैन भनेका थिए। तर त्यसबेला मात्रै होइन आज ६ दशकपछि पनि त्यही विनिमयदर कायम छ।

त्यसबेला नेरूप्रति मानिसहरूलाई विश्वास थिएन। त्यस्तो अवस्थामा खुला रूपमा विनिमय गर्ने भनेपछि मानिसहरूले उनीहरूसँग जति नेरू छ, त्यो सबैलाई भारू बनाउन ल्याए भने माग धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने डर थियो। त्यसो पनि भएन। र अन्ततः नेपालमा नेपाली रुपैयाँ चलनचल्तीमा गएरै छाड्यो। अहिलेसम्म पनि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सबैभन्दा ठूलो सफलता नै त्यसैलाई मानिएको छ।

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ गते पञ्चायती शासन सुरु गरेपछि हिमालय शमशेरले पनि पुरस्कार पाएः गभर्नरबाट बर्खास्ती। त्यसका लागि उनलाई लागेको आरोप थियो भारुको तुलनामा नेरुको भाउ कम राखेर राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाएको। राजा महेन्द्रले सार्वजनिक रुपमा नै भने, 'हिमालयशमशेरले विनिमयदर त निर्धारण गर्‍यो तर नेपाली रुपैयाँलाई अवमूल्यन गरेर गर्‍यो।' अनि भारूभन्दा हाम्रो मुद्रा के कम भनेर केही अर्थशास्त्रीहरूले १ सय १ रुपैयाँ ५५ पैसा प्रस्ताव गरे। २०२३ सालमा त्यो घोषणा गरियो। तर, त्यसले अर्थतन्त्रमा धेरै विशृङ्खलता ल्यायो। त्यसपछि विभिन्न कालखण्डमा परिमार्जन भएर पुनः विगत ३० वर्षदेखि १ सय ६० नै कायम छ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछिको सरकारमा सुवर्णशमशेर अर्थमन्त्री बनेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयको कुनै संरचना थिएन। उनले सुरुमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरे। मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी अर्थसचिव बने। वास्तवमा मुलुकको आर्थिक प्रशासनको फाउन्डेसन बनाउन उनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। उनले कर संकलन गर्ने कार्यालयहरू अन्तःशुल्क, आयकर तथा भन्सारहरू स्थापना गर्ने काम गरे।

उनी स्वयम् भने नेरू-भारू सटहीदर कायम गर्नुलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्थे। 'नेरू र भारूको सटही दर कायम भएपछि नेपालको अर्थ व्यवस्था एकीकृत एवं सुरक्षित भएको हो। यो नगरेको भए त्यतिबेला ठूलो आर्थिक संकट आउने थियो,' उनले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।  

राष्ट्र बैंकको गभर्नरबाट सरकारले हटाएपछि राणालाई फेरि पनि सरकारको काम गर्न रुचि लागेन। सरकारले गभर्नरबाट बर्खास्त गरेपछि आर्थिक रुपमा केही समय समस्यामा परेको उनी सुनाउँथे। त्यसको एक वर्षपछि उनले संयुक्त राष्ट्रसंघमा काम गर्न थाले। उनले त्यहाँ २४ वर्ष काम गरे र उच्च ओहोदामा बसेर नै काम गरे। श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, बर्मा, इन्डोनेसिया, पाकिस्तानमा युएनको प्रमुख भएर काम गरे। र सन् १९८६ मा राष्ट्रसंघबाट अवकाश लिएर मुलुक फर्किए।

नेपाल फर्किएपछि उनले व्यवसायमा हात हाले। गोर्खा ब्रुअरी खोलेर टुबोर्ग, काल्सवर्गजस्ता बियर नेपालमा उत्पादन गर्न थाले। तर उनले त्यो उद्योग चलाउन नसकेर बेचिदिए। धेरै टाउको दुखाउन पनि नपर्ने र हिसाबकिताब पारदर्शी हुने भएकाले हिमालयन बैंक खोलेको उनले बताउँथे।

वास्तवमा जीवनका उत्तरार्धसम्म पनि उनले अवकाश लिएनन्। हिमालयन बैंकका संस्थापक अध्यक्ष उनी जीवनपर्यन्त बैंकको सञ्चालक समितिका प्रमुख सल्लाहकार रहे। उनी सबैजसो बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन्थे। उनका छोरा अशोक बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्।